सोलापूरच्या सरकारी रुग्णालयांसाठी तीन कोटी 73 लाखांचा निधी 

सोलापूर : जिल्हा विकास निधीतून सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयाला (सिव्हिल हॉस्पिटल) आणि जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालय यांना विविध वैद्यकीय सामग्री आणि साहित्य खरेदीसाठी निधी मंजूर झाला आहे. वैद्यकीय अधिष्ठाता यांना 1 कोटी 61 लाख तर जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना 2 कोटी 11 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. कोरोना विषाणूंच्या प्रतिबंधासाठी विविध वैद्यकीय सामग्री खरेदीसाठी जिल्हा विकास निधीतून (डीपीसी) तीन कोटी 73 लाख रुपये खर्चण्यास पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी मान्यता दिल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. 
हेही वाचा - मोठी बातमी : पंढरपूरची चैत्री यात्रा इतिहासात पहिल्यांदाच रद्द 
या निधीतून पाच व्हेंटिलेटर, बावीस मल्टीपॅरा मॉनिटर, 20 थर्मल स्कॅनर, 17 डिफॅब्रीलिटर, 17 पल्स ऍक्‍सोमिटर, 34 अल्ट्रॉसोनिक नेब्युलायझर, 100 फाऊलर बेड आदी साहित्य सामग्री व विषाणू प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी खरेदी केले जाणार आहेत. जिल्हा विकास निधीतून आणखी गरज भासल्यास पैस उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासनही पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. जिल्ह्यातील सामान्य जनतेला आरोग्य विषयक सेवा देणे अत्यंत आवश्‍यक असताना जिल्ह्यामधील काही खासगी रुग्णालये बंद ठेवली जात आहेत, असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची गैरसोय होत आहे. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील तरतुदीनुसार सोलापूर स्थलसीमा हद्दीसाठी खासगी वैद्यकीय रुग्णालये सुरू ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. 
हेही वाचा - गुड न्यूज! यवतमाळचे तिन्ही रुग्ण झाले बरे 
सोलापूर जिल्हा स्थलसीमा हद्दीतील सर्व नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये, मान्यता प्राप्त वैद्यकीय व्यावसायिक, औषध दुकाने व संबंधित आरोग्य विषयक खासगी आस्थापना सुरू राहतील. खासगी रुग्णालयाकडे दाखल होणाऱ्या रुग्णांसाठी किंवा ज्या रुग्णांना वैद्यकीय सेवेची आवश्‍यकता आहे अशा रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालये सुरू ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. खासगी दवाखाने सुरू न ठेवणाऱ्यांच्या विरोधात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 अन्वये तसेच भारतीय दंडसंहिता 1860 चे कलम 188 नुसार पात्र असलेला अपराध केला असे मानून कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.