IRDAI women insurance report
esakal
कॅस्परस जे. एच. क्रोमहाउट
भारतातील महिलांसाठी आयुर्विमा संरक्षणाची तफावत ही गंभीर आणि चिंताजनक बाब बनली आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) यांच्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार, महिलांचा मोठा वर्ग अजूनही विमा सेवांपासून वंचित आहे. देशात ६५ कोटींहून अधिक महिला लोकसंख्या असताना अत्यल्प महिलांकडे विमा संरक्षण आहे. सामाजिक सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वावलंबन मजबूत करण्यासाठी महिलांपर्यंत विमा संरक्षण पोहोचवणे ही काळाची गरज ठरते.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) वर्ष २०२३-२४ च्या अहवालात श्रमजीवी महिलांचा सेवांपासून वंचित गट म्हणून उल्लेख केला आहे. विमा नियामकाच्या माहितीनुसार, आयुर्विम्याचा प्रवेश दर (जीडीपीच्या टक्केवारीत व्यक्त केलेला प्रीमियम) केवळ २.८ टक्के इतका कमी आहे; तसेच देशात विकल्या जाणाऱ्या एकूण पॉलिसींमधील ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी पॉलिसी महिलांना विकल्या जातात. याचा अर्थ असा, की सुमारे ६५ कोटींहून अधिक महिला-लोकसंख्या असलेल्या देशात दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी महिला आयुर्विमा खरेदी करतात. हा गट अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे.