Premium|Child in Conflict with the Law: बालगुन्हा करणाऱ्या मुलांचा कायद्याचा प्रवास कसा असतो?

‘विधी संघर्षित बालक’ म्हणजे कायद्याशी संघर्षात आलेले मूल. सोप्या भाषेत, गुन्हा केल्याचा आरोप असताना संबंधित मुलाचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर त्याला विधी संघर्षित बालक म्हटले जाते. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या कलम २(१३) मध्ये अशी व्याख्या दिली आहे. एक समाज म्हणून आणि बालहक्कांचे संरक्षक म्हणून आपण लक्षात घेतले पाहिजे, की कायदा अशा मुलाला ‘गुन्हेगार’ नव्हे; तर ‘विधी संघर्षित बालक’ संबोधतो. कारण त्याची मानसिक, भावनिक आणि सामाजिक जडणघडण अद्याप पूर्ण झालेली नसते. त्यामुळे त्याच्या चुकीकडे केवळ शिक्षेच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, त्यामागील कारणे समजून घेऊन त्याला पुन्हा योग्य मार्गावर आणण्याचा दृष्टिकोन कायद्यात प्रकरण २ मधील ‘मुलांची काळजी आणि संरक्षणाची सर्वसाधारण तत्त्वे’ यामध्ये कलम ३(i) मध्ये स्वीकारला आहे.

माझा ठाम विश्वास आहे, की ‘बालकाच्या गुन्ह्यामागे व्यक्ती आणि परिस्थिती जबाबदार असतात.’ एका चुकीमुळे मुलाचे आयुष्य संपवणे हा न्याय नव्हे. त्याला पुन्हा उभे करणे हेच बाल न्यायाचे खरे उद्दिष्ट आहे. म्हणूनच विधी संघर्षित बालकाकडे पाहताना समाजाने स्वतःला एक प्रश्न विचारायला हवा - ‘या मुलाने गुन्हा केला आहे’ एवढेच महत्त्वाचे आहे का, की ‘हे मूल गुन्ह्यापर्यंत पोहोचले कसे?’ हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

नाही. बालगृह आणि निरीक्षण गृह या वेगवेगळ्या व्यवस्था आहेत. निरीक्षण गृह प्रामुख्याने विधी संघर्षित बालकांसाठी असते. गुन्ह्याचा आरोप झाल्यानंतर प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना, बालकाला काही कारणांमुळे पालकांच्या ताब्यात देता येत नसेल, तर त्याच्या तात्पुरत्या निवासाची, काळजीची आणि पुनर्वसनाची व्यवस्था निरीक्षण गृहात केली जाते. त्याउलट, जेजे ॲक्टच्या कलम २(१४) नुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी बालगृह असते. अनाथ, परित्यक्त, बेघर किंवा अत्याचारग्रस्त बालकांना तिथे आश्रय दिला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे, निरीक्षण गृह हा तुरुंग नसतो. बालकाला शिक्षा देणे हा त्याचा उद्देश नसून, त्याची सुरक्षितता, शिक्षण, समुपदेशन, कौशल्यविकास आणि पुनर्वसन सुनिश्चित करणे हा त्यामागील हेतू असतो.

कायद्यानुसार बालकांचे वय, लिंग, मानसिक व शारीरिक स्थिती आणि गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्यांना स्वतंत्रपणे ठेवण्याची तरतूद आहे. म्हणूनच कायद्यातील कलम ३(ii), (iv), (vii), (viii) आणि (ix) नुसार बालकांशी संबंधित प्रत्येक प्रक्रियेत त्यांच्या सर्वोत्तम हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच ‘रिमांड होम’, ‘चिल्लर रूम’, ‘बाल सुधारगृह’ किंवा ‘बालकांचे जेल’ असे पूर्वी वापरात असलेले शब्द कालबाह्य करून ते न वापरण्याची भूमिका कायद्याने घेतली आहे. म्हणूनच ‘मुलाला निरीक्षण गृहात डांबले’ असे म्हणण्याऐवजी ‘मुलाला निरीक्षण गृहात सुरक्षित वातावरणात ठेवले’ असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.

विधी संघर्षित बालकांकडून किरकोळपासून गंभीर आणि अतिगंभीर स्वरूपाचे विविध प्रकारचे गुन्हे झालेले असू शकतात. कायद्यात गुन्ह्यांचे किरकोळ गुन्हे (petty), गंभीर गुन्हे (serious) आणि अतिगंभीर / घृणास्पद गंभीर गुन्हे (heinous offences) असे वर्गीकरण केले आहे. अतिगंभीर गुन्ह्यांमध्ये कायद्यानुसार किमान सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेले गुन्हे येतात. परंतु अशा मुलांना एखाद्या विशिष्ट आर्थिक, जातीय किंवा सामाजिक वर्गाशी जोडणे योग्य होणार नाही. विधी संघर्षित बालक कोणत्याही समाजघटकातून येत असते. कौटुंबिक संघर्ष, पालकांचे दुर्लक्ष, आर्थिक दुर्बलता, शाळेतून गळती, चुकीची संगत, व्यसन, हिंसक वातावरण, डिजिटल माध्यमांचा गैरवापर इत्यादी अनेक घटकांचा काही प्रकरणांत प्रभाव असू शकतो. म्हणून ‘गरीब घरातील मुलेच गुन्हे करतात’ किंवा ‘विशिष्ट वर्गातील-समाजातील मुलेच धोकादायक असतात,’ असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. प्रत्येक बालकाची परिस्थिती स्वतंत्रपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. योग्य माहिती न घेता तुलना करणे योग्य होणार नाही. कारण गुन्हा जरी समान वाटत असला तरी गुन्ह्यापर्यंत पोहोचण्याची प्रत्येक मुलाची कहाणी वेगवेगळी असते. म्हणूनच कदाचित त्या कहाणीमध्येच त्याच्या पुनर्वसनाची गुरुकिल्ली दडलेली असते.

पुनर्वसन म्हणजे मुलाला संस्थेत ठेवून त्याच्या वास्तव्याची मुदत पूर्ण करणे नव्हे; तर त्याला पुन्हा समाजात आत्मविश्वासाने आणि जबाबदारीने जगण्यास सक्षम करणे होय. त्यासाठी शिक्षण, समुपदेशन, गरजेनुसार मानसोपचार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कला-क्रीडा, जीवनकौशल्य, व्यक्तिमत्त्व विकास, कुटुंबाशी पुन्हा जोडण्यासाठी प्रयत्न आणि रोजगाराभिमुख कौशल्यविकास अशा विविध उपाययोजनांची गरज असते. जेजे ॲक्टमध्येही मुलाच्या वैयक्तिक काळजी योजनेच्या (Individual Care Plan) आधारे पुनर्वसन आणि सामाजिक पुनर्समावेशनावर भर देण्यात आला आहे. विधी संघर्षित बालकांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया निरीक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित ठिकाण (Place of Safety) किंवा अन्य योग्य व्यवस्थेत राबवली जाऊ शकते. ती प्रभावीपणे राबवली गेल्यास बालकांचे पुनर्वसन योग्य होऊन ते समाजात सन्मानाने जगण्यास मदत होईल. पुनर्वसनानंतरचा पाठपुरावा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण संस्थेत असताना मुलाला संरक्षित वातावरण मिळते; परंतु तेथून बाहेर आल्यानंतर पुन्हा त्याच जुन्या मित्र परिवारात, कौटुंबिक संघर्षात किंवा सामाजिक परिस्थितीत तो गेल्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. मुलाला संस्थेतून बाहेर काढणे म्हणजे पुनर्वसनाची समाप्ती नसून, त्याच्या स्वतंत्र आयुष्याची सुरुवात आहे.

