तुमच्या जगण्याचं नियंत्रण कुणाकडं? तुमच्याकडं की, जिओ-फेसबूक-गूगलकडं?

प्रसंग एकः काळः 2018
अमर मोबाईलवरून मित्राला कॉल करतोय. वेबब्राऊजिंग करतोय. ऍप्स पाहतोय, कामं करतोय. व्हॉट्सऍपवर चॅट करतोय. फेसबूकच्या न्यूजफीडमध्ये नवं काही आहे का पाहतोय. त्याला आवश्यक वाटतंय, तिथं तो मतं मांडतोय, लाईक-शेअरही करतोय.

प्रसंग दोनः काळः 2019
अमरच्या फेसबूक न्यूज फीडमध्ये त्याला ‘हव्या त्याच’ मित्र-मैत्रीणी, पेजचा कन्टेंट दिसतोय. ज्यांच्याशी व्हर्च्युअल चर्चा होतेय, त्यांचीच प्रोफाईल्सच अग्रक्रमानं दिसताहेत. "गूगल'चा व्हॉईस सर्च वापरायला अलिकडं त्यानं सुरूवात केलीय. ऍमेझॉनवर सर्च केलेले शुज फेसबूकवर स्पॉन्सर्ड कन्टेंट टॅगमध्ये दिसताहेत. 

प्रसंग तीनः काळ: 2020
अमरच्या व्यावसायिक आणि खासगी आयुष्यातली सर्वाधिक संभाषणं व्हॉट्सऍपवर असतात. फेसबूक न्यूजफीड स्क्रोल करतोय, तसं त्याला प्रमोटेड कन्टेंट आणि व्हॉट्सऍपवरचं संभाषण यात साम्य वाटतं. गूगलचा व्हॉईस सर्च, ऍमेझॉन एको, फेसबूक, व्हॉट्सऍप या साऱ्यांमध्ये त्यानं जे शोधलंय, ते त्याच्या डिजिटल जीवनशैलीभोवती फिरतं आहे.

प्रसंग चारः काळः 2021
अमरचं जॉब प्रोफाईल बदलतंय, तसं त्याला नवीन स्किल्सचे पुरवठदारच गूगल, फेसबूकवर रोज दिसतात. त्यानं कुठल्या मॉलमध्ये जावं, भाजी कुठं खरेदी करावी, असे सल्लेही येताहेत. महिन्याचा जमा-खर्च ऍपवर असतोच; त्यातही त्यानं कुठं खर्च केला पाहिजे याचे सल्ले दिसताहेत. काही विशिष्ट व्हॉट्सऍप ग्रुपवर ज्या पद्धतीचे सामाजिक/राजकीय मेसेज असतात, तेच ग्रुप त्याला फेसबूकसह त्याच्या मोबाईल सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या ऍपवरही नियमित दिसताहेत. 

प्रसंग पाचः काळः 2022
अमरचा टीव्ही किती वाजता सुरू होणार, कोणते चॅनेल दिसणार याचं शेड्यूल मोबाईलमध्ये आहे. कुठल्या तारखेला कुठून काय खरेदी करायची, याचं लिस्टिंग आहे. ओटीटीवर पाहाण्याचा जॉनर ठरलाय. प्रवासाच्या वेळा ठरल्यात. सुट्टीची डेस्टिनेशन ठरलीयत. त्याचं मत दृढ व्हावं किंवा मतपरिवर्तन व्हावं, अशा आशयानं (कन्टेंट) त्याचं आयुष्य अगदी भरून गेलंय. 

