‘लालपरी’चा गळा घोटला कुणी? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

‘लालपरी’चा गळा घोटला कुणी?}

आज या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारून पंधरवडा होऊन गेला आहे, तरीही या संपावर तोडगा काढावा, अशी राज्य सरकारमधील धुरिणांना इच्छा होत नाही यासारखे दुर्दैव नाही.

‘लालपरी’चा गळा घोटला कुणी?

sakal_logo
By
विनायक लिमये

राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात ‘एसटी’ म्हणजेच स्टेट ट्रान्स्पोर्ट या संस्थेचे सध्याचे स्वरूप जे काही आहे ते पाहता ‘अत्यंत श्रीमंत घराण्याची वाताहात कशी होते’ त्याचा प्रत्यय येतो. आज सात हजार कोटींचा रुपये तोटा असलेले महामंडळ एकेकाळी वेगळ्याच टप्प्‍यावर होते. त्यावेळी महामंडळाला झालेला नफा इतका असे, की त्यावर महामंडळ प्राप्तिकर भरत असे. प्राप्तिकर भरणारे हे महामंडळ आज आपल्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा अनेक महिन्यांचा पगार देऊ शकत नाही अशा अवस्थेला आले आहे.

आज या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारून पंधरवडा होऊन गेला आहे, तरीही या संपावर तोडगा काढावा, अशी राज्य सरकारमधील धुरिणांना इच्छा होत नाही यासारखे दुर्दैव नाही. सर्वांत गमतीचा भाग म्हणजे एसटीवर जो प्रवासी कर आहे, तो राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होत असतो. १७.५ टक्के म्हणजे रुपयांतील साडेसतरा पैसे राज्य सरकारला मिळत असतात. एसटी फायद्यात असो की तोट्यात असो, सरकारला या १७.५ टक्‍क्‍यांच्या रूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नात कसलीही घट नाही. तरीही सरकार या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना धूप घालताना दिसत नाहीत.

हेही वाचा: कामगार संहिता : भविष्यवेधी पाऊल

गेले अनेक महिने पगार थकल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाचे राज्य सरकारच्या प्रशासनामध्ये म्हणजे राज्य सरकारच्या सेवेमध्ये सामावून घ्यावे, असा हट्ट धरला आहे. एक धक्कादायक गोष्ट येथे सगळ्यांनीच लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे कोणे एकेकाळी या महामंडळाच्या पगाराचे दर तीन वर्षांनी करार होत असत. पाचवा वेतन आयोग अस्तित्वात येण्यापूर्वी या करारानुसार महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना चांगले वेतन मिळत असे. त्यामुळे महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी वेतन आयोगापेक्षा कराराला जास्त महत्त्व दिले होते. दुर्दैवाचा भाग म्हणजे महामंडळाचा कारभार इतका रसातळाला गेला आहे, की आज सरकारी सेवेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याचा पगार महामंडळाच्या ड्रायव्हर, कंडक्‍टरपेक्षा सणसणीत आहे.

हेही वाचा: शहाणी गुंतवणूक : माझ्या 'मनी' चे प्रश्न!

एखाद्या फायद्याच्या गोष्टीचा एखादी सत्ता किती बेगुमानपणे लाभ घेत असते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे राज्य सरकारकडून केले जाणारे एसटी महामंडळाचे शोषण. एकीकडे एसटी महामंडळ स्वायत्त आहे, राज्य सरकारशी त्याचा काहीही संबंध नाही, असे सांगायचे. थोडक्‍यात जबाबदारी टाळायची, मात्र मिळणारे लोणी गपकन खाऊन टाकायचे. मग ते दूध व दुधाचे पदार्थ, लोणी-तूप देणारी, गाय मेली तरी चालेल, असा राज्य सरकारचा या महामंडळाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे. ज्या तडफेने आणि अधिकाराने राज्य सरकार दणदणीत पगाराच्या ‘आयएएस’ लोकांची या महामंडळावर वरिष्ठ अधिकारी किंवा व्यवस्थापकीय संचालक अशांसारख्या पदांवर नियुक्ती करते, ते राज्य सरकार महामंडळाची थकीत देणी देण्याचा मात्र कधीही तातडीचा विचार करीत नाही.