अल्पवयीन मुलांकडून गंभीर गुन्हे घडल्याच्या घटना निश्चितच समाजाला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. मात्र, त्यामागे एकच कारण आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. काही प्रकरणांत कौटुंबिक हिंसा, पालकांचे दुर्लक्ष, शाळेतून गळती, चुकीची संगत, व्यसन, लैंगिक किंवा इतर प्रकारचे शोषण, हिंसक वातावरण, सामाजिक तणाव आणि डिजिटल माध्यमांवरील अयोग्य किंवा हिंसक सामग्रीचा प्रभाव इत्यादींसारखे घटक असू शकतात; परंतु ‘मोबाईलमुळेच मुले गुन्हेगार होत आहेत’ किंवा ‘पालकांचे संस्कारच कारण आहेत’ असा एकांगी निष्कर्षही योग्य नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, मुलांच्या वर्तनातील धोक्याची चिन्हे वेळेत ओळखणे. आज मुलांना शिक्षण देताना आपण त्यांना कायदा, संमती, लैंगिक संवेदनशीलता, रागावर नियंत्रण, डिजिटल शिस्त, संघर्ष निवारण आणि इतरांच्या हक्कांचा आदर इत्यादींबाबतही शिक्षित केले पाहिजे. ज्या गोष्टींची फार मोठी कमतरता शालेय आणि विशेषत: कौटुंबिक पातळीवर दिसून येत आहे. गंभीर गुन्ह्यांबाबत समाजाने कठोर असले पाहिजे; पण त्याच वेळी गुन्हा घडल्यानंतर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा तो घडण्यापूर्वी प्रतिबंध करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

अशा वेळी केवळ पोलिसी कारवाई पुरेशी ठरत नाही. कुटुंब, शाळा, समाज, पोलिस, न्यायव्यवस्था आणि बालसंरक्षण यंत्रणा अशा सर्वांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, प्रत्येक मुलाला सुरक्षित आणि सन्मानपूर्ण कौटुंबिक वातावरण मिळायला हवे. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती रोखली पाहिजे. शाळांमध्ये नियमित समुपदेशन, जीवनकौशल्यांचे शिक्षण, भावनिक व्यवस्थापन आणि कायदेविषयक जागृती यांना महत्त्व दिले पाहिजे. मुलाच्या वर्तनात धोक्याची सुरुवातीची चिन्हे दिसू लागल्यास त्याला गुन्हेगार ठरवण्याऐवजी वेळीच हस्तक्षेप करून त्याला योग्य मार्गदर्शन, समुपदेशन आणि आवश्यक मदत उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्याचबरोबर व्यसन, बालमजुरी, ऑनलाइन शोषण, हिंसक टोळ्या आणि बालकांचा गुन्ह्यांसाठी वापर इत्यादीविरुद्ध प्रभावी कारवाई आवश्यक आहे. जेजे ॲक्टची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. कायदा मुलाला जबाबदारीपासून मुक्त करत नाही; पण त्याच्या वयाचा, परिस्थितीचा आणि पुनर्वसनाच्या शक्यतेचा विचार करतो. अतिगंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत १६ वर्षांवरील बालकासाठी कायद्यात प्राथमिक मूल्यांकनाची (Preliminary Assessment) स्वतंत्र तरतूद आहे. ज्यानुसार प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे सदर बालकाची केस बाल न्यायालयामध्ये (Children Court) चालवली जाते. परंतु हे लक्षात घेतले पाहिजे, की एका मुलाला वाचवणे म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचे आयुष्य सावरणे नव्हे; तर भविष्यातील एका कुटुंबाला, समाजाला आणि कदाचित अनेक जीवांना सुरक्षित करण्याची संधी निर्माण करणे होय.

संबंधित विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. गंभीर गुन्ह्यांमुळे पीडित व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना झालेली हानी दुर्लक्षित करता येत नाही. त्याच वेळी बाल न्याय व्यवस्थेचा मूलभूत उद्देशही लक्षात घ्यावा लागतो. सध्याच्या कायद्यात १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील बालकाने अतिगंभीर गुन्हा केल्याचा आरोप असल्यास बाल न्याय मंडळाकडून त्याबाबत प्राथमिक मूल्यांकन करण्याची तरतूद आहे. या प्रक्रियेत मुलाची मानसिक व शारीरिक क्षमता, परिणाम समजण्याची क्षमता आणि गुन्ह्याची परिस्थिती यांचा विचार केला जातो. हे मूल्यांकन म्हणजे थेट ट्रायल नाही. म्हणून प्रश्न केवळ ‘शिक्षा कठोर करायची की नाही?’ एवढाच नसून, न्याय, पीडितांचे हक्क, समाजाची सुरक्षितता आणि बालकाच्या पुनर्वसनाची शक्यता यांचा संतुलित विचार कसा करायचा, हा आहे.

