राज्यातील घडामोडीनंतर सांगलीत मिनी मंत्रालयाची दिशा बदलणार ?

सांगली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील सत्तागोंधळ अखेर संपला आहे. राज्याच्या विधानसभेत सत्ता कुणाची याचा फैसला आता झाला आहे. त्याचा थेट परिणाम सांगली जिल्हा परिषदेतील सत्तेवर होणार आहेत. मिनी मंत्रालयात सध्याची भाजप-शिवसेनेची सत्ता राहणार की राज्यात बदल झाल्याप्रमाणे नवे सत्तासमीकरण येथेही जन्माला येणार, याची उत्सुकता सर्व सदस्यांना लागून राहिली आहे. एकूणच ताणलेल्या परिस्थितीत जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये प्रचंड गोंधळ आहे.  

हेही वाचा - कोल्हापुरातील भाजपच्या या सत्ताकेंद्रांना बसणार हादरे 

राज्यातील सत्ता गोंधळाचे थेट कनेक्‍शन मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेशी जोडले गेलेले आहेत. कारण, राज्यातील युतीप्रमाणेच येथे भाजप आणि शिवसेनेची युती झाली होती. भाजपचा अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे उपाध्यक्ष, एक सभापतिपद शिवसेनेला आणि तीन भाजपला अशी येथील रचना आहे. अडीच वर्षे हा संसार सुखाचा झाला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी अडीच वर्षांची मुदत संपली होती; मात्र राज्य शासनाने अध्यक्षपदाचे आरक्षण निवडणुकीच्या तोंडावर न काढता चार महिन्यांची मुदत वाढली दिली होती. त्याआधीच गेल्या आठवड्यात आरक्षण ठरले आणि ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी अध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्‍चित झाले. आता अध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम ठरणे बाकी आहे. 

शिवसेना येथे भाजपसोबत जाईल ?

या स्थिती राज्याप्रमाणेच जिल्हा परिषदेत संख्याबळाचा खेळ रंजक ठरणार आहे. भाजपकडे स्वतःचे अध्यक्ष पुरस्कृत अपक्ष असे २५ सदस्य आहेत. तीन रिक्त जागा वगळता ५७ सदस्यांचा सभागृहात २९ सदस्यांचे संख्याबळ आवश्‍यक आहे. आता भाजपला हे चार लोक मिळणार कुणाचे? हा खरा प्रश्‍न असेल. त्यासाठी राज्याप्रमाणेच खेळ करावा लागू शकतो. त्यांना वाळवा, शिराळ्यातील रयत विकास आघाडीच्या सर्व सदस्यांना आपल्या बाजूने वळवावे लागेल. कारण, राज्यात भाजप आणि शिवसेनेत आता प्रचंड ताणले गेले आहे. अशा स्थितीत शिवसेना येथे भाजपसोबत जाईल, अशी शक्‍यता फारच कमी झाली आहे. दुसरीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत शिवसेना आली तर आमदार अनिल बाबर यांचे ३, अजितराव घोरपडे यांचे २, राजू शेट्टींचा १ आणि रयत आघाडीतील किमान एक सदस्य अशी गोळाबेरीज बरोबर सत्ता असे समीकरण तयार होऊ शकते. 

हेही वाचा -  चांदोली राष्ट्रीय उद्यान पाहायचे आहे ?; मग हे जरूर वाचा... 

बाबर काय करणार?

राज्यात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार ‘शांतपणे’ आले असते तर कदाचित आमदार अनिल बाबर गटाने येथे ‘शांतपणे’ भाजपशी जुळवून घेण्याचा डाव खेळला असता. स्थानिक परिस्थितीत त्यांच्या त्या निर्णयाबाबत फार खळखळ झाली नसती. आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. बाबर यांना आता भाजपशी कोणत्याही स्थितीत जुळवून घेणे कठीण जाणार आहे.