ठेकेदारांसाठी "स्थायी'चा बळी;महापालिकेत उपस्थित असतानाही सदस्यांची सभेला दांडी 

पिंपरी - महापालिका स्थायी समिती म्हणजे शहराची तिजोरी. कोणत्याही विकास कामांच्या निधीसाठी स्थायीची मंजुरी आवश्‍यक असते. त्यासाठी दर आठवड्याच्या सभेसमोर कोट्यवधी रुपये रकमेच्या कामांचे विषय सभेपुढे येतात. त्या विषयांवर सदस्यांमध्ये चर्चा होते. प्रसंगी अधिकाऱ्यांना विचारणा केली जाते. त्यांच्याकडून खुलासा मागविला जातो. त्यानंतर मंजुरीबाबतचा निर्णय होतो. मात्र, बुधवारच्या सभेकडे 16 अध्यक्ष सोडून सर्वांनी पाठ फिरवली. कारण, गेल्या महिन्यापासून गाजत असलेले बोगस "एफडीआर' प्रकरण. त्यातील ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी साडेतीन कोटींचे "डिल' झाल्याची चर्चा आहे. त्यावरून सदस्यांमध्ये दोन गट पडले असून "अर्थकारण' बिघडले आहे. त्यात "स्थायी'च्या बैठकीचा बळी गेला असून "गणसंख्येअभावी' बैठक तहकूब करण्याची नामुष्की अध्यक्षांवर ओढवली. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा 

असे आहे एफडीआर प्रकरण 
महापालिकेतील 18 ठेकेदारांनी कंत्राट मिळविताना फिक्‍स्ड डिपॉझिट रिसीट (एफडीआर) आणि बॅंक हमी दिली. मात्र, हा एफडीआर व बॅंक हमी बनावट असल्याचे व महापालिकेची फसवणूक झाल्याचे आढळून आले. या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, यावरून गेल्या महिन्यापासून चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, गेल्या तीन वर्षात बनावट एफडीआर व बॅंक हमी देऊन कंत्राटे घेतलेल्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. त्यापैकी पाच ठेकेदारांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे लेखी पत्र महापालिकेने पिंपरी पोलिसांना दिले आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडून दोषी ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. 

"स्थायी'तील उपसूचना 
दोषी ठेकेदारांवर आयुक्तांकडून कारवाई झालेली असतानाही "याच ठेकेदारांकडून अर्धवट कामे पूर्ण करून घ्या. प्रसंगी नवीन एफडीआर, बॅंक गॅरंटी घ्या आणि कामे मार्गी लावा' अशी उपसूचना स्थायीच्या गेल्या आठवड्यातील बैठकीत मंजूर करण्यात आली आहे. ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई कायम ठेवण्यात यावी. तथापि, सध्या सुरू असलेली विकासकामे थांबू नयेत म्हणून खबरदारी घ्यावी. वर्क ऑर्डर निघालेल्या आणि अर्धवट कामे करणाऱ्या ठेकेदारांकडून नवीन एफडीआर व बॅंक हमी घेऊन कामे पूर्ण करावीत. ज्या कामांचे आदेश निघाले नाहीत, अशी कामे दुसऱ्या लघुत्तम दर सादर करणाऱ्या ठेकेदाराला बहाल करावीत, असे उपसूचनेत नमूद केले आहे. या ठरावावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये दोन गट पडले आहेत. 

 अकरावीच्या विद्यार्थ्यांनो, 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' फेरीद्वारे होणार अॅडमिशन​

"अर्थ'कारणावरून "गट' 
ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाल्याची चर्चा बुधवारी महापालिका वर्तुळात होती. या अर्थकारणावरून स्थायी समिती सदस्यांमध्ये दोन गट पडले असून, त्यांच्यातील वादाचा परिणाम स्थायी समितीच्या बैठकीवर झाला. कारण, ठेकेदारांना पूर्णपणे काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी एका गटाने केली असून, दुसरा गट ठेकेदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा आहे. परिणामी, सर्व सदस्य महापालिकेत हजर असतानाही बैठकीकडे कोणीच फिरकले नाही. पदाधिकाऱ्यांपैकी सभापती संतोष लोंढे एकटेच उपस्थित राहिले होते. परिणामी, गणसंख्येअभावी बैठक तहकुब करण्याची घोषणा त्यांना करावी लागली. 

स्थायीतील संख्याबळ 
भाजप - 10 
राष्ट्रवादी - 4 
शिवसेना - 1 
अपक्ष - 1 

विरोधकांच्या अनुपस्थितवर प्रश्‍नचिन्ह 
स्थायी समितीमध्ये अध्यक्षांसह 16 सदस्य आहेत. त्यातील चार राष्ट्रवादीचे, एक शिवसेना व एक अपक्ष सदस्य आहे. सत्ताधाऱ्यांमधील वादामुळे ते उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र, विरोधी पक्षांचे सदस्य अनुपस्थित का? अशी चर्चाही रंगू लागली आहे. त्यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

पुणे : तनिष्क ज्वेलर्समधून महिलांनी 4 लाखाच्या सोन्याच्या बांगड्या केल्या लंपास!

महापालिकेचे पोलिसांना पत्र 
महापालिका प्रशासनाने पोलिसांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ठेकेदारांनी निविदा अटी-शर्तीनुसार अतिरिक्त सुरक्षा अनामत व सुरक्षा अनामत महापालिकेकडे जमा करणे आवश्‍यक होते. सदर रकमेपोटी त्यांनी सादर केलेली एमआडीआर किंवा बॅंक गॅरंटी संबंधित बॅंकांकडून पडताळणीसाठी पाठवली असता ती बॅंकांनी दिलेली नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे महापालिकेची फसवणूक केलेली असल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा.