Premium|sovereign gold bonds: सॉव्हेरिन गोल्ड बाँड्स गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्प २०२६ चा मोठा फटका

किरांग गांधी हे वैयक्तिक आर्थिक मार्गदर्शक (पर्सनल फायनान्स मेंटॉर) आणि वैयक्तिक आर्थिक क्षेत्रातील एक लेखक आहेत (Kirang.gandhi@gmail.com)

पुणे - गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी सॉव्हेरिन गोल्ड बाँड्स (सुवर्ण रोखे) हा सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा सर्वात सोपा आणि कर-मुक्त मार्ग मानला जात होता. कमी खर्च, सरकारी सुरक्षा, वार्षिक व्याज आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मॅच्युरिटीला (मुदतपूर्तीनंतर) शून्य भांडवली नफा कर यामुळे या योजनेला मोठी पसंती आहे.

मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा नियम शांतपणे बदलण्यात आला आहे. या बदलाचा थेट फटका अशा गुंतवणूकदारांना बसणार आहे ज्यांनी शेअर बाजारातून ( सेकंडरी मार्केट ) गोल्ड बाँड्स खरेदी केले आहेत.

तुम्ही गोल्ड बाँड्समध्ये गुंतवणूक केली असले किंवा त्यामध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

नेमका बदल काय झाला आहे?

अर्थसंकल्प २०२६ च्या प्रस्तावानुसार, सॉव्हेरिन गोल्ड बाँडवरील भांडवली नफा कर सवलत आता केवळ अशाच गुंतवणूकदारांना मिळेल ज्यांनी, बाँडच्या मूळ इश्यूच्या वेळी थेट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून खरेदी केली असेल किंवा तो बाँड ८ वर्षांच्या मॅच्युरिटीपर्यंत स्वतःकडे ठेवला असेल.