पवना, इंद्रायणी, मुळाकाठच्या या भागाचे रहिवासीकरण; राज्य सरकारचा निर्णय 

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 3 February 2021

तळवडे, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव आणि चऱ्होलीतील नदीकाठच्या चार लाख 16 हजार 132 चौरस मीटर क्षेत्राचे रूपांतर रहिवास विभागात करावे, अशी शिफारस महासभेला केली.

पिंपरी -  पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीकाठच्या हरित पट्ट्यातील शेकडो एकर जागेचे रहिवास विभागात रूपांतर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  या निर्णयाचा फायदा किवळे, पुनावळे, तळवडे, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव आणि चऱ्होली या गावांना होणार आहे.  या गावांमधील नदीकाठच्या जमीनींबरोबरच जुन्या हद्दीतील नदीकाठच्या जमिनींचा रहिवासी वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सलग रहिवास क्षेत्राची उपलब्धता व्हावी आणि सुनियोजित विकास व्हावा, असा हेतू यामागे आहे. 

महापालिका वाढीव क्षेत्र हद्दीतील नदीकाठच्या नाल्याचा साडेबारा मीटर अंतराचा आणि नदीच्या हद्दीपासूनचा किमान 30 मीटर अंतराचा हरित पट्टा वगळून उर्वरित क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करावा, त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा असे आदेश तत्कालीन आयुक्त राजीव जाधव यांना दिला होता. त्यानुसार त्यांनी किवळे, पुनावळे, तळवडे, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव आणि चऱ्होलीतील नदीकाठच्या चार लाख 16 हजार 132 चौरस मीटर क्षेत्राचे रूपांतर रहिवास विभागात करावे, अशी शिफारस महासभेला केली. 20 फेब्रुवारी 2016 रोजी झालेल्या महासभेत वाढीव क्षेत्र हद्दीबरोबरच जुन्या हद्दीच्या गावातीलही पवना आणि मुळा नदीच्या निळी पूररेषेबाहेरील ना विकास क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याची उपसूचना मांडली. बहुमताच्या जोरावर ही उपसूचना मंजूर करण्यात आली. 

राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने या फेरबदल प्रस्तावास काही अटींसह भागश: मंजुरी दिली आहे. 20 जानेवारी 2021 रोजी त्याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. या फेरबदला खालील जमिनींपैकी काही जमिनींचा अधिमूल्य रकमेचा भरणा पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि राज्य सरकारकडे झाला आहे. त्यांना शासन निर्णयाचा लाभ द्यावा. तसेच ज्या जमीन मालकांनी अधिमूल्य भरणा केला नसेल, त्यांना आठ मार्च 2021 पर्यंत संधी द्यावी. जमीनमालकांनी अधिमूल्य भरणा न केल्यास त्यांचे क्षेत्र फेरबदल प्रक्रियेतून वगळावे. शेती विभागात या क्षेत्राचा समावेश करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. 

पुण्यात डेटींग अॅपवरून ओळख;आईची औषधे वापरून 16 तरुणांना लुटले

महापालिका आयुक्तांना अधिकार 
चाळीस गुंठे आणि त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी किमान 15 टक्के क्षेत्र सुविधा क्षेत्र म्हणून रेखांकनात ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण अट राज्य सरकारने घातली आहे. या सुविधा क्षेत्राचा विकास महापालिका आयुक्त निश्‍चित करतील, त्यानुसार करणे बंधनकारक आहे. सुविधा क्षेत्रापैकी काही जागा महापालिकेला सार्वजनिक वापरासाठी आवश्‍यक असेल, तर ती महापालिकेला उपलब्ध करून देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. 

भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर चोरी प्रकरणी गुन्हा

पाटबंधारेची बांधकामांना होती मनाई 
सध्या निळ्या पूर रेषेत पाटबंधारे विभागाची बांधकामाला मनाई आहे. तसेच मुळा, पवना आणि इंद्रायणी नदीस लागून सुमारे शंभर-दोनशे मीटर अंतराचा हरित पट्टा कायम आहे. हरित नाल्यांच्या दोन्ही बाजूस सुमारे साडेबारा मीटर रुंदीचा पोहोच रस्ताही प्रस्तावित आहे. या निर्बंधांमुळे स्थानिक लोक आणि बांधकाम व्यावसायिकांची अडचण झाली आहे. तसेच नदीकाठच्या जमिनीचा दर कवडीमोल झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

राडा... धुरळा! अखेर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जाहीर! ​


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: pavana indrayani mula green belt area can use for housing