असेच संशोधनात्मक, लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अमरच्या जगण्याचा डेटा आता अमरलाच डायरेक्ट करतोय...
भारतात गेले पाच वर्षे दर महिन्याला, दर तासाला अशा शेकडो अमरची भर पडतेय. त्यांचं भविष्यही आता धुसर का होईना, दिसू लागलं आहे. भारतात मोबाईल क्रांतीला सुरूवात होऊन दोन दशके लोटली आहेत. पहिल्या दशकात केवळ संभाषणापुरती मर्यादित असलेल्या मोबाईल क्रांतीनं दुसऱ्या दशकात जगण्याच्या विविध अंगांना स्पर्श केला. क्रांतीच्या दिसऱ्या टप्प्यात मोबाईल क्रांती आपले सर्वस्व व्यापेल, अशी चिन्हे दिसताहेत. साऱ्या जगाला भेडसावत असलेल्या कोरोना साथीचा कहर सुरू असतानाच या क्रांतीतला महत्वाचा टप्पा पार पडला; त्याची व्यावहारिक चर्चा झाली. हा टप्पा आहे फेसबूक, गूगल आणि जिओ यांच्यातील गुंतवणूक कराराचा. वरवर पाहता हा तीन कंपन्यांमधील शुद्ध व्यावहारिक करार आहे; मग या कराराचा तुमच्या-आमच्यावर थेट परिणाम कशाला होईल, असं वाटू शकतं. खोलात शिरलं, तर भविष्याचा कानोसा घेता येतो आणि मग दिसतं ते चित्र सामाजिक, मानसिक आणि आर्थिक परिणाम करणारं भासतं आहे. 

तुम्ही ट्रॅक कसे होता...? पाहा हा इंटरेस्टिंग व्हिडिओ

माध्यम, संदर्भ आणि संवादातील करार
फेसबूक, गूगल आणि जिओ यांच्यातील करार हा शुद्ध व्यावसायिक देवाणघेवाण आहे, या भ्रमातून आधी बाजूला झालो, तर भविष्याचं चित्र रेखाटता येईल. हा सोशल 'मीडिया', इंटरनेट 'सर्च' इंजिन आणि टेलि 'कम्युनिकेशन' या तीन क्षेत्रांमधील कंपन्यांमध्ये झालेला करार आहे, याची स्वच्छ जाणिव व्हायला हवी. हा माध्यम, संदर्भ आणि संवाद यांच्यातील करार आहे. माध्यम, संदर्भ आणि संवाद हे तिन्ही घटक आपल्या रोजच्या जगण्याचे अविभाज्य घटक आहेत. मानवी जाणिवेच्या कक्षा, विचारधारा आणि क्षमतांचा विस्तार होण्यात माध्यम, विस्तारांना दिशा देण्यासाठी संदर्भ आणि दिशा तपासण्यासाठी संवाद यांचं सर्वाधिक योगदान आहे. अशा तीन क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये करार होणं म्हणूनच केवळ व्यावहारिक राहात नाही. तो व्यवहारापलिकडं जातो. संवाद विषयांचे अग्रक्रम ठरवतो. माध्यमे संवाद पुढं नेतात. त्यासाठी पूरक संदर्भ शोधतात. जनमत हा माध्यमांचा आधार असतो. तोच त्यांचा उद्देशही असतो. म्हणजे संवाद जेव्हा माध्यमांद्वारे पसरतो, तेव्हा जनमत घडते; घडविता येते. स्वाभाविकपणे, संवाद आणि माध्यम या दोन्ही क्षेत्रांतल्या व्यावसायिक कंपन्या एकत्र येतात, तेव्हा त्यांचं एकत्र केवळ व्यावहारिकतेच्या पलिकडं पाहावं लागतं. 

आरोग्य, शिक्षण आणि जिओचे 'बजेट'
व्यावहारिकदृष्ट्या पाहिलं, तर फेसबूक आणि जिओ यांच्यातील करार सुमारे 43.5 हजार कोटी रूपयांचा (5.7 बिलियन डॉलर्स) आहे. या करारानुसार जिओ कंपनीचे 9.9 टक्के शेअर्स फेसबूक विकत घेणार आहे. भारतीय कंपनीमध्ये झालेली ही सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. गुंतवणुकीचं स्वरूप अजून स्पष्ट होतंच आहे, तोपर्यंत गूगलनंही जिओमध्ये गुंतवणूक केली. ती 33.7 हजार कोटी रूपयांची (4.5 बिलियन डॉलर्स) आहे. या करारानुसार जिओमधील 7.73 टक्के शेअर्स गूगल विकत घेतेय. पैशाच्या हिशेबात दोन्ही अमेरिकी कंपन्यांनी मिळून 77.2 हजार कोटी रूपये गुंतवले आहेत. 