एसटी महामंडळाने राज्यातील जनतेला ज्या सेवा पुरविल्या आहेत, त्यांची यादी केली तर थक्क व्हायला होईल. विविध शाळांच्या शैक्षणिक सहली अत्यंत कमी पैशांत निघू शकतात, याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण या सहलींसाठी महामंडळाकडून कमी शुल्कांमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या गाड्या हे आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील मुलींना शिक्षणासाठी शाळा-महाविद्यालयांत मोफत प्रवासाची सुविधा मिळते. अनेक विद्यार्थ्यांचा जेवणाचा डबा वर्षानुवर्षे महामंडळाची सेवा मोफत आणून देत असते. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शहरात आपल्या घरची भाजी-भाकरी फुकटामध्ये महामंडळाच्या गाडीतून पुरविली जाते. वर्षानुवर्षे हा उपक्रम कुठल्याही गैरव्यवहाराशिवाय उत्तमपणे सुरू आहे.

देशाच्या इतिहासात असे उदाहरण क्वचितच सापडेल. त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासी भाड्यात दिली जाणारी सूट, विविध पुरस्कार मिळविणाऱ्या मंडळींना, तसेच अपंग व्यक्तींना भाड्यामध्ये असणारी घसघशीत सवलत या सगळ्यांचा विचार केला तर महामंडळ जनतेच्या उपयोगी किती पडते याचा अंदाज येईल. दुर्दैवाने या संपाला सामान्य जनतेकडून म्हणावा तसा पाठिंबा मिळालेला नाही. याचे कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये जनमानसात सरकारी सेवा म्हणजे वाईट, ही संकल्पना ज्या पद्धतीने रुजविली गेली. त्यामुळे महामंडळाच्या सेवा म्हणजे वाईट, असे घातकी समीकरण जनमानसात रुजले आहे. खासगी भांडवलदारांच्या गाड्यांना अव्वाच्या सव्वा पैसे मोजून याच सामान्य जनतेमधील अनेक जण त्या गाड्यांतून प्रवास करीत असतात; पण महामंडळाने प्रवासी भाडेवाढ केली, की लगेच प्रचंड दरवाढ अशी टीका करायला हा वर्ग मोकळा असतो.

हेही वाचा: ‘अर्थ’भान ते ‘समाज’भान

गेल्या काही वर्षांत महामंडळाच्या धोरणकर्त्यांनी बदलत्या काळाची पावले न ओळखता महामंडळाच्या मार्गांची चुकीची पद्धतीने आखणी केली. ‘गाव तेथे एसटी' या संकल्पनेचा चुकीचा वापर करून ज्या मार्गावर उत्पन्न नाही, तेथे देखील एसटीच्या मार्गांची आखणी केली गेली. कर्मचाऱ्यांना पगार कमी असला, तरी त्यांच्या कामाचे योग्य नियोजन केले गेले नाही. त्यांचा योग्य वापर करता येईल अशा पद्धतीने त्यांच्या कामाच्या वेळांचे नियोजन झाले नाही. एसटी हे खरे तर कामावर जाणाऱ्या मंडळींसाठी अत्यंत उपयोगाचे आणि आवश्‍यक असे साधन आहे. मात्र ज्या पद्धतीने रेल्वेचा पास आणि रेल्वेची सेवा चाकरमानी वर्गाला जीवनाचा अविभाज्य भाग वाटते तसे घडवून आणण्यात एसटी महामंडळाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला अपयश आले. या प्रवासीवर्गाची खरे तर जाण ठेवून आणि आपल्याकडे असलेल्या मक्तेदारीचा योग्य उपयोग करून राज्याच्या सर्वदूर भागात अत्यंत समतोल पद्धतीने प्रवासी सेवा पुरविण्याचे जाळे महामंडळाला उभारता आले असते. त्यामध्ये मात्र महामंडळ कमी पडले. त्यामुळे खासगी सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांचा सुळसुळाट झाला आणि या सेवा चांगल्या असे चुकीचे समीकरण तयार झाले. खरे तर महामंडळांच्या गाड्यांतून प्रवास करणे कायदेशीर आणि त्याहीपेक्षा मानवी जिवाच्या दृष्टीने सुरक्षित असूनही लोकांचा कल खासगी गाड्यांकडे राहिला.

स्वच्छ गाड्या न पुरविल्यामुळे आणि महामंडळाच्या बसस्थानकांची उकिरड्यासारखी अवस्था त्याचबरोबर तेथील सार्वजनिक शौचालयांचा अत्यंत घाणेरडा प्रकार यांमुळे महामंडळाच्या गाड्यांकडे ‘पे मास्टर’ वर्गाचे दुर्लक्ष झाले आणि हा वर्ग या सेवेपासून कायमचा दूर गेला. एकीकडे या वर्गासाठी महामंडळाने एक्‍स्प्रेस सेवांची सुरुवात केली, त्यापोटी विविध छोटी-छोटी खेडी कव्हर करणाऱ्या जनता गाड्यांच्या फेऱ्या महामंडळाने संपुष्टात आणल्या. त्यातून महामंडळाकडे येणारा तळागाळातील प्रचंड असा मोठा समाजवर्ग महामंडळापासून दूर गेला आणि त्याचवेळी एक्‍स्प्रेस गाड्यांमधील पे मास्टर वर्ग आपल्याकडे येईल या चुकीच्या अपेक्षेतून रिकाम्या गाड्या घेऊन फिरत राहिला. महामंडळाचा तोटा मात्र वाढत गेला. मराठीतील "सोवळं सुटलं आणि ब्रह्मचर्य गेलं' या म्हणीप्रमाणे महामंडळाकडे अपेक्षित धनिक वर्ग आला नाहीच आणि महामंडळाचा आधार म्हणजे सामान्य वर्ग तो महामंडळापेक्षा बेकायदेशीर वाहतुकीच्या पर्यायाकडे विनासायास गेला.

महामंडळाच्या शोषणामध्ये सरकारचा जेवढा वाटा आहे तेवढाच वाटा या सेवेकडे पाठ फिरविणाऱ्या समाजातील बोलक्‍या शंखरूपी सामान्य जनतेचाही आहे. आपले लोकप्रतिनिधी निवडून देताना त्यांनी आपल्यासाठी काय केले पाहिजे, याच्या अपेक्षा नीटशा न ठरविणाऱ्या या वर्गाने आपल्या प्रतिनिधींना ही सेवा कशी चालेल याकडे लक्ष द्यायला लावले नाही आणि उठसूट जनहित याचिका करणाऱ्या तथाकथित काही समाजसेवकांप्रमाणे समाजातील जाणत्या वर्गाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने न्यायालयात त्यांच्या बाजूने एखादी जनहित याचिका दाखल करायचे कष्ट घेतले नाही. आलेल्या प्रवाशांशी नीट वागावे, त्यांच्या प्रवासी उत्पन्नातून आपले महामंडळ चालते हा ग्राहककेंद्री विचार न करणाऱ्या शेकडो ड्रायव्हर, कंडक्‍टरनी सामान्य जनतेच्या मनात महामंडळाबद्दल अनास्थाच कशी निर्माण होईल याची ‘योग्य’ ती काळजी घेतली. प्रवाशांना योग्य ती सेवा देणारे कंडक्‍टर, ड्रायव्हर मोठ्या संख्येने असूनही त्यांच्या कष्टाची दखल घेतली गेली नाही किंबहुना त्यांचा चांगुलपणा जनतेपर्यंत पोचलाच नाही.

