Women In all Field: विविध क्षेत्रांत महिलांचे नेमके स्थान काय? सैन्यात महिलांचा सहभाग किती टक्के आहे माहितीये..? premium article

युगांक गोयल, कृती भार्गवभारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटेस्टिक्स अँड प्रोग्रॅम इम्प्लिमेंटेशन - एमओएसपीआय) आपला नवा अहवाल- वूमेन अँड मेन इन इंडिया २०२४ : सिलेक्टेड इंडिकेटर्स अँड डेटा’ प्रकाशित केला आहे. मंत्रालयाच्या सामाजिक सांख्यिकी विभागाने तयार केलेल्या या सर्वसमावेशक दस्तावेजात विविध क्षेत्रांतील लिंगनिहाय महत्त्वपूर्ण आकडेवारीसह विविध क्षेत्रांतील स्त्री-पुरुषांमधील विभिन्न वास्तवांचे विश्लेषण केले आहे. त्याविषयी....भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटेस्टिक्स अँड प्रोग्रॅम इम्प्लिमेंटेशन - एमओएसपीआय) ‘वुमेन अँड मेन इन इंडिया २०२४ : सिलेक्टेड इंडिकेटर्स अँड डेटा’ या अहवालात लोकसंख्या, आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक सहभाग, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग, महिलांविरोधातील हिंसाचार अन् शाश्वत विकास उद्दिष्टे या विविध क्षेत्रांतील स्त्री-पुरुषांमधील विभिन्न वास्तवाचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. तसेच भारतातील विविध भागांतील निवडक महिलांच्या प्रेरक कथाही यात समाविष्ट केल्या आहेत. लिंगनिहाय आकडेवारी (जेंडर स्टॅटेस्टिक्स) ही पुरुष अन् महिलांच्या वेगवेगळी महत्त्वाची माहिती मिळविण्यासाठी अत्यावश्यक असते. विशेषतः रोजगार, मालमत्तेचे स्वामित्व, आणि सुरक्षितता यांसारख्या बाबींत ही माहिती महत्त्वाची ठरते. यामुळे धोरणनिर्मिती करताना ठोस आणि पुराव्यावर आधारित निर्णय घेणे शक्य होते. मूलतः हे आकडे आणि निरीक्षणे आपल्याला काय सांगतात? भारतासंदर्भात अन् विशेषतः महाराष्ट्रासंदर्भात त्याचा नेमका कोणता अन्वयार्थ लागू शकेल? हा अहवाल केवळ आकडेवारीचा संग्रह नाही, तर तो सामाजिक परिवर्तनाची दिशा दाखवणारा जणू आरसाच आहे..महिलांचे अल्प राजकीय प्रतिनिधित्वभारतातील राजकीय क्षेत्रात आजही लैंगिक विषमता स्पष्टपणे प्रतिबिंबित होते. १८ व्या लोकसभेत (२०२४) महिलांना केवळ ७४ जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजेच आपल्या देशातील एकूण ५४२ जागांपैकी केवळ ९.३ टक्केच महिला खासदार आहेत. ही टक्केवारी लोकसभेच्या मागील कार्यकाळाच्या १०.७ टक्क्यांपेक्षा किंचित घसरणच दर्शवते. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालसारख्या काही राज्यांनी मात्र समाधानकारक कामगिरी केली आहे. येथे महिलांचे प्रतिनिधित्व २६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. याउलट नागालॅंड आणि मणिपूरसारख्या ईशान्येकडील अनेक राज्यांनी एकही महिला खासदार निवडून दिलेली नाही. राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात ४८ पैकी फक्त ७ महिला खासदार निवडून आल्या असून, ही संख्या केवळ १४ टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे. विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या स्तरावरील हे प्रमाण आणखीनच चिंताजनक आहे. राष्ट्रीय स्तरावर महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ ९ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. छत्तीसगड (२१ टक्के) आणि पश्चिम बंगाल (१४ टक्के) येथे महिलांना तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक संधी मिळाल्या असल्या तरी महाराष्ट्र मात्र केवळ ८ टक्क्यांवर असून, विधिमंडळातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वातील तीव्र असमतोल अधोरेखित करतो. .अस्थापनांतील विषमताप्रशासन अन् सुरक्षा या मूलभूत स्तंभांमध्ये लैंगिक विषमता अजूनही ठळक जाणवते. न्यायव्यवस्थेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केवळ ६ टक्के महिला न्यायाधीश आहेत. तर उच्च न्यायालयांमध्ये महिलांचे सरासरी प्रमाण १४ टक्के आहे. या तुलनेत मुंबई उच्च न्यायालय थोडेसे पुढे असून येथे महिलांचे प्रमाण १६ टक्के आहे. पोलिस दलात महिलांचे एकूण प्रमाण ९.