आणखी वाचा - सावधान तुमच्या फेसबुक अकाउंटवर, अश्लील पोस्ट होण्याचा धोका

तुम्हाला माहितीय का?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 130 कोटी भारतीयांसाठी 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी घोषित केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात

• आरोग्यासाठी आहे 69 हजार कोटी रूपयांची तरतुद 
• शिक्षण व्यवस्थेसाठी अर्थसंकल्पात आहेत 99.3 हजार कोटी रूपये
• स्वच्छ भारत मिशनसाठी आहेत 11.5 हजार कोटी रूपये.

आरोग्य, शिक्षण आणि स्वच्छ भारत या क्षेत्रांसाठी देश म्हणून करत असलेल्या तरतुदींशी जिओमधील गुंतवणुकीची तुलना करून पाहिली, तर एकच गोष्ट दिसतेः संपूर्ण भारताच्या कल्याणासाठी जितके पैसे देश म्हणून आपण बाजूला ठेवतो आहे, तितके पैसे एका खासगी कंपनीत घालण्याची आवश्यकता परदेशी कंपन्यांना वाटते आहे.

रोजच्या जगण्याचा डेटा
फेसबूक आणि गूगलला "जिओ' इतके महत्वाचे का वाटते, की भारताच्या स्वच्छतेसाठीच्या तरतुदीच्या सहा पट पैसे ते ओतताहेत, या प्रश्नाचे उत्तर तुमच्या-आमच्या हातातला मोबाईल आणि त्या मोबाईलवरून आपण करत असलेला व्यवहार, संवाद आणि प्रवास यामध्ये दडलेलं आहे. आपलं रोजचं जगणं मोबाईलमध्ये नोंदवलं जातं आहे आणि त्या नोंदीवरून आपला व्यवहार, सवयी, आवडी-निवडी, स्वभाव, इच्छा-आकांक्षा आदी साऱ्या गोष्टींची माहिती डेटा स्वरूपात खासगी कंपन्यांकडं साठवली जात आहे. अमेरिकेतील डोमो नावाची कंपनी गेली आठ वर्षे इंटरनेटवर तयार होणाऱ्या डेटाचा अभ्यास माहितीपूर्ण संकलन प्रकाशित करतेय. कोरोनामुळे लॉकडाउन असताना आणि सर्व व्यवहार डिजिटलवर होत असतानाच्या काळातच डोमोचे नवे संकलन 11 ऑगस्टला प्रकाशित झालेय. या संकलनातले आपल्या रोजच्या जगण्यातले प्रमुख मुद्दे असेः

• व्हॉट्सऍपच्या वापरात 51 टक्के वाढ झालीय.
• फेसबूकवर दर मिनिटाला 1,47,000 फोटो अपलोड होताहेत.
• इन्स्टाग्रामवर 3,47,222 स्टोरीज् प्रत्येक मिनिटाला निर्माण होताहेत.
• युट्यूबवर दर मिनिटाला पाचशे तासांचा कन्टेन्ट अपलोड होतोय.
• झूमवर दर मिनिटाला 2,08,333 लोकं मिटिंगमध्ये सहभागी होताहेत.

वरील आकडेवारी आपण प्रत्येक मिनिटाला इंटरनेटवर आपण करत असलेल्या ऍक्टिव्हिटींचे संकलन आहे. तुमच्या आमच्या रोजच्या जगण्याचा हा डेटा आहे. अजून थोडे खोलात गेलात, तर मोबाईलवर सुरू असलेली कित्येक ऍप्स आपला रोजचा डेटा ट्रॅक करतच असतात. कोरोनाच्या काळात लोकांच्या चलनवलनावर काय परिणाम झाले आणि कुठल्या व्यवहारांमध्ये रोजची किती घट झाली, याचं ट्रॅकिंग गूगल मॅप्सवरून होत राहिलं.

क्लिक करा : गूगल मोबिलीटी ट्रॅकिंग : https://www.google.com/covid19/mobility

महाराष्ट्रात अगदी काल-परवापर्यंत रिटेल मार्केट, मनोरंजनाची सार्वजनिक ठिकाणं, उद्यानं, सुपरमार्केटस्-औषधांची दुकानं, सार्वजनिक वाहतूक, कामाची ठिकाणं इत्यादी जागांवर किती घट-वाढ झाली याची माहिती सरकारला नाही; इतकी गूगलकडं आहे.

