कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत कोणाचे नशीब उजळणार ?

कोल्हापूर - राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत उद्या (ता. 19) सकाळी 11.30 वाजता मंत्रालयात काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणाचे नशीब उजळणार, याकडे जिल्हा परिषद वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षण पडणार, दावेदार कोण असणार, सत्ता कोणाची येणार? याबाबत जिल्हा परिषद यंत्रणेला वेध लागले आहेत. या आरक्षणासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांना निमंत्रण दिले आहे. जिल्हा परिषदेच्या नूतन पदाधिकारी निवडीत यावेळी मोठी रंगत येण्याची चिन्हे आहेत. 

आज आरक्षण सोडत

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाबाबत ग्रामविकास विभागात संभ्रम निर्माण झाला होता. अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत होणार की विद्यमान अध्यक्षांना मुदतवाढ मिळणार? याबाबत उत्सुकता लागून होती. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आगामी अडीच वर्षांसाठीचे आरक्षण काढण्याची परवानगी दिल्याने आज आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची मुदत 21 सप्टेंबरला संपली आहे. मात्र, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमुळे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली. या सर्व पदाधिकाऱ्यांची मुदत डिसेंबरअखेर संपत असल्याने तत्पूर्वी नूतन पदाधिकारी देण्याचे नियोजन ग्रामविकास विभागाने केले आहे. याचाच भाग म्हणून एक महिना अगोदरच जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत घेतली आहे. 

जिल्ह्यातही भाजपच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या 67 असून, सध्या भाजप व मित्रपक्षांकडे सत्ता आहे. गतवेळी भाजप, जनसुराज्य, युवक क्रांती आघाडी, आवाडे गट, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शिवसेनेचे काही सदस्य व अपक्ष यांनी एकत्रित येत जिल्हा परिषदेवर "कमळ' फुलवले. मात्र, विधानसभेनंतर जिल्ह्याचे राजकारणच बदलून गेले आहे. राज्यात भाजपची सत्ता गेली असून, जिल्ह्यातही भाजपच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

उलथापालथ होणार की कमळ राहणार? 
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी अजूनही जिल्हा परिषदेच्या सत्तेबाबत काही सक्रिय भूमिका घेतलेली नाही. तर उलट बाजूने राष्ट्रवादीचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ, खासदार प्रा. संजय मंडलिक, कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील, आमदार पी. एन. पाटील यांनी जिल्हा परिषदेतील सत्ता बदलासाठी यंत्रणा सक्रिय केली आहे. त्यामुळे पदासाठी इच्छुकांच्या जोरबैठका सुरू झाल्या आहेत. परिणामी, जिल्हा परिषदेत उलथापालथ होणार की कमळाची सत्ता कायम राहणार, हे स्पष्ट होणार आहे.