भूषण महाजनभारतीय शेअर बाजाराचे मूल्यांकन चढे आहे. हेच कारण आहे परदेशी संस्था जोमाने पुन्हा आखाड्यात न येण्याचे. चीनच्या तुलनेत आपला बाजार अत्यंत महाग आहे. .एक तारखेला संध्याकाळी शेवटच्या टप्प्याचे मतदान संपल्यानंतर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचे जनमत कौल येण्यास सुरुवात झाली. भाजपा व एनडीएच्या कार्यकर्त्यांना विजयाचा कितीही आत्मविश्वास असला तरी काहीशी धाकधूक होतीच. हा लेख तुम्ही वाचत असाल तेव्हा निवडणुकीचे निकाल लागून जुनेही झाले असतील. चाचणी परीक्षेत चांगले मार्क मिळाले तरी वार्षिक परीक्षेचे पेपर हातात मिळाल्याशिवाय जीव भांड्यात पडत नाही, हे जरी खरे असले तरी शेअर बाजाराला त्याची पर्वा नाही. भाजपाला बहुमत मिळालेच असे बाजाराने गृहीत धरले आहे. गेल्या अनेक चाचण्या प्रत्यक्ष निकालाशी मिळत्याजुळत्या आल्या नाहीत. अगदी अलीकडेच, नोव्हेंबर – डिसेंबर २०२३मध्ये, झालेल्या पाच राज्यातील निवडणुकांचे निकाल सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जातील असे अंदाज मतदानोत्तर कौल घेतल्यावर दिले गेले. प्रत्यक्षात राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये निर्विवाद बहुमत मिळवून भाजपला सत्ता मिळाली. म्हणूनच ४ जून ही तारीख व अंतिम निकाल महत्त्वाचे. असो!निफ्टी एका रेंजमध्ये राहील, असे आपण सतत म्हणत होतो. ही रेंज (टप्पा) २१८०० ते २२८०० अशी होती. हा टप्पा कुठल्याही बाजूला ओलांडला, की आपली दिशा व धोरण ठरले. आजतरी असे दिसते आहे, की २२८०० ओलांडून व पुढे २३०००ची पातळीदेखील मागे टाकून निफ्टीची घोडदौड सुरू आहे. .कितीही झटकून टाकायची म्हटली तरी निवडणूक निकाल व जनमत कौल ह्यांचे एकमत न होण्याची एक शक्यता उरतेच. तसे झाल्यास, निफ्टी खालचा टप्पा तोडू शकते. आपण केलेली नफा वसुली (केली असल्यास) येथे कामी येईल, व राजकीय धोरणाचा जेथे अडसर नाही अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक करता येईल. उदाहरणार्थ, टेलिकॉम, ग्राहक क्षेत्र, औषध उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र वगैरे. कुठलेही सरकार आले तरी गेल्या पाच वर्षातील आर्थिक शिस्त व त्यातून झालेली बचत नक्कीच कामी येईल. रिझर्व्ह बँकेने २१० हजार कोटी रुपयांचा घसघशीत लाभांश दिला आहेच. त्याजोडीला जवळजवळ १२६ हजार कोटी रुपयांचा कोटीचा लाभांश सरकारी कंपन्यांनी देऊ केला आहे. त्यात इंडियन ऑइल, कोल इंडिया, पॉवर ग्रीड आदी कंपन्या आहेतच. निर्गुंतवणूक करण्यापेक्षा सरकारी कंपन्यांची कार्यक्षमता व नफा वाढवून अधिक लाभांश घेण्याचे धोरण येथे उपयुक्त ठरताना दिसते. तसेच गेल्या आर्थिक वर्षात जीडीपी ८ टक्के वाढला आहे. जीएसटी व प्राप्तिकराच्या आगाऊ भरण्यानेही मोठा हात दिला आहे. अंदाजपत्रकामधील महसुली तूट ५.८ टक्के असेल अशी अपेक्षा होती, ती प्रत्यक्षात ५.६ टक्के राहील असे दिसते. अगदी मोठा दौलतजादा करून तीस कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी एक लाख रुपये वाटले तरी खजिना पुरेल असे दिसते. फक्त सरकारी गुंतवणुकीला मोठा आळा बसेल. सरकारी गुंतवणूक जेमतेम झाल्यास व खासगी क्षेत्रानेही हात आखडता घेतल्यास रोजगारनिर्मितीला त्रास होऊ शकतो. सुधारणेचा रेटा कमी झाल्यास परदेशी भांडवल व तंत्रज्ञान येणे अवघड. अर्थात अत्यंत सुज्ञ व कार्यक्षम नेतृत्व विरोधी पक्षाकडेही आहे, अशी आशा ठेवायला हरकत नाही.