चुका कारभाऱ्यांच्या; दोष अधिकाऱ्यांना अशी आहे पालिकेतील स्थिती

पिंपरी - महापालिका (Municipal) अधिनियमात बसत नसल्याने आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांना (Family) तीन हजार रुपये अर्थसाहाय्य (Financial Help) देण्याबाबत स्थायी समिती (Standing Committee) व सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू शकत नाही, असे महापालिका आयुक्त राजेश पाटील (Rajesh Patil) यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ‘सत्ता व बहुमताच्या जोरावर आपण कोणताही निर्णय घेऊ शकतो. प्रशासन (Administrative) त्याची अंमलबजावणी करणारच,’ या आविर्भावात असलेल्या शहराच्या सर्वपक्षीय कारभाऱ्यांना महापालिका व विभागीय आयुक्तांनी जोरदार चपराक दिली. यातून फक्त जनतेला (Public) भुलविण्यासाठी (Cheating) निर्णय घ्यायचे आणि प्रसिद्धी मिळवायची, असेच धोरण वर्षानुवर्षे महापालिका कारभारी राबवत असल्याचे दिसून आले आहे. (Decision Poltical Leader and Blame Municipal Officers)

कोरोनामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना दीड हजार रुपये अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दीड महिन्यापूर्वी घेतला आहे. त्या पाठोपाठ महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने शहरातील अशा घटकांना तीन हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. या घटकांची संख्या जास्त असून ते मतदारही आहेत. त्यामुळे एरवी भाजपच्या बहुतांश निर्णयांना कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे, अपक्षांनी भाजपच्या प्रस्तावाला ग्रीन सिग्नल दिला. प्रस्तावाला विरोध केला तर, या घटकाचा रोष ओढवेल, अशी भीती यामागे होती. आता विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या अवलोकनानंतर महापालिका आयुक्तांनी असमर्थता दर्शवली आहे. यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच तोंडघशी पडले आहेत. असे आत्ताच नव्हे, तर यापूर्वीही अनेकदा घडले आहे. यात महापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता असलेल्या २०१२ ते २०१७ व भाजप काळातील २०१७ ते आतापर्यंतच्या काळातील काही निर्णयांचा समावेश आहे.

उदाहरणादाखल फसलेले निर्णय

• आरक्षणातील फेरबदलांचे प्रस्ताव आयुक्तांनी विखंडित, नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित

• जिल्हा परिषद सेवेतील शिक्षकांना महापालिका सेवेत सामावून घेणे

• नद्यांच्या दोन पूररेषा, त्याबाबतचे दोन नकाशे. नक्की कोणता अद्याप निर्णय नाही

• कासारवाडीतील बेघरांसाठी घरांचे आरक्षण, या जागेवर नागरिकांची पूर्वीपासूनच घरे आहेत

• स्पाइन रस्त्यातील त्रिवेणीनगर येथील महापालिका व प्राधिकरणाचे भिन्नभिन्न रेखांकन

• भोसरी, दिघी, देहूरोड रेडझोनची हद्द, तेथील बांधकामे व होणारे जमिनी, जागांचे व्यवहार

• नागरवस्ती विकास विभागातील समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांची पदोन्नती

• नदीपात्रातील, पूररेषेतील बांधकामे, अतिक्रमणे, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास

आयुक्तांवर दोषारोप

महापालिका स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आयुक्त वा प्रशासन करणारच, अशा आविर्भात अनेकदा निर्णय घेतले जातात. यात कधी शहरातील घटकांप्रती सहानुभूती, तर कधी राजकीय लाभाचा विचार केला जातो. आयुक्त मात्र कायद्याच्या आधारे पडताळणी करून निर्णय घेत असतात. अशा वेळी त्यांच्यावर ‘राजकीय’ किंवा ‘राजकीय पक्षधार्जिने’ असा ठपका ठेवला जातो. यापूर्वीचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यावर विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी भाजपधार्जिने अशी टीका करत होते. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शहर भाजपने त्यांना ‘राष्ट्रवादी’ ठरविण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या विरोधात आंदोलनही केले. विद्यमान आयुक्त कोणाचेच ऐकत नाहीत, राजकीय पदाधिकाऱ्यांनासुद्धा ते खडे बोल सुनावतात, अशी महापालिका पदाधिकाऱ्यांमध्येच चर्चा आहे.