‘आयटीआय’तील कंत्राटी निदेशक अकरा वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत

पिंपरी - युवकांनी कुशल होऊन स्वयंरोजगार निमिर्तीसाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध उपक्रम राबवत आहेत. मात्र, प्रशिक्षणार्थी युवकांना रोजगारक्षम बनविणारे आयटीआय कंत्राटी निदेशक सरकार दरबारी उपेक्षित राहिले आहेत. अकरा वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील ५२, तर पिंपरी-चिंचवडमधील निगडी आणि औंध आयटीआयमधील दहा कंत्राटी निदेशकांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कौशल्य शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून कुशल मनुष्यबळ विकास निर्मितीचे ध्येय साध्य केले जाते. राज्यातील विविध भागांतील संस्थांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून हजारो पदे रिक्त आहेत. उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षक नाहीत. रिक्तपदांची समस्या लक्षात २३ ऑगस्ट २०१०च्या आदेशानुसार आयटीआयमध्ये ३२६ कंत्राटी निदेशकांची शासन नियुक्ती केली. कंत्राटी तत्त्वावर निदेशकांची पदे भरली. विपरीत परिस्थितीमुळे प्रात्यक्षिकांवर आधारित शिक्षण प्रणालीची बिकट व खिळखिळी अवस्‍था झाली. नियमित सेवेचे सर्व नियम व अटी पूर्ण करून नियुक्त केलेले निदेशक महापालिका क्षेत्रात १५ हजार रुपये एवढ्या मासिक ठोक वेतनावर कार्यरत असल्याची खंत निदेशक विनोद बडेकर यांनी व्यक्त केली. 

खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीचाच तीन चोरट्यांकडून खून!

लोकशाही मार्गाने अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. न्यायालयीन पद्धतीने मुंबई मॅटने नियमित सरकार सेवेत समायोजनाचे आदेश दिलेले असतानाही विभागाने निर्णय घेतला नाही. कंत्राटी निदेशकांना दप्तर दिरंगाईचा फटका बसला. पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील कुशल मनुष्यबळ विकास निर्मितीत महत्त्वाचे योगदान देणारे निदेशक कर्मचारी मात्र अधांतरी आहेत.

...अशी केली होती भरती
सरकारने शासकीय सेवेसाठी असणाऱ्या प्रचलित नियमाच्या अनुषंगाने या कंत्राटी निदेशकाची पदे भरती केली. पदभरती जाहिरात, लेखी परीक्षा प्रात्यक्षिक परीक्षा, मुलाखत सामाजिक/समांतर आरक्षण व निवड तद्वतच वैद्यकीय चाचणी, चरित्र पडताळणी, जात पडताळणी या सर्व बाबी पूर्ण करूनच पात्र धारकांना कंत्राटी ठोक वेतनावर नियुक्ती दिली आहे  हे सर्व निदेशक/गट निदेशक मागील ११ वर्षांपासून तुटपुंज्या वेतनावर कौशल्य प्रशिक्षण व कुशल कारागीर घडविण्याचे काम करत आहे. ३२६ कंत्राटी निदेशकांपैकी ८० टक्के निदेशक वयाची मर्यादा केव्हाच उलटून गेल्यामुळे सद्यपरिस्थितीत त्यांना इतर कोठेही नोकरी मिळण्याची शाश्‍वती आता उरलेली नसल्याचे निदेशक वैभव सुतार व धनेश पोरे यांनी सांगितले.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये आज २५३ नवे कोरोना पॉझिटिव्ह

सद्यःस्थिती काय?

• अकरा वर्षांच्या महागाईत तुटपुंजे मानधन
• कमी वेतनावर सेकंड व थर्ड शिफ्टमध्ये काम
• एका निदेशकाकडे एक किंवा दोन वर्गांचा अतिरिक्त कार्यभार
• हजारो प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षित करूनही मानधनात वाढ नाही

कंत्राटी निदेशकांचे मनुष्यबळ निर्मितीचे ध्येय साध्य झालेले आहे. हजारो प्रशिक्षणार्थी सरकार सेवेत असून, हे ध्येय साध्य करणारे निदेशक मात्र आजही कंत्राटी तत्त्वावर अगदी तुटपुंज्या वेतनावर सेवेत आहेत, स्वतःच्या भविष्याबद्दल साशंक आहेत. त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे.
- संतोष गुरव, सहसचिव, आयटीआय कंत्राटी निदेशक समिती

Edited By - Prashant Patil