शिंदे यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश! अनेक दिवसांच्या चर्चेला मिळाला विराम

उत्तर सोलापूर (सोलापूर) : सोलापूर तालुका पंचायत समितीचे सदस्य हरिदास शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसचे माजी आमदार दिलीप माने यांच्या गटाचे म्हणून ओळख असलेल्या शिंदे यांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केल्याने तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत.

उत्तर सोलापूर तालुका पंचायत समितीच्या सभापतीपदाचा तिढा अद्यापही कायम आहे. प्रकरण न्यायालयात गेल्याने न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेणार याबाबत उत्सुकता आहे. या विषयाची पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबरला होणार असल्याने या तारखेकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

पाकणी येथील असणारे शिंदे हे श्री माने यांचे अतिशय निष्ठावंत कार्यकर्ते होते. त्यांना पंचायत समितीचे तिकीट माने यांनी दिले व सदस्य केले. मात्र अडीच वर्षानंतर माजी सभापती रजनी भडकुंबे यांनी भाजपमधून माने गटाशी सलगी करत सभापतीपद मिळविले. त्यावेळी पुढील एक ते दीड वर्षाचं सभापतीपद शिंदे यांना देण्याविषयी चर्चा झाली होती. ठरलेल्या नियमाप्रमाणे शिंदे यांनी सभापती करावे, अशी विनंती नेतेमंडळीकडे केली. मात्र त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही.

शेवटी भाजपचे पंचायत समितीचे माजी सदस्य इंद्रजीत पवार यांच्याशी संगनमत करत त्यांनी सभापती भडकुंबे यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल करून तो मंजूरही केला. मात्र भडकुंबे यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने न्यायालयाने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. माने गटामध्ये आपल्याला महत्त्व राहीले नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर शिंदे यांनी वडाळा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष बळीराम साठे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. सभापती पदाचा तिढा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने 17 नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावणी कडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान बीबीदारफळ येथील शिवाजी पाटील यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यावेळी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष प्रल्हाद काशीद, युवकचे अध्यक्ष बालाजी पवार, पंचायत समितीचे उपसभापती जितेंद्र शीलवंत उपस्थित होते.

शिंदे यांचा सभापती पदाचा मार्ग मोकळा

न्यायालयाने सभापती निवडीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिल्यास सभापतिपदासाठी हरिदास शिंदे हे प्रबळ दावेदार ठरणार आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने सभापती होण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण त्यासाठी न्यायालयाने ही प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तालुक्याच्या नजरा 17 नोव्हेंबर च्या सुनावणी कडे लागल्या आहेत.