असेच संशोधनात्मक, लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

जगण्याचं नियंत्रण मोबाईलकडं
आपली माहिती खासगी कंपन्यांना किती द्यायची, हा वैयक्तिक प्रश्न आहे; मात्र नकळत घेतल्या गेलेल्या माहितीच्या वापराबद्दल आपण फक्त चिडचीड करू शकतो, अशी भारतातली परिस्थिती आहे. कायद्याचं स्वरूप अद्याप लोकांना माहिती नाही आणि लोकांना माहिती व्हावं, अशी व्यवस्था नाही. परिणामी, डेटाबद्दल भारताइतकी उदासिनता क्वचितच कुठं असेल. जानेवारीत जयपूर लिटरेचर फेस्टिवलमध्ये एका मोठ्या डिजिटल कंपनीच्या भारतीय प्रमुखानं गप्पा मारताना म्हटलेलं, की भारतात दोन रुपयांत कुठलीही खासगी माहिती सहज विकत मिळते. त्याच्या विधानात अतिशोयक्ती नव्हती. मॉलमध्ये कोणीतरी माहिती भरायला चिठ्ठी पुढे करतो आणि कुठल्या तरी बक्षिसाचं आमिष दाखवतो. नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, ई मेल सहज फुकटात आपण देऊन टाकतो. काही दिवसांनंतर एखादा फोन येतो आणि बक्षिस मिळाल्याचं सांगितलं जातं. त्या बक्षिसाच्या आमिषानं आणखी कुठंतरी नेलं जातं आणि दर्जा असेल-नसेल ती सेवा खपविण्याचा प्रयत्न होतो. अशा हजार प्रयत्नांमध्ये किमान दहा-वीस ग्राहक तरी संबंधित कंपन्यांना हाती लागतात. कंपन्यांनी डेटा मागूच नये, अशी मागणी गैर; मात्र किती डेटा द्यायचा आणि दिलेल्या डेटाचं काय होतं, याबद्दल अडाणी राहायचं हे पुढच्या काळात परवडणारं नाही. हातातल्या मोबाईलवरचं ऍप हृदयाचे ठोके मोजतंय आणि ठोक्यात चढउतार झाला, की जवळपासच्या डॉक्टर-मेडिकल शॉपची माहिती किंवा जाहिरात पॉप-अप होतेय, हे दिवस सुरू झालेयत. प्रत्येक व्यवहार मोबाईलशी जोडला जातोय आणि व्यवहारातून निर्माण होणाऱ्या डेटाचं पृथःक्करण करून तुम्हाला टेलर-मेड माहिती, सेवा आणि उत्पादनं पोहोचवली जाताहेत. 

डेटाच्या महासागराचा त्रिकोण
या पार्श्वभूमीवर जिओ, फेसबूक आणि गूगल एकत्र येण्याकडं पाहिलं, तर भारतातल्या डेटाचं भविष्य दिसतं. फेसबूक, जिओ यांच्यातील कराराच्या घोषणेनंतर प्रसिद्ध झालेले बहुतांश अभ्यास अहवाल प्रामुख्यानं व्यावहारिक पातळीवर करार तपासणारे आहेत. भारतीयांच्या रोजच्या जगण्याच्या व्यवहारांवर काय परिणाम होतील, याबद्दलची चर्चा झालेली नाही. हातातल्या मोबाईलवर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी जिओ कंपनीची, मोबाईलमध्ये फेसबूक-व्हॉट्सऍप-इन्स्टाग्राम एकाच फेसबूक कंपनीचं, अँड्रॉईड असेल-नसेल तरी ई मेल, मॅप, बहुतांशी ऍप्स गूगलची या रचनेत प्रत्येक वापरकर्त्याचा मानसिक परिघ रेखाटणं सहज शक्य आहे. वापरकर्ता कुठल्या भागात आहे इथंपासून ते कोणत्या मानसिक अवस्थेत आहे, इथंपर्यंत साऱ्या गोष्टी डेटातून एकत्र करता येतील. डेटाचा इतका महासागर हातात असताना त्याचा वापर फक्त माहिती, सेवा आणि उत्पादनं पुरवण्यापर्यंतच मर्यादित राहील, असं मानणं हा आणखी एक भाबपेडपणा आहे. मोबाईल वापरकर्ता हा जसा कस्टमर आहे; तसाच तो मतदारही आहे किंवा बनणार आहे. परिणामी, डेटाचं जितकं महत्व खासगी कंपन्यांना आहे, तितकंच ते राज्यकर्त्यांना राहणार आहे. विशिष्ट विचारसरणी आणि धोरणांच्या प्रचार-प्रसारासाठी हा डेटा वापरला जाणारच नाही, याची हमी कोणीही देऊ शकणार नाही. डेटाचा वापर होणारच हे गृहित धरलं, तर येत्या काळात भारतातल्या निवडणुकांवर त्याचा स्पष्ट परिणाम दिसायला लागेल. विशिष्ट धोरणांचा लोकभावनेवर काय परिणाम होतोय, तो परिणाम धोरणांशी सुसंगत आहे की नाही, कोणती धोरणं-विचार लोकांना आवडताहेत, कोणत्या विचारधारेकडं लोकं झुकताहेत याबद्दलची सुस्पष्टता डेटामधून समोर येईल. आज राजकीय धोरणांमध्ये डेटाचा वापर दहा टक्के असेल, तर तो 90 टक्क्यांपर्यंत जाण्यासाठी डेटाचा महासागर असलेल्या तिन कंपन्यांपेक्षा अधिक उपयुक्त जागा कोणती असेल !

