पवना जलवाहिनीला पिंपरी भाजप राजी, तर मावळ भाजपात नाराजी

पिंपरी/वडगाव मावळ : गेल्या नऊ वर्षांपासून स्थगित असलेला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा पवना जलवाहिनी प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली राज्य शासन व महापालिका स्तरावर सुरू झाल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर या प्रकल्पाला विरोध कायम आहे. प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेणाऱ्या मावळ भाजपला पाच वर्षे पक्षाचा मुख्यमंत्री असतानाही तो रद्द करून घेता आला नाही. आता स्थानिक पातळीवर विरोध असणाऱ्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत, तर प्रकल्पाचे समर्थक अजित पवार उपमुख्यमंत्रीपदावर आहेत. त्यामुळे यापुढील काळातही हा प्रकल्प सहजासहजी मार्गी लागण्याची शक्‍यता कमीच आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विरोध का? 

जलवाहिनीतून पाणी नेल्यास पवना नदीला गटाराचे स्वरूप प्राप्त होईल व मावळातील गावांना पाणी मिळणार नाही, या धारणेतून प्रकल्पाला विरोध आहे. भारतीय किसान संघासह मावळातील भाजप, शिवसेना, आरपीआय यांचा विरोध आहे. 

काय झाले? काय राहिले? 

गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रकल्पाला स्थगिती आहे. गोळीबारात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना भाजप सरकार काळात नोकऱ्या मिळाल्या. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले. परंतु जखमी व त्यांच्या वारसांना नोकऱ्या, गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्यांना शहीद घोषित करण्याची, पंचायत समितीमधील दालनांना त्यांची नावे देण्याची व प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

प्रकल्पासाठीची गुंतागुंत वाढली 

भाजप : महापालिका, मावळ व राज्यात सत्ता असताना भाजपला प्रकल्प रद्द करता आला नाही. प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी मावळ भाजपची भूमिका आहे. तर, प्रकल्प सुरू करावा, अशी पिंपरी-चिंचवड भाजपची भूमिका आहे. सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यास महापालिका स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. 

शिवसेना : प्रकल्पाला मावळ शिवसेनेचाही विरोध आहे. मुख्यमंत्री त्यांचेच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आहेत. प्रकल्पावरील स्थगिती हटवायची की तो कायमस्वरूपी रद्द करायचा याचा निर्णयही त्यांच्याच हातात आहे. गोळीबारानंतर त्यांनी मृतांच्या नातेवाइकांची भेट घेतली होती. आमचे सरकार आल्यास प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले होते. फडणवीस सरकारमध्येसुद्धा शिवसेना सहभागी होती. त्यावेळी त्यांनी कोणतीही भूमिका घेतली नाही. 

राष्ट्रवादी : प्रकल्पाचे समर्थक अजित पवार उपमुख्यमंत्री आहेत. मावळ तालुक्‍याचे आमदार सुनील शेळके त्यांच्याच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे आहेत. महापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता असतानाच (सन 2008) पवना धरणातून जलवाहिनीद्वारे पाणी नेण्याचा प्रकल्प आखण्यात आला. तेव्हाही पवारच उपमुख्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांची पूर्वीची भूमिका कायम राहणार की बदलणार यावरच प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पिंपरी-चिंचवडची भूमिका 

राज्य सरकार स्तरावर प्रकल्प उभारणीसाठी हालचाली सुरू असल्याने महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्या प्रस्तावास स्थायी समिती सभेने दोन दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली. पूर्वीच्याच सल्लागाराला अहवालाचे काम देण्यात आले आहे. वास्तविकतः स्थायी समितीच्या 16 सदस्यांमध्ये सभापतींसह भाजपचे दहा सदस्य आहेत. राष्ट्रवादीचे चार, शिवसेनेचा एक व अपक्षांचा एक सदस्य आहे. सल्लागार नियुक्तीबाबत महापालिका पक्षनेते नामदेव ढाके म्हणाले, ""शहराची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी भामा आसखेड, आंद्रा धरणातून पाणी मिळणार आहे. परंतु, भविष्यात पवनाचेही पाणी लागणार आहे. त्यादृष्टीने सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, प्रकल्पाबाबत निर्णय घेताना शेतकऱ्यांशी विचार विनिमय केला जाईल. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन निर्णय घेतला जाईल.'' 

मावळवासीयांची भूमिका 

- रवींद्र भेगडे, तालुकाध्यक्ष भाजप : जलवाहिनी विरोध कायम आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना नदीपात्रातून पाणी न्यावे. 
- राजू खांडभोर, तालुकाप्रमुख, शिवसेना : शिवसेनेचा विरोध कालही होता आजही आहे, तो पुढेही राहील. ही योजना कायमस्वरूपी बंद करावी. 
- सुनील शेळके, आमदार : राज्यात भाजपचा मुख्यमंत्री असताना प्रकल्प रद्द करता आली नाही. भाजपची भूमिका दिशाभूल करण्याची आहे.
- ज्ञानेश्वर दळवी, अध्यक्ष, जलवाहिनीविरोधी कृती समिती : प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा विचार केल्यास तीव्र विरोध करणार आहे.
- सूर्यकांत वाघमारे, जिल्हाध्यक्ष, रिपब्लिकन पक्ष : जलवाहिनीचे काम कोणत्याही परिस्थितीत सुरू करू देणार नाही.