Premium|Developed India 2047 : विकसित भारत २०४७: संतुलित विकासासाठीचे आव्हान आणि संधी

डॉ. रवींद्र उटगीकर

भारताने इ.स. २०४७पर्यंत विकसित देश होण्याचे स्वप्न बाळगले आहे. सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय अस्थिरतेमध्ये ही वाट आव्हानात्मक असली तरी त्यासाठीचा निर्धार आपल्याला इच्छित स्थळी पोचवू शकेल. त्यादृष्टीने आपला प्राधान्यक्रम कसा हवा, याचा हा ऊहापोह.

आपले प्रत्येक स्वप्न आपण साकारू शकतो, फक्त त्याचा पाठपुरावा करण्याचे धैर्य अंगी बाळगा. -वॉल्ट डिस्ने

भारताने इ.स. २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नीती आयोगानेही एका अहवालातून या उद्दिष्टपूर्तीसाठीचा कृतिआराखडा सादर केला आहे.थोडक्यात, उद्दिष्टपूर्तीसाठी रचनात्मक कार्यवाही सुरू आहे. मकिन्सी या सल्लासेवा संस्थेनेही एका अहवालातून यावर सकारात्मक मोहोर उमटवली आहे. ( इंडिया फ्रॉम ॲम्बिशन टू अॅक्शन) यानिमित्ताने, कोणत्या संस्थात्मक सुधारणांमधून हे स्वप्न साकारता येईल, त्यासाठीची भांडवली गुंतवणूक कशी उपलब्ध होईल, पायाभूत सोयींच्या विकासाचे आव्हान कसे पेलावे लागेल, तंत्रज्ञानाचा अंगीकार किती महत्त्वाचा ठरेल, कोणत्या क्षेत्रांमधील प्रगतीचा किती वेग ठेवावा लागेल आणि हरित संक्रमणाच्या वाटांवरील आव्हाने कोणती असतील, यांचा वेध घेणे गरजेचे आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विकसित भारताची संकल्पना साकारण्यासाठी तीन कर्तव्यांच्या पूर्ततेची गरज प्रतिपादित केली. शाश्वत आर्थिक विकास, नागरिकांच्या आकांक्षांची पूर्तता आणि एकात्मिक विकासासाठीची (सबका विकास) वचनबद्धता ही ती तीन कर्तव्ये. यासाठी सरकारने पाच ढोबळ मार्ग निवडले आहेत. ते असे :