
ज्या शाळा नोंदणी करणार नाहीत, त्यांची नोंद ठेवण्यात येईल, अशी तंबीच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे "इकडे आड, तिकडे विहीर ' अशी अवस्था मुख्याध्यापकांची झाल्याचे चित्र सर्वत्र आहे.
पिंपरी - पोर गुणवत्ता यादीत झळकल्यावर दरमहा हजार रुपये शिष्यवृत्ती; पण त्यासाठी उत्पन्न दाखल्यासह इतर कागदपत्रांवर दोनेक हजार पालकांना खर्च येतो. तसेच राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक (एनएमएमएस) शिष्यवृत्ती योजनेच्या अटी-शर्तीमुळे अनेकदा विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यास अडचणी येतात, असे मुख्याध्यापक सांगतात. परिणामी पिंपरी-चिंचवड शहरातील 25 शाळांमधून केवळ 197 विद्यार्थ्यांची नोंदणी केल्याची माहिती उजेडात आली आहे. दुसरीकडे ज्या शाळा नोंदणी करणार नाहीत, त्यांची नोंद ठेवण्यात येईल, अशी तंबीच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे "इकडे आड, तिकडे विहीर ' अशी अवस्था मुख्याध्यापकांची झाल्याचे चित्र सर्वत्र आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी, ही शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. ज्या पालकांचे उत्पन्न दीड लाखाच्या आत आहे. अशा सर्व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना "एनएमएमएस' परीक्षा देता येते. बारावीपर्यंत वर्षाला 12 हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु दीड लाख उत्पन्नाची अट असल्यामुळे पालकांना कागदपत्रे मिळविण्यात अडचणी येत आहेत. भोसरीच्या शाळेतील एका मुख्याध्यापकाने सांगितले की, "" या आर्थिकस्तरातील पालक अशिक्षित आहेत. वेळोवेळी मार्गदर्शन आणि योजनेचे महत्त्व सांगूनही कोण मनावर घेत नाही. माझ्या शाळेतील एका विद्यार्थ्याची कागदपत्रांसाठी एक महिन्यापासून पाठपुरावा करत आहे. पण त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नसल्यामुळे कागदपत्र मिळविण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे शाळांकडे वेळेत कागदपत्र संकलित होत नसल्याचे निरीक्षण बहुतांश मुख्याध्यापकांनी नोंदविले. दुसरीकडे पालक शीतल गायकवाड म्हणाले, "" योजना चांगली आहे, पण कागदपत्रे वेळेत मिळत नाही. पैसे दिल्याशिवाय उत्पन्नाचा दाखला लवकर मिळत नाही.''
सुप्रिया सुळे म्हणतात, 'पुण्याचा महापौर आता राष्ट्रवादीचाच'
15 जानेवारीपर्यंतच नोंदणी
येत्या 14 मार्चला शिष्यवृत्ती परीक्षा होणार आहे. त्यासाठी 15 जानेवारी 2021 पर्यंत नोंदणी करता येणार आहे. मात्र तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही नऊ जानेवारीपर्यंत पुणे जिल्ह्यात 608 शाळांमधून 6 हजार 336 विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. पुन्हा मुदत वाढ मिळणार नसल्याची नोंद घेण्याची सूचना शिक्षण विभागाने केली आहे.
""एनएमएमएस ही शिष्यवृत्ती योजना गरीब, हुशार, गरजू विद्यार्थ्यांसाठी फार उपयुक्त आहे. सर्व शाळांनी आपल्या शाळेतील आठवीच्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी करायची आहे. प्रत्येक शाळेतून विद्यार्थी या परीक्षेला बसले पाहिजेत. ज्या शाळा विद्यार्थ्यांची नोंदणी करणार नाहीत, त्याची नोंद घेतली जाईल.''
-सुनंदा वाखारे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद