
निधीची फाईलवर अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर! ३ लाख गणवेश शिलाईसाठी फक्त २० दिवस
सोलापूर : जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळावेत, असे आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील एक लाख ४८ हजार ४०५ मुलांना गणवेश मिळणे अपेक्षित आहे. गणवेशाचे पैसे जिल्हा परिषदेला मिळून आता एक महिना होत आला, पण अजूनही ते पैसे शाळा व्यवस्थापन समित्यांना वितरीत झालेले नाहीत. त्यामुळे २० दिवसांत तीन लाख गणवेश कसे शिवायचे, असा प्रश्न समित्या विचारत आहेत.
हेही वाचा: सोलापूर: काँग्रेसला गळती अन् नेत्यांचे लक्ष मुंबई-दिल्लीत; राष्ट्रवादीचा डाव?
हातावरील पोट असलेल्या पालकांच्या मुलांना (पहिली ते आठवी) शाळा सुरू झाल्यानंतर प्रत्येकी दोन गणवेश मिळणार आहेत. त्यात जिल्हा परिषद शाळांसह महापालिका व नगरपालिकांच्या पहिली ते आठवीतील सर्वच मुलींना आणि अनुसूचित जाती-जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील मुलांना गणवेश मिळणार आहेत. कोरोना काळात शाळा बंद राहिल्याने मुलांना केवळ एक गणवेश मिळाला होता. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील एका झेडपी शाळेला भेट दिल्यानंतर त्याची वस्तुस्थिती समोर आली. त्यानंतर काही दिवसांत मुलांच्या गणवेशाचे पैसे मंजूर करून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत केले गेले. वास्तविक पाहता हे पैसे आतापर्यंत सर्व गावांमधील, शहरातील शाळा व्यवस्थापन समितीला पाठविणे अपेक्षित होते. पण, अजूनही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाठविलेली निधी वितरणाची फाईल महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या स्वाक्षरीविना त्यांच्या टेबलावर पडून आहे. गणवेश उसवायला नको, शिलाई पक्क्या धाग्यांची व मजबूत असावी, अशी अट आहे. एका गणवेशासाठी ३०० रुपये दिल्याने कपडे शिलाई करणाऱ्यांना ते परवडत देखील नाही. पण, गोरगरीब मुलांचे काम ते स्वस्तात करून द्यायला तयार आहेत. मात्र, २० दिवसांत गणवेश शिलाई करून देणे आता अशक्य मानले जात आहे.
हेही वाचा: वाट पाहीन, पण लालपरीनेच जाईन! दररोज ३१ लाख प्रवाशांचा एसटीतून प्रवास
शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार...
जिल्ह्यातील एक लाख ४८ हजार ४०५ विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी म्हणजे १३ जून रोजी दोन्ही गणवेश देणे आवश्यक आहे. समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांच्या आदेशानुसार राज्य सरकारकडून निधी मंजूर होऊन तो वितरीत झाला की, १५ दिवसांत सर्व शाळा व्यवस्थापन समित्यांना वर्ग करणे बंधनकारक आहे. परंतु, २९ एप्रिल रोजी निधी मिळूनही अद्याप शाळा व्यवस्थापन समित्यांना तो वितरीत झालेला नाही.
हेही वाचा: काँग्रेस, शिवसेनेची स्वबळाची तयारी! ‘या’ प्रमुख कारणामुळे फिस्कटणार महाविकास आघाडी
गणवेशाची स्थिती
पात्र विद्यार्थी
१,४८,४०५
मुलींची संख्या
१,०२,८०४
मुलांची संख्या
४५,६०१
गणवेशासाठी मिळालेली रक्कम
८,९०,४३०००
शाळांना वितरीत झालेला निधी
०००
Web Title: On The Zp And Municipal Corporation Officers Table On The Uniform Fund File Only 20 Days For 3 Lakh
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..