कौल व निकाल ह्यांचे मनोमिलन झाले तर शेअर बाजाराला अस्मान ठेंगणे होईल. गुंतवणूकदारांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण होतील. वर निर्देशलेल्या सर्व गोष्टी आहेतच. त्याला जोडून परदेशी संस्था गुंतवणुकीला पुढे सरसावतील. त्यांनी गेल्या आठवड्यात पुन्हा मोठी मंदी उभी केली आहे. जवळजवळ तीन लाख निफ्टी कॉन्ट्रक्टसची मंदी उभी आहे. ती कापली तरी पुरे. .भारतीय शेअर बाजाराचे मूल्यांकन मात्र चढे आहे. हेच कारण आहे परदेशी संस्था जोमाने पुन्हा आखाड्यात न येण्याचे. चीनच्या तुलनेत आपला बाजार अत्यंत महाग आहे. त्यात अमेरिकेतील व्याजदर लवकर कमी होण्याची शक्यता नाही. अमेरिकी ट्रेझरी, सोने चांदी व इतर कमोडिटी असे अनेक पर्याय त्यांना उपलब्ध आहेत.आज उद्याचा उन्माद ओसरला, की शेअर बाजार थोडा भानावर येईल. सरकार कसे स्थापन होते. कुणाला कुठली खाती मिळतात; विशेषतः गृह, अर्थ, उद्योग, व्यापार ही खाती कोण सांभाळणार हे बघून परदेशी व देशी संस्था गुंतवणूक धोरण ठरवतील. गेल्या सरकारमधील कार्यक्षम मंत्री आपापली खाती सांभाळतील असे दिसते. त्यात कदाचित वयाच्या पंच्याहत्तराव्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी निवृत्त व्हायचे ठरवले तर त्यांचा उत्तराधिकारी कोण ह्याची योजना आखावी लागेल. त्या दृष्टीने उपपंतप्रधानपद निर्माण होणार का, हादेखील एक कळीचा मुद्दा आहे. मग त्यापुढचे लक्ष्य अंदाजपत्रकाचे असेल. शेअर बाजाराच्या नफ्यावर लागणाऱ्या कराचा दर (अल्प व दीर्घमुदतीचा) जर वाढला तर ते बाजाराला आवडणार नाही. जितका कर वाढेल तितका बाजार खाली येऊ शकतो व त्यातून सेंटीमेंट खराब होईल. मागे २०१८ साली, अरुण जेटली यांनी शेअर बाजाराचा नफा करप्राप्त केला, त्याला बरेच मधाचे बोट लावले तरी त्यातून सावरायला बाजाराला दीड वर्ष लागले. त्याही वेळी मूल्यांकन अतिमहाग या प्रतवारीत गेले होते. आज लार्ज कॅप वगळता तीच परिस्थिती आहे. लार्ज कॅप शेअर मात्र वाजवी भावात आहेत.कंपनी कामकाज समाधानकारक असल्यामुळे २३-२४ या आर्थिक वर्षात निफ्टी प्रती शेअर मिळकतीचा सुधारित अंदाज ९८३ ते १ हजार रुपये येत आहे. म्हणजेच निफ्टीचा पी / ई २१ – २१.५ धरला तर २१००० -२१५००च्या खाली निफ्टी जाऊ नये. अजून तीनच महिन्यांनी शेअर बाजार २०२५ -२६चा विचार करायला लागेल. चालू वर्षी स्थिर सरकार व स्थिर धोरण सुरू राहिल्यास निफ्टी शेअरचा नफा किमान १५ ते १८ टक्के वाढेल. त्या पार्श्वभूमीवर निफ्टी किमान २४५०० ते २५००० नक्कीच होऊ शकते. हा पुन्हा एक कल्पनाविलास झाला. येणारे दिवस अर्थव्यवस्थेला व गुंतवणुकीला पोषक असतील हे नक्की. .बिस्मिल अजीमाबादीचा एक खास शेर आठवतो. हातात सर्व एक्के आल्यावर येणारा काळ काय रंग दाखवतो ते बघणे खास असेल.तो म्हणतो,वक़्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ऐ आसमाँ।हम अभी से क्यूँ बताएँ, क्या हमारे दिल में है।।सोबतचा आलेख पाहावा. त्यात जो टप्पा आपण म्हणतो आहोत त्यातून निफ्टी बाहेर पडल्यास पुढे वर जायला भरपूर जागा आहे.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे हेही ध्यानात घ्यावे.(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे विश्लेषक आहेत.)----------------------.'नीट'चा गोंधळ जरा नीटच समजून घेऊ! देशातल्या २३ लाख विद्यार्थ्याचं भवितव्य पणाला लावणारी ही परीक्षा नेमकी कुठे गडबडली आहे?.ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
