ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अन् इम्परिकल डेटाचे काय?

देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. हे आरक्षण देण्यासाठी आवश्‍यक असलेली कायदेशीर पुर्तता पूर्ण झाली नसल्याचा आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीतील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण धोक्यात आले आहे.