आर्थिक दुर्बल घटकांना तीन हजार रुपये देण्याबाबत महापालिका पदाधिकाऱ्यांचे अज्ञान उघड

पिंपरी - आर्थिक दुर्बल घटकातील (Economically Weaker Sections) कुटुंबांना (Family) तातडीने तीन हजार रुपये देण्याची घोषणा महापौर उषा ढोरे यांनी दीड महिन्यापूर्वी केली होती. त्याला सर्व पक्षीय नगरसेवकांची (Corporator) संमती होती. शिवाय, सत्ताधारी भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र, महापालिका अधिनियमानुसार असे अर्थसहाय्य देता येत नाही. ही योजनेची अंमलबजावणी करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत पदाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आयुक्तांनी बुधवारी केराची टोपली दाखवली. यातून सर्व पक्षीय कारभाऱ्यांचे अज्ञान दिसून आले. (Municipal Office Bearers Reveal Ignorance Three Thousand Rupees to Economically Weaker Sections)

शहरातील रिक्षाचालक (बॅचधारक), परवानाधारक फेरीवाले, नोंदणीकृत घरेलु कामगार, चर्मकार (गटई कामगार), नाभिक, शालेय विद्यार्थी वाहतुक करणारे चालक, जिम ट्रेनर आदी आर्थिक दुर्बल घटकांना तीन हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देण्याचा निर्णय महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतला होता. त्याबाबत आयुक्त पाटील यांनी कळविले आहे की, 'महाराष्ट्र शासनाने कोरोना काळात आर्थिक नुकसान झालेले आहे, अशा घटकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपये लाभ देण्याबाबत जाहीर केले असून त्याची अंमलबजावणी शासन स्तरावर चालू आहे. असे असताना त्याच कारणासाठी तीन हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्यामुळे एकाच लाभार्थ्यांना एकाच कारणासाठी दोनदा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता शासन निर्णय नगर विकास विभाग (दिनांक 29/4 2021) व शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग (दिनांक 30/4/2021 नुसार) शहरातील अनधिकृत फेरीवाले पथक विक्रेते व घरेलू कामगार यांना रक्कम रुपये 1500 ची आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. याप्रमाणे शासनाकडून आवश्यक त्या आर्थिक दुर्बल घटकांकरिता विविध स्वरूपात मदत देण्यात येत आहेत. तसेच महापालिका अधिनियम अंतर्गत थेट स्वरूपात आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नाही. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 63 व 66 मधील तरतुदीनुसार शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आर्थिक सहाय्य करणे या कामास दिसून येत नाही. कलम 63 (एक) ब मधील सामाजिक विकासाचे आर्थिक योजना आखणे या तरतुदीनुसार कोणत्याही स्वरूपाची योजना दीर्घकालीन मुदतीसाठी राबवल्या जातात. तथापि सदर योजना ही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात राबवायच्या आहेत. या कारणास्तव नागरिकांना तीन हजार रुपये देण्याबाबत महापालिका अंमलबजावणी करू शकत नाही.'

महापौरांचा फुसका बार

पारंपारिक व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह चालविणाऱ्या लोकांचे कोविडमुळे संपुर्ण व्यवसाय उद्वस्त झाले आहेत. अशा अडचणीच्या काळात शहरातील आर्थिकदृष्ट्या खचलेल्या या घटकाला दिलासा देणेसाठी लॉकडाऊन काळात महापालिकेने आर्थिक मदत करावी या संदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी १५ एप्रिल रोजी पत्राद्वारे मागणी केली आहे. तसेच, पिंपरी चिंचवड भाजप शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांनीदेखील याबाबत सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार आज झालेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीमध्ये राज्यशासनाने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊन काळात शहरातील रिक्षाचालक (बॅचधारक), परवानाधारक फेरीवाले, नोंदणीकृत घरेलु कामगार, चर्मकार (गटई कामगार), नाभिक, शालेय विद्यार्थी वाहतुक करणारे चालक, जिम ट्रेनर इ. आर्थिक दुर्बल घटकातील नोंदणीकृत व्यवसाय करणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येवु नये म्हणून तीन हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्यामध्ये अशी स्वतंत्र मदत करणारी पिंपरी चिंचवड महापालिका ही पहिलीच महापालिका ठरली असुन मदतीची ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे, अशी माहिती महापौर उषा ढोरे, स्थायी समिती अध्यक्ष नितिन लांडगे व सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली होती.

आमदारांचे बोल फेल

आर्थिकद्रष्टया दुर्बल घटकातील नागरिकांना महापालिका सभेने कोरोना संकटकाळात आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असे निर्देश आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांना दिले होते. यासंदर्भात आयुक्तांसमवेत त्यांनी बैठकही घेतली होती. त्या बैठकीस सर्व पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते. आर्थिकद्रष्टया दुर्बल घटकातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तीन हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची त्वरीत अंमलबजावणी करून संबंधितांच्या खात्यावर ही रक्कम अदा करण्याची व्यवस्था प्रशासनाने करावी, अशी सूचना आमदार जगताप यांनी केली होती.

महापालिकेत सत्ताधारी भाजप केवळ चमकोगिरी करण्यासाठी ठराव करून केवळ गरिबाच्या भावनांशी खेळ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहेत. कोणतीही कायदेशीर तरतूद न पाहता, नियोजन न करता, योजना तयार न करता महासभा आणि स्थायी समितीची मान्यता मिळविण्यापूर्वी घोषणा केली. त्यानंतर ठराव करण्यात आला. गरिबांना मदत देण्याचा विषय चांगला होता, पण कायदा न पाहता घोषणाबाजी करणं योग्य नाही. राज्य सरकार आणि आयुक्त यांना बदनाम करणं योग्य नाही, स्वतःचे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

- राहुल कलाटे, नगरसेवक शिवसेना