‘लालपरी’चा गळा घोटला कुणी?
आज या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारून पंधरवडा होऊन गेला आहे, तरीही या संपावर तोडगा काढावा, अशी राज्य सरकारमधील धुरिणांना इच्छा होत नाही यासारखे दुर्दैव नाही.
राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात ‘एसटी’ म्हणजेच स्टेट ट्रान्स्पोर्ट या संस्थेचे सध्याचे स्वरूप जे काही आहे ते पाहता ‘अत्यंत श्रीमंत घराण्याची वाताहात कशी होते’ त्याचा प्रत्यय येतो. आज सात हजार कोटींचा रुपये तोटा असलेले महामंडळ एकेकाळी वेगळ्याच टप्प्‍यावर होते. त्यावेळी महामंडळाला झालेला नफा इतका असे, की त्यावर महामंडळ प्राप्तिकर भरत असे. प्राप्तिकर भरणारे हे महामंडळ आज आपल्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा अनेक महिन्यांचा पगार देऊ शकत नाही अशा अवस्थेला आले आहे.
आज या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारून पंधरवडा होऊन गेला आहे, तरीही या संपावर तोडगा काढावा, अशी राज्य सरकारमधील धुरिणांना इच्छा होत नाही यासारखे दुर्दैव नाही. सर्वांत गमतीचा भाग म्हणजे एसटीवर जो प्रवासी कर आहे, तो राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होत असतो. १७.५ टक्के म्हणजे रुपयांतील साडेसतरा पैसे राज्य सरकारला मिळत असतात. एसटी फायद्यात असो की तोट्यात असो, सरकारला या १७.५ टक्‍क्‍यांच्या रूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नात कसलीही घट नाही. तरीही सरकार या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना धूप घालताना दिसत नाहीत.
गेले अनेक महिने पगार थकल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाचे राज्य सरकारच्या प्रशासनामध्ये म्हणजे राज्य सरकारच्या सेवेमध्ये सामावून घ्यावे, असा हट्ट धरला आहे. एक धक्कादायक गोष्ट येथे सगळ्यांनीच लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे कोणे एकेकाळी या महामंडळाच्या पगाराचे दर तीन वर्षांनी करार होत असत. पाचवा वेतन आयोग अस्तित्वात येण्यापूर्वी या करारानुसार महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना चांगले वेतन मिळत असे. त्यामुळे महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी वेतन आयोगापेक्षा कराराला जास्त महत्त्व दिले होते. दुर्दैवाचा भाग म्हणजे महामंडळाचा कारभार इतका रसातळाला गेला आहे, की आज सरकारी सेवेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याचा पगार महामंडळाच्या ड्रायव्हर, कंडक्‍टरपेक्षा सणसणीत आहे.