सर्वसामान्यांच्या भावनेशी खेळणे थांबवा

शहराच्या चारही बाजूला लष्करी आस्थापना आहे. रेडझोनची हद्द माहिती आहे, तरीही त्या हद्दीत बांधकामे होऊ दिली जात आहेत. खुद्द महापालिकेनेसुद्धा बांधकामे केली आहेत. अजूनही सुरूच आहेत. अशी बांधकामे भविष्यात अडचणीची ठरू शकतात, इतके सर्व माहिती असूनसुद्धा प्रशासन व पदाधिकारी हा खेळ का खेळत आहेत, काही कळत नाही. यामागे केवळ ‘मतां’चे राजकारण, ‘टक्केवारी’चे अर्थकारण आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार असेल, तर तो त्वरित थांबवायला हवा. अन्यथा जनसामान्यांचा रोष ओढवून घ्याल.

देहूरोड दारूगोळा कारखान्यामुळे रेडझोनची हद्द शहराला लागून आहे. इतकेच नव्हे, तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उपग्रहाद्वारे केलेल्या मोजणीतून शहरातील तळवडे, चिखली, साने चौक, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, सेक्‍टर २२, शरदनगर, यमुनानगरचा काही भाग रेडझोनमुळे बाधित होत आहे. दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, चऱ्होली या गावांवरसुद्धा रेडझोनची टांगती तलवार आहे. पिंपळे सौदागर येथील रस्ता तर लष्कराने यापूर्वीच बंद केला आहे. पुणे-मुंबई महामार्ग व पिंपरीगाव यांना जोडणारा डेअरी फार्म रस्ता वर्षातून एकदा लष्कराकडून रहदारीसाठी बंद ठेवला जातो. देहूरोड रेडझोन हद्दीचा विषय गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांपासून चर्चेत आहे. तरीसुद्धा महापालिकेने सेक्‍टर २२ मध्ये केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएमअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प उभारला आहे. लगतच्या परिसरात रस्ते, नळ, सांडपाणी व्यवस्थापन आदी सुविधा पुरविल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकही महापालिका सुविधा पुरविते म्हटल्यावर बिनधास्तपणे जागा घेऊन बांधकामे करीत आहेत. ‘जे इतरांचे होईल, ते आपले होईल’ अशी त्यांची भूमिका आहे. एक प्रकारे, खड्डा समोर दिसत असतानासुद्धा  त्यात पाऊल टाकण्यासारखा हा प्रकार आहे. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिकेचे चुकलेच
रेडझोन माहिती असतानासुद्धा महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प उभारायला सुरुवात केली. पूर्ण झालेल्या इमारतींचे लाभार्थींना वाटपही केले. स्वप्नातील घरांमध्ये ही मंडळी राहायला गेली; पण त्यांच्यासमोर आता रेडझोनची टांगती तलवार आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या प्रकल्पाविरोधात एका नगरसेविकेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी होऊन उपग्रहाद्वारे मोजणी करण्यात आली. त्यात स्पाइन रस्त्यासह यमुनानगरचा काही भागही आला आहे. त्यामुळे रहिवाशांची झोप उडाली आहे. तळवडे, चिखली, साने चौक, म्हेत्रे वस्ती, त्रिवेणीनगर, रुपीनगर भागात काहींनी गुंठा, अर्धा गुंठा जागा घेऊन घरे बांधली आहेत. त्यांच्यावरही रेडझोनचे ‘निशाण’ आहे. 

लोणावळा गजबजले, हॉटेल, रिसॉर्ट हाउसफुल्ल!

शरदनगरबाबत पुन्हा चुकी?
निगडीतील सर्व्हे क्रमांक ५६, ५७ व ६३ मध्ये शरदनगर आहे. या परिसराचा समावेशही रेडझोनमध्ये होत आहे, तरीही एसआरएअंतर्गत गृहप्रकल्पाचे काम सुरू आहे. सेक्‍टर २२ मधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प असलेल्या रेडझोनची माहिती असतानाही शरदनगरचे काम सुरू केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. या एसआरए प्रकल्पाला स्थगिती देण्याबाबत शिवसेनेचे निगडी विभागप्रमुख सतीश मरळ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे. रेडझोन माहिती असूनही शरदनगरबाबत चुकीचा निर्णय का घेतला गेला? आता न्यायालयाचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल; पण, नागरिकांच्या भावनांशी खेळ कशासाठी? असे प्रश्‍न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत. केवळ रेडझोनच नाही, तर ग्रीन झोन, बफर झोन, पूररेषा, हेरिटेज झोन, आरक्षणे याबाबतचे निर्णय घेताना प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी 
नागरिकांच्या भावनांशी खेळू नये, हीच अपेक्षा! 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप