मांडणी चांगली; अंमलबजावणी हवी

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 19 February 2021

अंदाजपत्रकात नवीन असे काही नाही. गेल्या चार वर्षांत तत्कालीन आयुक्तांनी नवीन समाविष्ट भागांवर विशेष भर दिला होता. या अंदाजपत्रकातही रस्ते, सांडपाणीकडे अधिक लक्ष दिले आहे. चांगली मांडणी केली असून, आता अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

अंदाजपत्रकात नवीन असे काही नाही. गेल्या चार वर्षांत तत्कालीन आयुक्तांनी नवीन समाविष्ट भागांवर विशेष भर दिला होता. या अंदाजपत्रकातही रस्ते, सांडपाणीकडे अधिक लक्ष दिले आहे. चांगली मांडणी केली असून, आता अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या विचारात घेता अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित कामे पूर्ण करण्यासाठी आयुक्तांना आंतरविभागांचा समन्वय, प्रयत्न, कामांचा पाठपुरावा यासाठी केआरए तयार करणे, आढावा बैठक घेणे आणि प्रत्यक्ष फलनिष्पत्तीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. 
- दिलीप गावडे, सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या आर्थिक वर्षात  ५५८८.७८ कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. त्यामधून ५५८६.३५ कोटी प्रत्यक्ष खर्च गृहित धरुन २.४३ कोटी शिलकीचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले आहे. या वर्षी महापालिकेच्या विविध कामांसाठी १६३०.७३ कोटी रकमेची तरतूद आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम रुपये २२४ कोटींनी जास्त आहे. याशिवाय विशेष योजना १२३२.३४ कोटी, शहरी गरिबांसाठी १२१४.२९ कोटी इतकी तरतूद केली आहे. प्रस्तावित कामांचा कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल.

पिंपरी-चिंचवड विजांच्या कडकडाटासह पाऊस; शहरवासियांची धांदल

याशिवाय महिलांसाठी विविध योजना, दिव्यांग कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी नियमाधीन तरतूदी केल्या आहेत. परंतु त्याचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे महत्त्वाचे आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी २४० कोटी विशेष निधी आहे. त्यामुळे २४ बाय ७ पाणीपुरवठा, भामा आसखेड प्रकल्पासाठी, निविदा प्रक्रिया यासाठी सर्व स्तरावरून प्रयत्न करावे लागतील. शहराची लोकसंख्या वाढ विचारात घेऊन आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आणणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणी करण्यास सुरुवात झालेली आहे. भविष्यात यासाठी वाढीव निधी लागण्याची शक्यता आहे. 

Video : कोरोनातून सावरुन मदतीला धावणारा अवलिया

बीआरटी मार्गासाठी २६० कोटी, अधिक महसूली कामांसाठी ३२ कोटी रुपये तरतूद केलेली आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी वाहतुकीची निकड विचारात घेऊन भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतूक विनाविलंब होण्यास निश्चित मदत होइल. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भांडवली कामांसाठी विद्युत विभागासाठी १७२.०५, जलनि:स्सारण विभागासाठी ९७.२३ कोटी रुपये, पर्यावरण विभागासाठी ८३.७४ इतकी तरतूद केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत या कामांना जास्त तरतूद केलेली आहे. कामे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्या त्या विभागांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील. माहिती व तंत्रज्ञान विभागासाठी पुरेशी तरतूद केली असून, नागरिकांना सेवा मिळण्यासाठी संगणक प्रणाली अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.

नाशिक फाटा ते वाकड आता सुसाट; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचं बजेट सादर

हे करायला हवे

  • उत्पन्नवाढीसाठी भाजी मंडई, गाळे भाडे तत्त्वावर देणे
  • वाहनतळांच्या जागांवर दुर्लक्ष झाल्याने उत्पन्न बुडते. महसूल मिळण्यासाठी या सर्व जागा प्रत्यक्षात ताब्यात घ्याव्यात
  • पे ॲण्ड पार्क सुरू करून त्याची कठोर अंमलबजावणी केल्यास वाहतुकीला शिस्त
  • विकसित आराखड्यातील आरक्षणे ताब्यात घेऊन विकसित करा
  • विकासकामांचा दर्जासाठी तपासणी यंत्रणा
  • विकसित सायकल मार्ग
  • विनाकारण होणाऱ्या खर्चास आळा

शहरापुढील सध्याची आव्हाने

  • चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना, भामा आसखेड पाणीपुरवठा प्रकल्प
  • औद्योगिक क्षेत्रात जलनिस्सारण नलिका टाकणे, मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प बांधणे
  • नदी प्रदूषण थांबविणे
  • ओला सुका घातक कचरा वर्गीकरण ही प्रत्येक कुटुंबाची जबाबदारीबाबत जनजागृती करणे
  • शहरातील गावठाण भागातील रस्ते सुधारणे
  • शहरात नो हॉकर्स झोन निश्चित करून सर्वेक्षणानुसार हॉकर्सचे पुनर्वसन करणे
  • अनधिकृत बांधकामे थांबविणे
  • विविध कामांसाठी खोदण्यात आलेले रस्ते पावसाळ्यापूर्वी पूर्ववत करणे
  • झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना चालना देणे
  • वेस्ट टू. एनर्जी प्रकल्प मुदतीत सुरु करणे
  • उपलब्ध मनुष्यबळाचा पूर्ण क्षमतेने वापर करणे
  • प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा दर्जा व गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणे
  • पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे

कोणासाठी काय तरतूद (कोटी रुपयांत)

  • विकासकामे - 1630.73
  • आठ क्षेत्रीय कार्यालये - 331.53
  • विशेष नावीन्यपूर्ण योजना - 1232.34 
  • शहरी गरीब - 1214.29
  • महिला योजनांसाठी - 53.37
  • महापौर विकास निधी - 8.55
  • दिव्यांग कल्याणकारी योजना - 38.56
  • पाणीपुरवठा विशेष निधी - 250
  • पीएमपीसाठी - 238.21
  • नगररचना भूसंपादन - 150
  • अतिक्रमण निर्मूलन - 4
  • स्वच्छ भारत अभियान - 1
  • स्मार्ट सिटी - 100
  • पंतप्रधान आवास योजना - 49
  • अमृत योजना - 63.83

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: PCMC Budget layout well implemented Dilip Gawade