सोलापूर : रेडिरेकनर दराने होणार भाडे आकारणी

सोलापूर : महापालिकेच्या मालकीची जागा सामाजिक संस्था अथवा बेरोजगार व्यक्‍तीस नाममात्र भाडेतत्वावर देण्यासाठी सभागृहात ठराव होत आणि त्यानुसार प्रशासन अंमलबजावणी करीत असे. परंतु आता ठरावानुसार नाही तर संबंधित जागेचा रेडिरेकनर दर आणि बाजारभाव यांचा विचार करून यातील जे दर अधिक असतील त्या दरानुसार भाडे आकारण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली.

शहरात शाळा, क्रीडांगण, अभ्यासिका, समाजमंदिर, बगीचा अशा विविध कारणांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांची संख्या साधारण ५०० इतकी आहे. महापालिकेने यातील बहुतांश जागा सभागृहात झालेल्या ठरावानुसार अगदी कवडीमोल किमतीमध्ये तीस वर्षापूर्वीच भाडेतत्वावर दिले आहेत. यातून मिळणारे उत्पन्नदेखील अगदी तोकडे आहे. समाजासाठी हिताचे काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था अथवा शहराच्या जडणघडणीत, विकासामध्ये योगदान ठरणाऱ्या संस्थांनाच नियमाने या जागा भाडेतत्वावर देण्यात येतात. मात्र याचा सर्वाधिक फायदा महापालिका सदस्यांनी घेतला. आपलीच संस्था आणि आपलेच कार्यकर्ते यांना जगविण्यासाठी भाडेतत्वावर जागा देण्याचा सपाटा कायम ठेवला. मागील वर्षभरात महापालिकेच्या मालकीच्या १९ जागांचा सभागृहात ठराव झाला.

या ठरावामध्ये प्रतिमहिना नाममात्र भाडे कमीतकमी ४०० ते अधिकाधिक १२०० रुपये इतके नमूद आहे. मात्र शासनस्तरावर नुकत्याच झालेल्या बैठकीत प्रधानसचिवांनी महापालिकेला फटकारत शासन आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याच्या सक्‍त सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे सभागृहात ठराव काहीही होवो, परंतु महापालिका ही जागा संबंधित संस्था अथवा व्यक्‍तीला देताना त्या जागेचा रेडिरेकनर दर अथवा बाजारभाव या दोन्हीची चाचपणी करेल. त्यानंतर यातील कोणते दर अधिक असेल तो भाडेदर आकारणी करणार आहे. नगरसेवकांच्या मनमानीला ब्रेक लागण्याबरोबरच महापालिकेचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यास हातभार लागणार आहे.

या आहेत ठरावाच्या १९ जागा जय भवानी प्रशाला, जगदंबा चौक, टी.पी. नं ४, श्री हिंगलाज माता मंदिर जवळील जागा, हैदराबाद जकात नाका, सिव्हिल हॉस्पिटल समोरील जागा, चैतन्य नगर भाजी मंडईजवळील जागा, मड्डीवस्ती भवानी पेठ, राहुल गांधी झोपडपट्टी येथील खुली जागा, रुपाभवानी चौकातील जागा, टी.पी. १ मधील जागा, काळी मशिद परिसर, केशव स्मृती झोपडपट्टीलगतची जागा, जिल्हा परिषद रेल्वे लाईन, दाळगे प्लॉटजवळील जागा अशा एकूण १९ जागांची यादी रेडिरेकनर भाडेदर काढण्यासाठी भूमी मालमत्ता विभागाने नगररचना विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे. शासनाच्या सप्टेंबर २०२० मधील नव्या ‘जीआर’प्रमाणे शहरातील महापालिकेच्या मालमत्तेचा दर ठरविण्यात येणार आहेत. या ‘जीआर’मध्ये रेडिरेकनर दर आणि बाजारभाव यातील कोणता दर अधिक आहे. तो दर लागू करण्यासंबंधी आदेश दिले आहेत. महापालिकेचे उत्पन्न वाढले पाहिजे आणि शहराचा समतोल विकास व्हावा, हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून कार्यवाही सुरू आहे. सभागृहातील ठरावाचा भाडेदर शासनाच्या नियमाला अनुसरून असेल तर त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. तत्पूर्वी, भाडेदराची तपासणी होणार आहे. - विक्रम पाटील, सहाय्यक आयुक्‍त, महापालिका