Solapur Sugar Factory : साखर उद्योगाच्या मदतीला पवार की फडणवीस?

Solapur News : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा बालेकिल्ला म्हणून एकेकाळी सोलापूरची ओळख होती. शरद पवार यांच्यानंतर जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार, साखर कारखानदार सध्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आहेत.

जिल्ह्यातील साखर कारखानदार पर्यायाने ऊस उत्पादकांच्या मदतीला कोण धावून येणार? शरद पवार की देवेंद्र फडणवीस, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. बेदाणा व दूध उत्पादकांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी शरद पवार गेल्या महिन्यात कापसेवाडीच्या (ता. माढा) बांधावर आले होते. त्यामुळे ऊस उत्पादकांसाठी शरद पवार धावून येण्याची शक्यता अधिक आहे.

जिल्ह्यातील चाळीस साखर कारखानदारांपैकी फक्त चार ते पाचच साखर कारखानदार सध्या शरद पवार यांच्या विचाराचे आहेत. उर्वरित तीसहून अधिक कारखानदार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विचाराचे आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगाच्या रक्षणासाठी सर्वाधिक अपेक्षा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून आहेत.

यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये साखरेचा दर ३८ रुपयांवर होता. सध्या साखरेचा दर ३६ रुपयांवर आला आहे. ऊस कमी आहे म्हणून जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी २५०० ते २७०० रुपयांचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला आहे.

इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस वापरण्यास बंदी आल्याने या रसापासून आता साखर तयार होणार आहे. साखरेचे उत्पादन वाढणार असल्याने येत्या काळात साखरेचे दर कोसळल्यास त्याचा थेट फटका उशिरा गाळपास येणाऱ्या उसावर बसण्याची शक्यता आहे.

ज्यूस टू इथेनॉलवर बंदी आल्यापासून साखर कारखानदारांचे लक्ष आता साखरेच्या दरावर राहू लागले आहे. साखरेचे दर पडल्यास त्याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील साखर कारखानदारी व ऊस उत्पादकांना बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

पहिली निवडणूक लोकसभेची

दुधाचे दर ३८ रुपयांवरून २५ रुपयांवर आले आहेत. दूधदर कपातीचा निषेध करण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून अनेक गावातील दूध उत्पादक रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. दुधाचा विषय संपेपर्यंत कांदा निर्यातबंदीचा विषय समोर आला आहे.

राज्यात लासलगाव (जि. नाशिक) नंतर सोलापूरची बाजार समिती अग्रेसर मानली जाते. कांदा निर्यात बंदी उठवावी यासाठी शेतकरी व संघटना आक्रमक होऊ लागल्या आहेत. या दोन्ही संकटात आता ऊस दराच्या नव्या संकटाची धास्ती शेतकऱ्यांसमोर आहे. शेतकऱ्यांचा हा आक्रोश असताना पहिली निवडणूक लोकसभेची होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील/जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.