'ओबीसींना आरक्षण आम्हीच देऊ', वडेट्टीवार कडाडले

सोलापूर : ओबीसी समाजाच्या हक्‍काचे आरक्षण डिसेंबरपूर्वीच मिळेल आणि त्यासाठी गरज भासल्यास स्वतंत्र अधिवेशन बोलवून त्यात विधेयक मांडले जाईल. वेळप्रसंगी निवडणूक पुढे ढकलू, त्यासाठी पंतप्रधानांच्या पाया पडू, परंतु ओबीसींना आरक्षण मिळवूनच देऊ, अशी ठाम भूमिका मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोलापुरात मांडली. दुसरीकडे ते म्हणाले, राज्यातील मोठ्या नेत्यांना हात जोडून विनंती करतो, आमच्यातील काही मागू नका, आम्ही देणारही नाही.

भटक्‍या विमुक्‍तांच्या मुक्‍तीदिनानिमित्त मंत्री वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत आज (मंगळवारी) सोलापुरात निर्धार मेळावा पार पडला. यावेळी त्यांनी उपस्थितांसमोर आपली भूमिका मांडली. याप्रसंगी महापौर श्रीकांचना यन्नम, आमदार प्रणिती शिंदे, भाजपचे माजी मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे आदी उपस्थित होते. (Solapur News)

मंत्री वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, की हक्‍काचे असतानाही मागून मिळत नसेल तर वेळप्रसंगी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरण्याची तयारी आम्ही ठेवली आहे. ज्यांना आरक्षण हवे आहे, त्यांनी त्यांच्या पध्दतीने प्रयत्न करावेत, पण आम्हाला मागू नका. सत्तेला चिकटलेला व्यक्‍ती हिंमत करीत नाही, परंतु मी समाजासाठी लढणारा नेता असल्याने मला कोणाची भीती नाही, असेही ते म्हणाले.

ग्रामसेवक, सरपंच ठरवतील जात

भटक्‍या विमुक्‍त जमाती, ओबीसी समाजातील मुलांना आगामी काळात नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधून मोफत शिक्षण मिळेल. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना राबविली जाईल. दरम्यान, हक्‍कासाठी समाज जागृत झाला पाहिजे, राज्यात आणि देशात ओबीसींची संख्या मोठी असतानाही आपल्याला मागावे लागते, हे दुर्दैवच आहे. आगामी काळात आपण संघटितपणाने लढा दिल्यास, निश्‍चितपणे देण्याची ताकद निर्माण होईल, असा विश्‍वास वडेट्टीवार यांनी व्यक्‍त केला. तसेच गावगाड्यातील ज्या कुटुंबाकडे तथा मुलांकडे जात प्रमाणपत्र नाही, जातीचे पुरावे नाहीत त्यांना जात प्रमाणपत्र, व्हॅलिडीटी मिळत नाही आणि म्हणून त्यांना कोणताच लाभ मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची जात आता ग्रामसेवक व सरपंच ठरवतील, असा निर्णय आम्ही घेतल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

केंद्रात व राज्याच्या शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी, भटक्‍या विमुक्‍तांचा दोन लाखांहून अधिक पदांचा अनुशेष आहे. राजकीय आरक्षणाबरोबरच समाजाला शिक्षण, नोकऱ्यांमध्येही पूर्णपणे आरक्षण मिळेल.

- विजय वडेट्टीवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री