सोनई-करजगाव योजना सुरू करा 

सोनई ः  सुमारे महिनाभरापासून बंद ठेवलेली सोनई-करजगाव पाणीयोजना पूर्ववत सुरू ठेवण्याचा स्पष्ट आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. या योजनेमुळे नेवासे तालुक्‍यातील 18 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. मात्र, ती योजना बंद होती. आमदार शंकरराव गडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ऍड. राज देवढे पाटील यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. 

या योजनेची कामे अर्धवट असताना ती जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ती बंद ठेवली होती. योजनेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी लाभार्थी ग्रामपंचायतींच्या वतीने आमदार शंकरराव गडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली औरंगाबाद खंडपीठात ऍड. राज देवढे पाटील यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. 

पाण्याचा प्रश्न सुटला

या संदर्भात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व जीवन प्राधिकरणाला पाणीपुरवठा त्वरित सुरू करण्याचा आदेश दिल्याची माहिती ऍड. देवढे पाटील यांनी दिली. या योजनेमुळे 75 हजार लोकसंख्येच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. 

अवश्य वाचा ः अण्णा हजारे यांचे आजपासून मौन

साेनई व नगरमध्ये अांदाेलने

या योजनेचे काम अपूर्ण असल्याच्या सरपंचांच्या तक्रारी होत्या. असे असतानाही ठेकेदाराला सर्व रक्कम अदा झाली होती. तरीही योजना हस्तांतरित करून घेण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याने, जिल्हा परिषद सदस्य सुनील गडाख यांनी हा प्रश्न जिल्हा नियोजन समितीत मांडला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अतिरिक्त कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीनेही काम अपूर्ण असल्याचा निर्वाळा दिला. तसेच, अशा स्थितीत हस्तांतर करता येणार नाही, असा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. तरीही दबावतंत्राचा वापर करीत एक जुलैपासून या योजनेचा पाणीपुरवठा बंद केला होता. या विरोधात सोनई व नगर येथे आंदोलने केली. 

हेही वाचा ः "एसटी'च्या नगर विभागाने कात टाकली 

असा आहे आदेश 
न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत जीवन प्राधिकरणाने निधीची अडचण मांडली. ती शासनाची जबाबदारी असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने पाणीपुरवठा त्वरित सुरू करण्याचा आदेश दिला. जीवन प्राधिकरणाकडून कामे पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दाखल झाले आहे. जिल्हा परिषदेने मात्र वेगळी भूमिका मांडली असल्याने, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याची शहानिशा करून स्वतः लक्ष घालावे व योजना त्वरित सुरू करून आठ जानेवारीला तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाना दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल आमदार शंकरराव गडाख यांनी समाधान व्यक्त केले.