Premium|Study Room : भांडवलशाही अर्थव्यवस्था सर्वसमावेशक विकास घडवू शकते का?

लेखक : निखिल वांढे

१९९१ चा तो उन्हाळा भारताच्या आर्थिक इतिहासात एका मोठ्या संकटाची चाहूल घेऊन आला होता. देशाचा परकीय चलन साठा अवघ्या दोन आठवड्यांच्या आयातीपुरताच शिल्लक होता, महागाईचा भस्मासुर १६ टक्क्यांच्या वर पोहोचला होता. अशा वेळी, तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी 'लायसन्स राज'च्या बेड्या तोडून उदारीकरणाचे वारे वाहू दिले. भारताने बाजारपेठ आधारित भांडवलशाहीला कवेत घेतले. आज तीन दशकांनंतर मागे वळून पाहताना, भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून उभा आहे. २७० अब्ज डॉलर्सवरून ३.७ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंतचा हा प्रवास डोळे दिपवणारा आहे. कोट्यवधी लोक गरिबीच्या रेषेवरून वर आले आहेत. तरीही, या लखलखाटात एक गडद विरोधाभास दडला आहे.

एकत्रित संपत्तीचे आकडे गगनाला भिडले असले तरी, विषमतेची दरीही तितकीच खोल झाली आहे. ऑक्सफॅमच्या २०२३ च्या अहवालातील आकडेवारी अंगावर काटा आणणारी आहे भारतातील सर्वोच्च १ टक्के श्रीमंतांच्या हाती देशाच्या ४०.५ टक्के संपत्तीची चावी आहे, तर तळागाळातील ५० टक्के जनतेच्या वाट्याला केवळ ३ टक्के संपत्ती आली आहे. हा विरोधाभास समकालीन अर्थशास्त्राच्या हृदयाला भिडणारा प्रश्न उपस्थित करतो, ‘काय भांडवलशाही खऱ्या अर्थाने 'सर्वसमावेशक विकास' घडवून आणू शकते?’ की ती केवळ संपत्तीचे डोंगर उभे करते, ज्याच्या सावलीत गरिबी अधिक गडद होत जाते?