भूषण महाजनभारतीय शेअर बाजाराचे मूल्यांकन चढे आहे. हेच कारण आहे परदेशी संस्था जोमाने पुन्हा आखाड्यात न येण्याचे. चीनच्या तुलनेत आपला बाजार अत्यंत महाग आहे. .एक तारखेला संध्याकाळी शेवटच्या टप्प्याचे मतदान संपल्यानंतर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचे जनमत कौल येण्यास सुरुवात झाली. भाजपा व एनडीएच्या कार्यकर्त्यांना विजयाचा कितीही आत्मविश्वास असला तरी काहीशी धाकधूक होतीच. हा लेख तुम्ही वाचत असाल तेव्हा निवडणुकीचे निकाल लागून जुनेही झाले असतील. चाचणी परीक्षेत चांगले मार्क मिळाले तरी वार्षिक परीक्षेचे पेपर हातात मिळाल्याशिवाय जीव भांड्यात पडत नाही, हे जरी खरे असले तरी शेअर बाजाराला त्याची पर्वा नाही. भाजपाला बहुमत मिळालेच असे बाजाराने गृहीत धरले आहे. गेल्या अनेक चाचण्या प्रत्यक्ष निकालाशी मिळत्याजुळत्या आल्या नाहीत. अगदी अलीकडेच, नोव्हेंबर – डिसेंबर २०२३मध्ये, झालेल्या पाच राज्यातील निवडणुकांचे निकाल सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जातील असे अंदाज मतदानोत्तर कौल घेतल्यावर दिले गेले. प्रत्यक्षात राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये निर्विवाद बहुमत मिळवून भाजपला सत्ता मिळाली. म्हणूनच ४ जून ही तारीख व अंतिम निकाल महत्त्वाचे. असो!निफ्टी एका रेंजमध्ये राहील, असे आपण सतत म्हणत होतो. ही रेंज (टप्पा) २१८०० ते २२८०० अशी होती. हा टप्पा कुठल्याही बाजूला ओलांडला, की आपली दिशा व धोरण ठरले. आजतरी असे दिसते आहे, की २२८०० ओलांडून व पुढे २३०००ची पातळीदेखील मागे टाकून निफ्टीची घोडदौड सुरू आहे. .कितीही झटकून टाकायची म्हटली तरी निवडणूक निकाल व जनमत कौल ह्यांचे एकमत न होण्याची एक शक्यता उरतेच. तसे झाल्यास, निफ्टी खालचा टप्पा तोडू शकते. आपण केलेली नफा वसुली (केली असल्यास) येथे कामी येईल, व राजकीय धोरणाचा जेथे अडसर नाही अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक करता येईल. उदाहरणार्थ, टेलिकॉम, ग्राहक क्षेत्र, औषध उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र वगैरे. कुठलेही सरकार आले तरी गेल्या पाच वर्षातील आर्थिक शिस्त व त्यातून झालेली बचत नक्कीच कामी येईल. रिझर्व्ह बँकेने २१० हजार कोटी रुपयांचा घसघशीत लाभांश दिला आहेच. त्याजोडीला जवळजवळ १२६ हजार कोटी रुपयांचा कोटीचा लाभांश सरकारी कंपन्यांनी देऊ केला आहे. त्यात इंडियन ऑइल, कोल इंडिया, पॉवर ग्रीड आदी कंपन्या आहेतच. निर्गुंतवणूक करण्यापेक्षा सरकारी कंपन्यांची कार्यक्षमता व नफा वाढवून अधिक लाभांश घेण्याचे धोरण येथे उपयुक्त ठरताना दिसते. तसेच गेल्या आर्थिक वर्षात जीडीपी ८ टक्के वाढला आहे. जीएसटी व प्राप्तिकराच्या आगाऊ भरण्यानेही मोठा हात दिला आहे. अंदाजपत्रकामधील महसुली तूट ५.८ टक्के असेल अशी अपेक्षा होती, ती प्रत्यक्षात ५.६ टक्के राहील असे दिसते. अगदी मोठा दौलतजादा करून तीस कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी एक लाख रुपये वाटले तरी खजिना पुरेल असे दिसते. फक्त सरकारी गुंतवणुकीला मोठा आळा बसेल. सरकारी गुंतवणूक जेमतेम झाल्यास व खासगी क्षेत्रानेही हात आखडता घेतल्यास रोजगारनिर्मितीला त्रास होऊ शकतो. सुधारणेचा रेटा कमी झाल्यास परदेशी भांडवल व तंत्रज्ञान येणे अवघड. अर्थात अत्यंत सुज्ञ व कार्यक्षम नेतृत्व विरोधी पक्षाकडेही आहे, अशी आशा ठेवायला हरकत नाही.