'स्वाभीमानी'च्या ऊस परिषदेचा निर्णय 'या" तारखेला

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 31 October 2019

सरकार स्थापनेच्या धांदलीत लोकप्रतिनिधींचेही अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीकडे लक्ष नाही. निसर्गाने मारले असताना किमान शासनाने तरी तारले पाहिजे होते. मात्र, तसे घडताना दिसत नाही.

जयसिंगपूर - अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. ज्यांनी पीकविमा भरला आहे, त्या नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे झाल्याशिवाय कंपन्या भरपाई देणार नाहीत. मात्र, शासकीय यंत्रणा निवडणुकीत गुंतल्याने शेतकऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांनी सरकार स्थापनेच्या गडबडीत दुर्लक्ष केले आहे. ५ नोव्हेंबरपर्यंत पंचनामे झाले नाहीत, तर त्यानंतर राज्यभर ‘स्वाभिमानी स्टाईल’ने उग्र आंदोलन करून सरकारचे डोके ठिकाणावर आणू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिला.

ऊस परिषदेचा निर्णय ३ नोव्हेंबरला

स्वाभिमानीचे एकमेव आमदार देवेंद्र भुयार यांचा सत्कार आणि स्वाभिमानीच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा ३ नोव्हेंबरला कल्पवृक्ष गार्डनमध्ये घेतला जाणार आहे. यावेळी ऊस परिषदेबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. संघटना नेहमीच शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कार्यरत होती आणि राहील, असा निर्वाळाही शेट्टी यांनी दिला.

गवताचा भारा आणण्यासाठी शेतकऱ्याने लढवली ही शक्कल (व्हिडिओ) 

शेट्टी म्हणाले, ‘‘वर्षभर काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांची झोळी तर रिकामी राहिलीच, शिवाय कर्जावरील व्याज मात्र वाढत आहे. कर्जमुक्तीचा गोंधळ, त्यात महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकरी उद्‌ध्वस्त झाला आहे. महापुरातून जी पिके शिल्लक राहिली, ती अतिवृष्टीत नाहीशी झाली. नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करण्याची गरज होती. पंधरा दिवस झाले तरी शेतातील कुजलेली पिके जागीच आहेत. पंचनामे झाल्याशिवाय विमा कंपन्या भरपाई देणार नाहीत, तर दुसरीकडे शासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात दंग आहे.’’

आम्हाला आमदार करा, गोकुळ सोडतो; संचालकाचा टोला 

ते म्हणाले, ‘‘सरकार स्थापनेच्या धांदलीत लोकप्रतिनिधींचेही याकडे लक्ष नाही. निसर्गाने मारले असताना किमान शासनाने तरी तारले पाहिजे होते. मात्र, तसे घडताना दिसत नाही. काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानग्रस्त पिकांच्या पंचनाम्याचे आदेश देणे गरजेचे होते. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार अथवा विमा कंपन्यांचेही याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला नसेल, तर अशा शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करणे अपेक्षित होते. त्यामुळे आता रस्त्यावर उतरून सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची जाणीव करून देईल. राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात उग्र आंदोलन करू.’’

जिरॅनियमची शेती करण्यासाठी हे जाणून घ्या.. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Swabhimani Sugarcane Conference Decision On 3 Novermber