हेही वाचा: सेमी कंडक्टरचा तुटवडा आणि जागतिक बाजार

राज्यकर्त्यांना महामंडळांच्या जागांमध्ये प्रचंड स्वारस्य असल्याने गाड्यांच्या खरेदीपेक्षा महामंडळाच्या ताब्यातील विविध स्थानकांचा बीओटी तत्त्वावर विकास करून तेथे व्यापारी संकुले उभी करण्यात महामंडळावर काम करणाऱ्या उच्च अधिकारी वर्गाने आणि मंत्री व लोकप्रतिनिधींनी त्याला साथ देण्यात धन्यता मानली. महामंडळ जास्तीत जास्त व्यावसायिक पद्धतीने कसे चालेल याकडे ना धोरणकर्त्यांनी लक्ष दिले ना महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी. महामंडळाचा कणा असणाऱ्या मध्यम पातळीवरच्या म्हणजेच डेपो मॅनेजर, डेपो कन्ट्रोलर आणि अन्य स्वरूपाच्या मध्यम फळीतील अधिकारी वर्ग उच्च अधिकाऱ्यांच्या थपडा खात आणि कामगार संघटनेतील बोलघेवड्या नेत्यांच्या दहशतीला बळी पडत राहिला. त्यामुळे महामंडळातील खऱ्या अर्थाने कामकरी वर्ग निर्णयप्रक्रियेतून बाजूला झाला आणि सगळ्यांनीच या दुभत्या गाईचे दूध, तूप, लोणी ओरपण्यात आपला शहाणपणा समजला. मात्र त्या शहाणपणातून महामंडळ चालावे यासाठी त्याला आर्थिक तरतुदीचे, तसेच कर्मचारी वर्गाचे इंधन पुरवावे लागते याची तमा बाळगलीच नाही.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांप्रमाणे महामंडळाचा कर्मचारी जेव्हा आत्महत्या करू लागला त्या वेळी प्रसारमाध्यमे आणि गेंड्याचे कातडे पांघरलेली राज्य यंत्रणेतील मंडळी जागी झाली आणि असा काही प्रश्‍न अस्तित्वात आहे याचा थोडाबहुत विचार करू लागली. मुळात भारतामध्ये अत्यंत वैभवी अशा मोठमोठ्या कंपन्यांच्या चारचाकी गाड्या आल्या; पण अत्यंत धनवान वर्गदेखील या गाड्यांवर ठेवल्या जाणाऱ्या ड्रायव्हरचा पगार देताना काचकूच करतो तीच मानसिकता सरकार नावाची आणि त्यातील निर्णय घेणाऱ्या आयएएस दर्जाची यंत्रणा तसलीच कुजकी मानसिकता बाळगून राज्य महामंडळाच्या ड्रायव्हर, कंडक्‍टर आणि त्या महामंडळातील अन्य कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत चुकीचा दृष्टिकोन बाळगत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार गलेलठ्ठ हा शब्ददेखील लहान वाटावा इतके वाढले आणि महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे पगार तुटपुंजे या शब्दाचीही दया यावी इतके अल्प राहिले. आज निरुपाय होऊन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे.

देशभरात विविध राज्य सरकारांच्या महामंडळांची अवस्था बिकटच आहे. विविध राज्य सरकारांनी या सेवांकडे लक्ष दिलेले नाही. त्याची कारणे वेगवेगळी असली, तरी महामंडळाचे झेंगट या सरकारांना आपल्या गळ्यात नको आहे. दुर्दैवाने तीच प्रवृत्ती महाराष्ट्रातही मूळ धरत आहे. एकीकडे कल्याणकारी राज्यव्यवस्था राबविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांकडून देशाला आदर्श ठरतील अशा सेवांचा पाया घातला गेला, त्या वाढविल्या गेल्या, जोपासल्या गेल्या. आता मात्र उलटी गणती सुरू झाली आहे. योग्य वेळी निर्णय झाला नाही, तर जनतेच्या सोयीची आणि राज्य सरकारच्या अभिमानाची ही महाकाय सेवा संपुष्टात आलेली असेल. ही सेवा आमचीच आहे, तुम्ही आमचेच आहात असे केवळ शाब्दिक दिलासे देऊन भागणार नाही. सरकारला या संस्थेसाठी सक्रियपणे ठोस पाऊल उचलावे लागेल. तरच काही तरी भले होईल.

go to top