पुढचा प्रवास...
माध्यम, संदर्भ आणि संवाद या क्षेत्रातल्या कंपन्या एकत्र आल्यानं आपल्यावर हा असा परिणाम होणार आहे. सगळेच परिणाम नकारात्मक असतील, असं मानण्याची आवश्यकता नाही. अनेकदा नव्या रचनांमध्ये जुन्या संकल्पना कालबाह्य ठरतात. तशा कदाचित डेटा प्रायव्हसीच्याही होतील किंवा केल्या जातील. सिगारेटमुळं कॅन्सर होतच नाही, असं 1960 च्या दशकापर्यंत मानलं जात होतं. कागदोपत्री संवाद अधिकृत आणि ई मेलवरचा संवाद अनधिकृत असं मानलं गेल्याचा काळ तर अगदी दोनेक दशकांपूर्वीचा. व्हॉट्सऍपवर सगळंच इन्फॉर्मल या संकल्पनेतून सरकार-न्यायालयांनी बाहेर काढलं आणि व्हॉट्सऍपवर दिलेल्या नोटीसा अधिकृत मानायला काल-परवा सुरूवात झाली. त्यामुळं, आजची भीती किंवा अनुभव उद्या जसाच्या तसा उपयोगाचा आहे, असं नाही. प्रायव्हसीपेक्षा माहिती दिलेली उपयोगाची असा कोव्हिड19 च्या काळातला अनुभव कककककआहे. त्यामुळंच डेटा ट्रॅकिंगचं धुकं असतानाही आरोग्य सेतू मोबाईल ऍप कोट्यवधी भारतीयांनी वापरलं. आधीच भारतीय समाजव्यवस्था पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत प्रायव्हसीबाबत कठोर आग्रही नाही. त्यामुळं, व्यावहारिक कारणांसाठी (उदा. कुठली वस्तु घ्यावी, काय स्वस्त-महाग, नवे ट्रेंड इत्यादी) प्रायव्हसी सोडून देण्यात भारत आघाडीवर राहील आणि तात्कालिक लाभासाठी चढाओढ करेल, अशी सर्वाधिक शक्यता आहे. त्यापलिकडंचा प्रभाव धोकादायक असेल. हा प्रभाव विशिष्ट उत्पादनं, सेवा यांच्या पलिकडं वैचारिक असेल आणि त्याचा परिणाम दीर्घकाळ असेल. विशिष्ट माहिती किंवा अपमाहिती अपेक्षित परिणाम घडवून आणते, याचं लॉजिक सापडणं डेटाच्या महासागरात शक्य आहे. त्या लॉजिकच्या बळावर वैचारिक परिणाम घडविणारे प्रयोग येत्या काळात झाले, तर सावध राहायला हवं. अंबानींच्या जिओमध्ये फेसबूक-गूगलच्या इंटरेस्टचा व्यवहारापलिकडं जाणारा हा अर्थ कायम जागा ठेवायला हवा.

असेच संशोधनात्मक, लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तुम्हाला माहितीय का कुकीज् नावाचा प्रकार काय करतो?
पाहा टेडेक्सचा हा व्हिडिओ