Premium|Indian Civil Aviation : भारतीय हवाई क्षेत्राची ऐतिहासिक झेप

धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ व विश्लेषक

सरकारी मक्तेदारीपासून खासगी गुंतवणुकीपर्यंत आणि मर्यादित प्रवासापासून सर्वसामान्यांच्या उड्डाणापर्यंत भारतीय नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राने घेतलेली झेप ऐतिहासिक आहे. आज जागतिक हवाई वाहतूक केंद्र (हब) म्हणून उदयास येण्याच्या दिशेने भारत वेगाने वाटचाल करत आहे.

पायाभूत संस्थात्मक प्रवास व राष्ट्रीयीकरण

स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा भारतासमोर राष्ट्रनिर्मितीची अनेक आव्हाने होती. विशाल भौगोलिक विस्तार आणि मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या कानाकोपऱ्याला जोडणे हे त्यापैकी एक महत्त्वाचे आव्हान होते. रस्ते आणि रेल्वेबरोबरच हवाई संपर्क राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन, व्यापार, पर्यटन आणि दुर्गम प्रदेशांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक होता. मात्र, त्या काळात विमानतळ आणि हवाई सेवांचे जाळे अत्यंत मर्यादित होते आणि विमानप्रवास प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गापुरताच मर्यादित होता. गेल्या आठ दशकांत मात्र भारतीय नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राने सरकारी मक्तेदारीपासून खासगी स्पर्धेपर्यंत, मर्यादित हवाई प्रवासापासून सर्वसामान्यांच्या प्रवासातील महत्त्वाच्या साधनापर्यंत आणि प्रवासी वाहतुकीपासून व्यापक विमानवाहतूक परिसंस्थेपर्यंत विलक्षण परिवर्तन अनुभवले आहे. आज, सर्वांत वेगाने विस्तारात असलेला व जगातील तिसरी मोठी देशांतर्गत हवाई बाजारपेठ असलेला भारत, जागतिक हवाई वाहतूक केंद्र म्हणून उदयास येण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. भारतीय नागरी हवाई वाहतुकीची संस्थात्मक पायाभरणी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली होती. १९२७ मध्ये नागरी हवाई वाहतूक विभागाची स्थापना झाली आणि पुढे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने विमान सुरक्षा, उड्डाणयोग्यता, वैमानिक परवाने आणि हवाई वाहतूक नियमनाची चौकट विकसित केली. स्वातंत्र्यानंतर १९५३ मध्ये एअर कॉर्पोरेशन्स अॅक्टअंतर्गत नऊ विमान कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. देशांतर्गत सेवांसाठी इंडियन एअरलाइन्स आणि आंतरराष्ट्रीय सेवांसाठी एअर इंडिया इंटरनॅशनल, अशी रचना उभी राहिली. पुढील चार दशकांहून अधिक काळ या सरकारी विमान कंपन्यांचे वर्चस्व देशाच्या हवाई वाहतूक क्षेत्रावर राहिले. या कालखंडात हवाई वाहतुकीचा संस्थात्मक आणि नियामक पाया मजबूत झाला. प्रमुख शहरांमधील हवाई संपर्क विस्तारला आणि हवाई वाहतूक क्षेत्राला स्थैर्य मिळाले, मात्र स्पर्धेअभावी कार्यक्षमता, ग्राहकसेवा आणि विस्ताराच्या वेगाच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या. विमानतळ विकास आणि व्यवस्थापनेसाठी १९७२ मध्ये इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि १९८६ मध्ये नॅशनल एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी स्थापन झाली. १९९५ मध्ये या दोन्ही संस्थांचे विलीनीकरण होऊन एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया अस्तित्वात आली. हवाई वाहतूक सुरक्षेसाठी ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीची सुरुवात १९७८ मध्ये झाली आणि १९८७ मध्ये त्याला स्वतंत्र विभागाचा दर्जा मिळाला होता.