७४ टक्के आहे. यामध्ये नागरी पोलिस दलात सर्वाधिक १४.९७ टक्के महिला आहेत. तर राष्ट्रीय सुरक्षा दलात (एनएसजी) हे प्रमाण सर्वांत कमी म्हणजे ०.७२ टक्के आहे. संरक्षण सेवांमध्ये महिला सहभाग हळूहळू वाढत आहे. सैन्यात महिलांचा सहभाग ३.८ टक्क्यांवरून ४.१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. नौदलात तो ५.५ टक्क्यांवरून ६.८ टक्के झाला आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेत (डीआरडीओ) महिलांचा सहभाग सुमारे १५.५ टक्क्यांवर स्थिर आहे. हवाई दलातील महिलांचा सहभाग १३.३ टक्क्यांवरून १३.४ टक्क्यांच्या दरम्यान स्थिर आहे. मात्र, तटरक्षक दलात महिलांचा सहभाग ६.८ टक्क्यांवरून ४.८ टक्क्यांवर घसरला आहे. नागरी सेवांमधील महिलांच्या प्रमाणाबाबतचे चित्र मात्र संमिश्र आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) महिला अधिकाऱ्यांची संख्या २०२३ मध्ये ७४ इतकी होती. ही संख्या उच्चांक मानली जात आहे. भारतीय अर्थ सेवेत (आयईएस) महिला अधिकाऱ्यांची संख्या १६५ वरून १९८ वर पोहोचली आहे. सांख्यिकी सेवेतही (आयएसएस) ही संख्या १९० वरून २२९ वर गेली आहे. मात्र, अधीनस्थ सांख्यिकी सेवेत (सबऑर्डिनेट स्टॅटेस्टिकल सर्व्हिस) लैंगिक विषमता फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. येथे २०२४ मध्या महिलांचे प्रमाण फक्त १४.५ टक्के इतकेच होते. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते, की महिलांचा सहभाग धोरणात्मक, प्रशासकीय, न्यायिक आणि संरक्षण संस्थांमध्ये अद्यापही अपुरा आहे. प्रमाण वाढवण्यासाठी ठोस प्रयत्न आवश्यक आहेत. .व्यवसाय, उद्योजकतेत महिला सहभाग२०१७ ते २०२५ या कालावधीत भारतात व्यवस्थापनाच्या विविध स्तरांवर महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे. तरीही पुरुषांचे वर्चस्व अद्यापही कायम आहे. संचालक मंडळातील (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर) महिलांचे प्रतिनिधित्व जवळपास दुपटीने वाढले आहे. तर वरिष्ठ व्यवस्थापकीय पदांवर महिलांची संख्या २३ हजार ६८५ वरून ३८ हजार ७४५ पर्यंत वाढली आहे. तरीसुद्धा उच्च कार्यकारी पदांवरील लैंगिक विषमता अजूनही ठळक आहे. या पदांवर स्त्री-पुरुष गुणोत्तर केवळ ०.१६ वरून ०.२० इतकेच सुधारले आहे. इतर व्यवस्थापकीय पदांमध्ये महिला प्रमाणाबाबत अधिक प्रगती दिसून आली आहे. येथे गुणोत्तर ०.३६ वरून ०.४१ झाले आहे. हे दिलासादायक आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील नवउद्योगांत (स्टार्टअप) लक्षणीय वाढ आढळली. महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योजकतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. उद्योग संवर्धन व अंतर्गत व्यापार विभागाने मान्यता दिलेल्या अशा किमान एक महिला संचालकाचा समावेश असलेल्या ‘स्टार्टअप’ची संख्या २०१७ मध्ये एक हजार ९४३ होती, जी २०२४ मध्ये १७ हजार ४०५ पर्यंत वाढली आहे. या वाढीत महाराष्ट्र अग्रेसर असून, येथे महिला संचालक असलेले १४ हजार २८४ ‘स्टार्टअप’ आहेत. त्याखालोखाल दिल्ली (८,०१२) आणि कर्नाटक (८,०००) यांचा क्रम लागतो. यातून महिला उद्योजकतेसाठी सक्षम वातावरण असल्याचे दिसते. .Premium: Indo-pak China :भारत-पाक युद्ध झालं तर फायदा चीनला होईल का? .‘एमएसएमई’तील महिलांचा सहभागसूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयांतर्गत (एमएसएमई) उद्यम नोंदणी प्रणालीत (उद्यम पोर्टल) जुलै २०२० पासून महिलांच्या मालकीचेे सुक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योग प्रकल्प (एमएसएमई) एकूण नोंदणीकृत उद्योगांच्या २१.८३ टक्के आहेत. हे महिला उद्योग रोजगारात २०.२८ टक्के योगदान देतात, गुंतवणुकीत १२.०२ टक्के आणि उत्पन्नात १०.८५ टक्के वाटा ठेवतात. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगाची (आयएमई) माहिती संकलन करणाऱ्या ‘उद्यम असिस्ट प्लॅटफॉर्म’वर नोंदणीकृत उद्योगांपैकी महिला संचालित उद्योगांचे प्रमाण तब्बल ६२.१८ टक्के आहे. ही आकडेवारी महिलांच्या मोठ्या प्रमाणातील व्याप्तीचे व्यापक उपस्थितीची निदर्शक आहे. महाराष्ट्रात एकूण ११.१ लाख महिला सूक्ष्म,लघु, मध्य उद्योग कार्यरत असून, त्यांनी ४२ लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती केली आहे. तसेच महिलांच्या नेतृत्वातील अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगाची (आयएमई) संख्या १३.२ लाख आहे. या उद्योगांनी १४.७ लाख लोकांना रोजगार दिला आहे. यातून असे दिसते, की महिलांच्या आर्थिक सहभागाला चालना देण्यात महाराष्ट्राची भूमिका अत्यंत मोलाची आहे. .घरगुती निर्णयांत वाढता सहभागघरगुती स्तरावर भारतीय महिला आर्थिक अन् कौटुंबिक निर्णयांमध्ये अधिक सक्रियपणे सहभाग घेत आहेत. संपूर्ण देशात सरासरी ८८.७० टक्के महिला घरगुती निर्णयांमध्ये सहभागी आहेत. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ८७.७० टक्के तर शहरी भागात ९१.१० टक्के आहे. महाराष्ट्र याबाबतीत राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा पुढे असून, येथे एकूण ९०.७ टक्के महिला घरगुती निर्णयांमध्ये सहभागी आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रात हे प्रमाण ८९.१५ टक्के आणि शहरी भागात ९०.७ टक्के आहे. हे आकडे समाजात हळूहळू होत असलेल्या सकारात्मक बदलांचे प्रतिबिंब आहेत. मात्र, दीर्घकालीन सुरक्षिततेशी संबंधित मालमत्ता मालकीच्या बाबतीत ही परिस्थिती समाधानकारक नाही. भारतात केवळ ४२.३ टक्के महिलांकडे घराची मालकी आहे (स्वतःची किंवा संयुक्त). तर ३१.७ टक्के महिलांकडे जमिनीची मालकी आहे. या तुलनेत महाराष्ट्रात घराची मालकी केवळ २१.५ टक्के महिलांकडे आणि जमिनीची मालकी १४.७ टक्के महिलांकडे आहे. हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. .Premium|Hridaynath Mangeshkar: बाळ! बाबा गेले; धैर्यधर होते ते, तू तसा हो..! बोलता बोलता दीदीचे डोळे भरून आले...लिंग संवेदनशील विकास प्रारूपहा अहवाल केवळ आकडेवारीचा संच नसून, तो एक व्यूहात्मक आरसा आहे. हा अहवाल भारतातील लिंग समानतेच्या वाटचालीतील प्रगती आणि स्थगिती दोन्ही बाबी स्पष्टपणे दर्शवितो. ज्या महाराष्ट्रात एकीकडे नागरी प्रगती आहे, तर दुसरीकडे ग्रामीण आव्हाने असल्याने तो एक धोकादायक वळणावर उभा आहे. पुढील वाटचाल लिंगनिहाय आकडेवारी, परिणामाधिष्ठित धोरणनिर्मिती आणि प्रातिनिधिकतेपुरती मर्यादित न राहता, रूपांतर घडवणाऱ्या समावेशाकडे असली पाहिजे. महाराष्ट्राने जर खऱ्या अर्थाने लैंगिक समानतेच्याबाबतीत आघाडीचा राज्य म्हणून अग्रेसर व्हायचे असेल, तर या निरीक्षणांना, आकडेवारीला मुख्य प्रवाहातील विकास आराखड्यांमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने या निरीक्षणांना केवळ पूरक घटक म्हणून नव्हे, तर शासनाच्या मुख्य प्रवाहातील घटक म्हणून स्वीकारले पाहिजे.--------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

लाईव्ह न्यूज

Premium|Women In all Field: विविध क्षेत्रांत महिलांचे नेमके स्थान काय? सैन्यात महिलांचा सहभाग किती टक्के आहे माहितीये..?

Related Stories

Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यात महिलांना ५०% सरपंच पद आरक्षित; ग्रामीण नेतृत्वात महिलांचा वाढता प्रभाव

Premium| India Justice Report 2025: महाराष्ट्राची तुरुंगव्यवस्था कैद्यांच्या गर्दीने त्रस्त!

Premium |Women Investor : भारतीय महिला गुंतवणुकीत नवी क्षितिजं गाठतायत!

कांदळवन संरक्षणातून उपजीविकेची संधी