"या' कामगारांना हटवून तर बघा काय घडतंय ते!

सोलापूर : तीन-चार घरे फिरून घरकाम करणारे शहरातील कामगार असंघटित व विखुरलेले आहेत. त्यांची एकूण संख्या चार ते पाच हजारांवर आहे; मात्र श्रमाचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याने, शासन दप्तरी नोंदणीअभावी व शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने हे कामगार गरीब व उपेक्षितच आहेत.

हेही वाचा - चर्चा भरणेंची वर्णी वळसे-पाटलांची

अज्ञान, अशिक्षितणाचा गैरफायदा
नोकरी-व्यवसायानिमित्त घराबाहेर राहणाऱ्या पती-पत्नीच्या घरात किंवा धनिकांच्या घरात धुणीभांडी, घर साफसफाई, फरशा पुसणे, कपडे धुणे, स्वयंपाक करणे, ज्येष्ठांची व रुग्णांची काळजी घेणे अशा विविध कामांकरिता घरकामगारांचा वापर केला जातो. या कामगारांमुळे मालकांचा नोकरी-व्यवसाय व घर सुरक्षित राहते. मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या, ज्येष्ठ व रुग्णांची सेवा-शुश्रूषा करणाऱ्या या कामगारांशिवाय एक दिवस धनिकांना खूपच नुकसानीचे व गैरसोयीचे ठरते. मात्र तरीही या असंघटित व विखुरलेल्या कामगारांच्या गरीब परिस्थितीचा, अज्ञान, अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेतला जातो.

हेही वाचा - पंढरपूर : रेल्वेच्या धडकेत वृद्धाचा मृत्यू

ना पेन्शन, ना सामाजिक सुरक्षा
या कामगारांना साप्ताहिक सुटी नाही, सुटी दिली तरी त्या दिवसाचा पगार कापला जातो, बोनस नाही, वैद्यकीय सुविधा नाही. वर्षाला पगारवाढ तीही 50 ते 100 रुपये. पेन्शन नाही ना प्रसूती भत्ता नाही. असे असूनही मुलांचे शिक्षण, पतीची व्यसनाधीनता, गरिबी या मजबुरीमुळे महिला घरकामगारांना मिळेल त्या मोबदल्यात चार घरची कामे करावी लागतात.

कामाच्या ठिकाणी दुय्यम वागणूक

घरकामगारांमध्ये घरगडी, लहान मुले, वृद्ध व रुग्णांची सांभाळ करणे, स्वयंपाक, धुणीभांडी, माळी अशा घराशी संबंधित छोटे-मोठे काम करणाऱ्या कामगारांचा समावेश आहे. त्यांना सामाजिक सुरक्षा नाहीत. सकस आहार मिळत नाही. कामाच्या ठिकाणी दुय्यम वागणूक मिळते. पूर्वी शासनाकडून ज्या योजना राबविल्या जात होत्या त्या 2017 पासून निधी नसल्याचे कारण सांगून बंद झाल्या आहेत. यामुळे घरकामगारांना शासकीय योजनांपासूनही वंचित राहावे लागत आहे.

हेही वाचा - सिद्धेश्‍वर यात्रेला सोमवारपासून प्रारंभ

घरकामगारांच्या मागण्यांसाठी लढताहेत मास्तर
ज्येष्ठ कामगार नेते नरसय्या आडम यांनी घरेलू कामगारांना शासनाचे ओळखपत्र मिळावे, त्यांना पेन्शन मिळावी. सामाजिक सुरक्षांतर्गत शैक्षणिक मदत, घरे मिळावीत. त्यांना संधिवात, गुडघेदुखी, कंबरदुखी अशा शारीरिक व्याधींना सामोरे जावे लागते. त्यांच्यासाठी आरोग्याच्या योजना राबवाव्यात, या मागण्यांसाठी लढा देत आहेत. शासन व लोकप्रतिनिधींनी या उपेक्षित घटकाला न्याय द्यावा.
- अनिल वासम, सचिव, माकप जिल्हा समिती

शासनाने द्यावी सामाजिक सुरक्षा
महागाई वाढत आहे, त्याप्रमाणे आमच्या पगारात वाढ होत नाही. सुटी मिळत नाही. अनेक घरकामगारांचे पती व्यसनांच्या आहारी गेल्यामुळे काम केल्याशिवाय त्यांचे घर चालत नाही. शासनाच्या योजना बंद झाल्याने व लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे घरकामगार उपेक्षितच आहेत. इमानदारीने काम करून घरकामगारांकडे संशयाने पाहिले जाते. अनेकांच्या नोंदी शासन दरबारी झालेल्या नाहीत. शासनाने आता तरी आम्हाला सामाजिक सुरक्षा द्यावी.
- नंदा गुळसकर, घरकामगार

निधी नसल्याने सध्या योजना आहेत बंद
सन्मानधन योजनेतून 186 घरकामगारांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये देण्यात आले आहेत. घरकामगारांसाठी प्रसूती योजनेतून रक्कम दिली असून, लाभार्थीचा मृत्यू झाल्यास अंत्यविधीसाठी त्यांच्या वारसदारांना रक्कम दिली जाते. मात्र मंडळाकडे निधी नसल्याने या योजना सध्या बंद आहेत. घरकामगार नोंदणीही बंद आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही होईल.
- नीलेश येलगुंडे, साहायक कामगार आयुक्त, सोलापूर