कौल व निकाल ह्यांचे मनोमिलन झाले तर शेअर बाजाराला अस्मान ठेंगणे होईल. गुंतवणूकदारांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण होतील. वर निर्देशलेल्या सर्व गोष्टी आहेतच. त्याला जोडून परदेशी संस्था गुंतवणुकीला पुढे सरसावतील. त्यांनी गेल्या आठवड्यात पुन्हा मोठी मंदी उभी केली आहे. जवळजवळ तीन लाख निफ्टी कॉन्ट्रक्टसची मंदी उभी आहे. ती कापली तरी पुरे. .भारतीय शेअर बाजाराचे मूल्यांकन मात्र चढे आहे. हेच कारण आहे परदेशी संस्था जोमाने पुन्हा आखाड्यात न येण्याचे. चीनच्या तुलनेत आपला बाजार अत्यंत महाग आहे. त्यात अमेरिकेतील व्याजदर लवकर कमी होण्याची शक्यता नाही. अमेरिकी ट्रेझरी, सोने चांदी व इतर कमोडिटी असे अनेक पर्याय त्यांना उपलब्ध आहेत.आज उद्याचा उन्माद ओसरला, की शेअर बाजार थोडा भानावर येईल. सरकार कसे स्थापन होते. कुणाला कुठली खाती मिळतात; विशेषतः गृह, अर्थ, उद्योग, व्यापार ही खाती कोण सांभाळणार हे बघून परदेशी व देशी संस्था गुंतवणूक धोरण ठरवतील. गेल्या सरकारमधील कार्यक्षम मंत्री आपापली खाती सांभाळतील असे दिसते. त्यात कदाचित वयाच्या पंच्याहत्तराव्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी निवृत्त व्हायचे ठरवले तर त्यांचा उत्तराधिकारी कोण ह्याची योजना आखावी लागेल. त्या दृष्टीने उपपंतप्रधानपद निर्माण होणार का, हादेखील एक कळीचा मुद्दा आहे. मग त्यापुढचे लक्ष्य अंदाजपत्रकाचे असेल. शेअर बाजाराच्या नफ्यावर लागणाऱ्या कराचा दर (अल्प व दीर्घमुदतीचा) जर वाढला तर ते बाजाराला आवडणार नाही. जितका कर वाढेल तितका बाजार खाली येऊ शकतो व त्यातून सेंटीमेंट खराब होईल. मागे २०१८ साली, अरुण जेटली यांनी शेअर बाजाराचा नफा करप्राप्त केला, त्याला बरेच मधाचे बोट लावले तरी त्यातून सावरायला बाजाराला दीड वर्ष लागले. त्याही वेळी मूल्यांकन अतिमहाग या प्रतवारीत गेले होते. आज लार्ज कॅप वगळता तीच परिस्थिती आहे. लार्ज कॅप शेअर मात्र वाजवी भावात आहेत.कंपनी कामकाज समाधानकारक असल्यामुळे २३-२४ या आर्थिक वर्षात निफ्टी प्रती शेअर मिळकतीचा सुधारित अंदाज ९८३ ते १ हजार रुपये येत आहे. म्हणजेच निफ्टीचा पी / ई २१ – २१.५ धरला तर २१००० -२१५००च्या खाली निफ्टी जाऊ नये. अजून तीनच महिन्यांनी शेअर बाजार २०२५ -२६चा विचार करायला लागेल. चालू वर्षी स्थिर सरकार व स्थिर धोरण सुरू राहिल्यास निफ्टी शेअरचा नफा किमान १५ ते १८ टक्के वाढेल. त्या पार्श्वभूमीवर निफ्टी किमान २४५०० ते २५००० नक्कीच होऊ शकते. हा पुन्हा एक कल्पनाविलास झाला. येणारे दिवस अर्थव्यवस्थेला व गुंतवणुकीला पोषक असतील हे नक्की. .बिस्मिल अजीमाबादीचा एक खास शेर आठवतो. हातात सर्व एक्के आल्यावर येणारा काळ काय रंग दाखवतो ते बघणे खास असेल.तो म्हणतो,वक़्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ऐ आसमाँ।हम अभी से क्यूँ बताएँ, क्या हमारे दिल में है।।सोबतचा आलेख पाहावा. त्यात जो टप्पा आपण म्हणतो आहोत त्यातून निफ्टी बाहेर पडल्यास पुढे वर जायला भरपूर जागा आहे.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे हेही ध्यानात घ्यावे.(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे विश्लेषक आहेत.)----------------------.'नीट'चा गोंधळ जरा नीटच समजून घेऊ! देशातल्या २३ लाख विद्यार्थ्याचं भवितव्य पणाला लावणारी ही परीक्षा नेमकी कुठे गडबडली आहे?.ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
