OTT Platform : ओटीटी वरील कन्टेन्ट येणार नियमांच्या चौकटीत? सबस्क्रायबर्सची नाराजी

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कन्टेन्टवर सेन्सॉरशिप येणार अशा बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून वाचायला मिळत आहे. त्यामुळे चित्रपटांप्रमाणे ओटीटी प्लॅटफॉर्म ला सुद्धा सेन्सॉर बोर्ड नेमणार का? जर सेन्सॉरशिप येणारच असेल तर नेमका कोणता कन्टेन्ट काढला जाणार? हे कधी आणि कोण करणार? असे अनेक प्रश्न सध्या अनेकांना पडले आहेत. भारतात ओटीटीचे साधारण साडेसोळा कोटी स्बस्क्रायबर आहेत असे सरकारी आकडेवारीतच नमूद केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नेमके काय बदल घडत आहे हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून 'ओटीटी सेन्सॉरशिप' चर्चेत का?

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून प्रसारण सेवा म्हणजेच डिजिटल व्यासपीठ, माध्यमे, रेडिओ तसेच अन्य माध्यमांसाठी एक स्वतंत्र कायदा बनविण्याचा निर्णय घेतला असून या कायद्यात ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा देखील समावेश असणार आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ' ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस रेगुलेशन बिल २०२३ ( Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023) चा मसुदा (draft ) तयार केला असून मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तो हरकती आणि सूचनांसाठी प्रसिद्ध केला आहे. या कायद्यामुळे अमेझॉन, हॉटस्टार, झी फाईव्ह, सोनी लिव, जीओ यांसारख्या ओव्हर द टॉप (OTT) कन्टेन्ट आता नियमांच्या चौकटीत राहूनच तयार करावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ओटीटी व्यासपीठांसाठी सध्या कोणता कायदा लागू?

ओटीटी व्यसपीठांसाठी तयार केलेला असा कोणताही कायदा सध्या अस्तित्वात नाही. तरीही काही प्रमाणात यासाठी इन्फॉर्मेशन टेकनॉलॉजी कायदा २०२१ वापरला जातो. ब्रॉडकास्टींग संदर्भात १९९५ चा केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क ब्रॉडकास्टींग ऍक्ट १९९५ हा कायदा सध्या अस्तित्वात असून साधारण तीस वर्षात याबाबत कोणताच नवा कायदा न आल्याने एकूणच डिजिटल माध्यमे आणि प्रसारण संस्थांसाठी हा नव्याने येणारा कायदा लागू केला जाणार आहे

कायद्याच्या मसुद्यात काय म्हटलंय?

१) कन्टेन्टचं मूल्यमापन करणारी समिती नेमण्याच्या सरकारच्या सूचना

ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस रेगुलेशन बिल २०२३ च्या ड्राफ्टमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, प्रत्येक ब्रॉडकास्टरला किंवा ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटरला त्यांच्याकडून निर्मिती केल्या जाणाऱ्या कंटेन्टवर एक समिती बनविणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये काही सोशल ग्रुप, महिला बालकल्याण विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिकारी, अनुसूचित जाती आणि जमातींचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश असेल. कन्टेन्ट संदर्भात सरकारकडून काही मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली जातील ज्याचे पालन होते की नाही हे या समितीचे प्रतिनिधी पाहतील. तसेच कन्टेन्ट संदर्भात आलेल्या तक्रारींचे नियमन देखील हे प्रतिनिधी करतील.

२) तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्याच्या सूचना

प्रत्येक ब्रॉडकास्टरला किंवा ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटरला या कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी लागणार असून त्यांनी स्वतःची माग्दार्शक तत्वे तयार करणे आवश्यक असणार आहे. तसेच येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती नेमणे देखील आवश्यक असणार आहे.

३) सरकारची सल्लागार समिती करणार देखरेख

कायद्याने घालून दिलेल्या मार्गदर्शकानुसार या ब्रॉडकास्टरच्या समित्या काम करतायेत ना ? हे पाहण्यासाठी शासनाची सल्लागार समिती काम करणार असून या समितीमध्ये सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे. या समितीला सरकारला काही शिफारसी करण्याचा देखील हक्क असणार आहे.

४) कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सहा महिन्यात अंमलबजावणी करावी लागणार

या मसुद्यात नमूद केल्याप्रमाणे कन्टेन्टची निर्मिती करणाऱ्या संस्थांना हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर कायद्यात दिलेल्या तरतुदींचे १८० दिवसांच्या आत पालन करावे लागणार आहे. या कायद्यांचे काळं न केल्यास केंद्र सरकारने १० लाखांपासून ते ५० कोटीपर्यंतची दंडाची तरतूद केली आहे.

अनेक गोष्टींबाबत अस्पष्टता

१) केंद्राच्या या प्रस्तावित मसुद्यात ओटीटी माध्यमांवर थेट सरकारी हस्तक्षेत असणार नाही असे दिसत असले तरीही सरकारकडून जाहीर केलेली मार्गदर्शक तत्वे (गाईडलाईन) नेमक्या काय असणार यात स्पष्टता नसल्याने नेमके निर्बंध येणार की नाही याबाबत मतमतांतरे आहेत.

२) ब्रॉडकास्टरच्या नोंदणी या कायद्यांतर्गत आवश्यक केली आहे. तसेच वेळोवेळी नूतनीकरण करण्याचीही तरतूद आहे. मात्र यासाठी सरकार काही शुल्क आकारणार का? याबाबत स्पष्टता नाही

३) या ब्रॉडकास्टर्सने आपल्या स्बस्क्रायबर्सची माहिती ठेवणे आवश्यक असून ती सरकारला कळविणे देखील अपेक्षित आहेत असेही या मसुद्यात नमूद आहे. त्यामुळे आपण काय पाहतो याच्यावर सरकारचे लक्ष राहणार का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

कायद्याचा मसुदा (ड्राफ्ट) कुठे पाहता येईल?

हा संपूर्ण मसुदा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://mib.gov.in/ उपलब्ध आहे. दिनांक ९ डिसेंबर २०२३ पर्यंत नागरिक ड्राफ्ट संदर्भात आपल्या हरकती किंवा सूचना isb-moib@gov.in या इ मेल वर सांगितलेल्या फॉरमॅटमध्ये पाठवू शकतात.