पिंपरी-चिंचवड महापालिका वृक्ष तोडीत पुढे, मात्र पुनर्रोपणात मागे

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 4 December 2020

महापालिका झाडे तोडण्यात अग्रेसर असून, पुनर्रोपणात मात्र मागे आहे. कारण गेल्या पाच वर्षात महापालिकेच्या परवानगीने शहरातील तब्बल 14 हजार वृक्ष तोडले असून, केवळ सहा हजार 105 वृक्षांचे पुनर्रोपण झाले आहे. विनापरवाना झाडे तोडणाऱ्या 37 जणांवर खटले दाखल केले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात आहे.

पाच वर्षात महापालिकेतर्फे 14 हजार झाडांची कत्तल 
पिंपरी - महापालिका झाडे तोडण्यात अग्रेसर असून, पुनर्रोपणात मात्र मागे आहे. कारण गेल्या पाच वर्षात महापालिकेच्या परवानगीने शहरातील तब्बल 14 हजार वृक्ष तोडले असून, केवळ सहा हजार 105 वृक्षांचे पुनर्रोपण झाले आहे. विनापरवाना झाडे तोडणाऱ्या 37 जणांवर खटले दाखल केले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात आहे. परिणामी, शहरातील प्रदूषणात भर पडत असून, पर्यावरणाचे संतुलन बिघडत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शहरात एकूण भूभागापैकी 15.13 टक्के हरित क्षेत्र आहे. महापालिकेकडून दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला वृक्षांची लागवड केली जाते. त्यामध्ये अर्जुन, लेजोस्टोमिया, कडुनिंब, सोनचाफा, अशोका, सिसम, चिंच, जांभूळ, फणस, वड, पिंपळ, आकाशनीम, कदंबा, टबोबीया, मोहोगणी, पुत्रंजीवा, माड, मुचकद, बॉटल ब्रश, खाया, जाकरांडा, कॅशिया बहावा, सिल्वर ओक, रेनटी, कांचन, बकुळ अशा रोपांची लागवड केली जाते. प्रत्यक्षात त्यातील अत्यंत कमी झाडे जगतात. अनेक झाडे जळून जातात. 

'स्मार्ट सिटी'मध्ये पिंपरी-चिंचवडची राज्यात झेप 

कुजलेले, कीड लागलेले, जमिनीपासून मुळ्या सुटलेले, झाडांपासून जीवितास धोका निर्माण होत असल्यास, जीवित, वित्तहानी तसेच दुर्घटना होण्याची शक्‍यता असलेली झाडे धोकादायकमध्ये मोडली जातात. संबंधितांचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर स्थळ पाहणी करून झाडांची धोकादायक झालेली वाढ, धोकादायकरीत्या वाढलेल्या फांद्या यांची छाटणी केली जाते, असा महापालिका उद्यान विभागाचा दावा आहे. 

डोक्यात दगड घालून सख्ख्या भावाचा खून; निगडीतील धक्कादायक घटना

अर्ज दिल्यानंतर 60 दिवसांत परवानगी 
संबंधित अर्जदाराचा अर्ज, झाडाचा फोटो, मालकी हक्काचा पुरावा, क्षेत्रफळाचा पुरावा प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन अधिनियमानुसार झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते. त्यासाठी जागेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे मानांकानुसार वृक्ष नसेल, तर मानांकाप्रमाणे एका वृक्षाला चार हजार रुपये यानुसार शुल्क भरावे लागते. अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसात परवानगी दिली जाते. परवानगी न घेता झाडे तोडणाऱ्या 37 जणांवर महापालिकेने खटले दाखल केले आहेत.

आयटी कंपन्यांकडून ‘फोर्स लिव्ह’चा तगादा

वर्षनिहाय झाडे तोडण्यास, पुनर्रोपणास दिलेली परवानगी 
वर्ष.............झाड तोडणे.............पुनर्रोपण 

2015-16......1992...............1099 
2016-17.......1406...............778 
2017-18.......2400.............2119 
2018-19........3336............876 
2019-20........1334...........110 
2020...............1334...........123 
(नोव्हेंबर अखेर) 
एकूण...............14348.......6105

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: PCMC continues cut down trees but lags behind in replanting