मा‍झ्या मते, कोणताही कायदा केवळ कठोर असण्यापेक्षा न्याय्य, प्रभावी आणि प्रतिबंधात्मक परिणाम निर्माण करणारा असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सध्या उपलब्ध असलेले कायदे अतिशय प्रभावी आहेत; परंतु त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणे फार महत्त्वाचे आहे. तसेच कायद्यातील शिक्षेविषयक तरतुदींचा अर्थ बालकाच्या योग्य हिताच्या दृष्टीने लावून त्याप्रमाणे कार्यवाही झाली तरच पीडित व्यक्तीला योग्य न्याय आणि विधी संघर्षग्रस्त बालकास कायदेशीर योग्य शिक्षा आणि पुनर्वसन होणे शक्य होईल.

होय, कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत काही आव्हाने जाणवतात. कायद्याची संकल्पना चांगली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेची क्षमता आणि गुणवत्ता तितकीच महत्त्वाची असते. काही ठिकाणी संस्थांमध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळ, समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ, व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या सुविधा, शैक्षणिक व्यवस्था, कुटुंबाशी समन्वय आणि संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतरच्या पाठपुराव्याचा (Post-release follow-up) अभाव जाणवू शकतो. संस्थेतून बाहेर आल्यानंतर मुलाला समाजाकडून स्वीकार मिळणे, हेही एक मोठे आव्हान असते. जेजे ॲक्टमध्ये पुनर्वसन आणि सामाजिक पुनर्समावेशनासाठी (Social Reintegration) वैयक्तिक काळजी योजना (Individual Care Plan) आणि कुटुंबाधारित किंवा परिस्थितीनुरूप अन्य योग्य पुनर्वसन पद्धतींवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे सुधारणा करताना केवळ संस्थांची संख्या वाढवण्यापेक्षा प्रत्येक मुलासाठी गुणवत्तापूर्ण आणि गरजांनुसार तयार केलेला वैयक्तिक पुनर्वसन आराखडा, कौशल्यविकास, मानसिक आरोग्यासाठी आवश्यक सहाय्य, कुटुंबाचे समुपदेशन आणि संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर काही काळ नियमित व प्रभावी पाठपुरावा यांवर भर देणे आवश्यक आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, समाजानेही या मुलांना दुसरी संधी द्यायला शिकले पाहिजे. कायद्याने मुलाला दुसरी संधी दिली; पण समाजाने ती नाकारली, तर पुनर्वसनाची प्रक्रिया अपूर्णच राहते.

समाजाने प्रथम भावनेच्या भरात प्रतिक्रिया न देता जबाबदारीने हस्तक्षेप केला पाहिजे. मूल अपराध करताना दिसले तर त्याला मारहाण करणे, सार्वजनिकरीत्या अपमानित करणे, त्याचा व्हिडिओ करून सोशल मीडियावर टाकणे किंवा ‘गुन्हेगार’ म्हणून कायमचे बदनाम करणे योग्य नाही. अशा कृतीमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. तसेच कायद्याने असे करणे बंधनकारक आहे व त्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत वाढविता येईल इतका कारावास किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद कायद्याच्या कलम ७४ अंतर्गत करण्यात आली आहे.

गुन्हा रोखणे आणि गरजेनुसार पोलिसांना माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र, संबंधित मुलाचा सन्मान आणि बालक म्हणून त्याचे हक्क जपणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जेजे ॲक्टची भूमिका बालस्नेही दृष्टिकोन, काळजी, संरक्षण, पुनर्वसन आणि सामाजिक पुनर्समावेशनावर आधारित आहे. आपण गुन्ह्याला विरोध केला पाहिजे; पण तो करणाऱ्या मुलाला समाजातून कायमचे बहिष्कृत करण्याला नाही. कारण आज आपण ज्या मुलाकडे संशयाने पाहत आहोत, तो उद्या योग्य संधी मिळाल्यास समाजाचा जबाबदार नागरिक होऊ शकतो. शेवटी एकच सांगावेसे वाटते - ‘गुन्ह्याचा निषेध करा. त्या गुन्ह्यासाठी बालकाला जबाबदार धरा. त्याला त्याच्या कृत्याची जाणीव झालीच पाहिजे; पण त्याचा तिरस्कार करू नका.’

-----------