मराठा आरक्षणानंतरही ‘एसईबीसी’ची प्रतीक्षाच

Solapur : विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आणि सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी नोकरभरती आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात २६ फेब्रुवारीपासून आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय झाला.

पण, शासनाच्या संकेतस्थळावर फेब्रुवारी २०२४च्या शासन निर्णय दिसत नसून त्याठिकाणी २०१५मधील शासन निर्णयाचाच संदर्भ दिसत आहे. संभ्रमावस्थेतील तहसीलदार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जात प्रमाणपत्र वितरीत करायचे कसे, यासंदर्भातील मार्गदर्शन मागवत आहेत.

आरक्षणाचा निर्णय होऊन महिना संपला, तरीदेखील अद्याप एकाही तरूणाला ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.

मराठा समाजाची मागणी विचारात घेऊन २० फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन पार पडले. त्यानंतर शासनाने मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या आरक्षणाचा लाभ शिक्षण व नोकरीत होणार आहे.

सध्या अनेक शासकीय विभागांच्या भरती थांबल्या असून त्यासह सध्या सुरु असलेल्या पोलिस भरतीत देखील ‘एसईबीसी’तील तरुणांना अर्ज करता येणार आहेत.

शासनाने आरक्षण २६ फेब्रुवारीपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला आता २६ दिवसांचा कालावधी लोटला, पण अद्याप कोणालाच ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. शासनाच्या जात प्रमाणपत्र वितरीत होणाऱ्या संकेतस्थळावर अद्याप २०१५मधील आरक्षणाचाच संदर्भ दिसत आहे.

त्यानुसार प्रमाणपत्र वितरीत झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होवून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची भीती आहे. त्यामुळे अनेक तरुण- तरूणींनी ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले असून त्यासंदर्भात काय निर्णय घ्यावा, यासंबंधीचे मार्गदर्शन तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविले आहे. पण, जिल्हा प्रशासनाने त्यावर शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले असून अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही अशी सद्य:स्थिती आहे.

पोलिस भरतीसाठी खुल्या प्रवर्गातूनच अर्ज

गृह विभागाने राज्यात जवळपास १७ हजार पोलिसांची भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत असून आता त्यासाठी नऊ दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे.

‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील तरूण-तरुणींसाठी देखील या भरतीत आरक्षण देण्यात आले आहे, पण जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेकांनी खुल्या प्रवर्गातूनच अर्ज केले आहेत. आता अर्ज चार-पाच दिवसांत ‘एसईबीसी’साठी अर्ज केले तरीदेखील प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी किमान १५ ते ३० दिवस लागू शकतात अशी वस्तुस्थिती आहे.

तालुकास्तरावर प्राप्त मराठा तरुणांच्या मागणीनुसार त्यांना ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्र देताना शासनाच्या संकेतस्थळावर अडचणी येत असल्याचे तहसीलदारांकडून सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या लाभार्थींना ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र तत्काळ मिळावे, यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न सुरु आहेत. लवकरच त्यांचा प्रश्न सुटेल.

- मनीषा कुंभार, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर