How RERA 2 Protects Flat Buyers Rights
esakal
कौस्तुभ केळकर - kmkelkar@rediffmail.com
भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मोठे बदल घडत आहेत. ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी वर्ष २०१६ मध्ये ‘रेरा’ म्हणजे (RERA- Real Estate Regulatory Authority) कायदा अस्तित्वात आला आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ मे २०१७ रोजी करण्यात आली. यामुळे विकसकांच्या मनमानीला काही प्रमाणात तरी चाप बसला. परंतु, तरीही घरखरेदीदारांची परवड थांबत नव्हती, हे लक्षात घेऊन सरकारने अधिक सक्षम स्वरुपातील ‘रेरा-२’ कायदा लागू केला. यातील तरतुदी आणि त्याचे परिणाम जाणून घेऊ या...
ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी वर्ष २०१६ मध्ये ‘रेरा’ म्हणजे (RERA- Real Estate Regulatory Authority) कायदा अस्तित्वात आला आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी एक मे २०१७ रोजी करण्यात आली. तरीही घरांचा ताबा दिलेल्या मुदतीमध्ये मिळण्यास उशीर, लेखी आश्वासन देऊनही योग्य रीतीने आणि प्रमाणात पाणीपुरवठा मिळण्यात अडचणी अशा विविध समस्यांचा सामना आजही घरखरेदीदारांना करावा लागत आहे. अर्थात, सर्वच विकसक एकसारखे नसतात, काही जण उत्तम रीतीने व्यवसाय करत आहेत, त्यांचा ग्राहक-समाधानावर भर असतो. सरकार ग्राहकहिताबाबत संवेदनशील आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या रेरा कायद्यात सुधारणा करून २०२५ मध्ये त्याचे अधिक सक्षम रूप म्हणजेच ‘रेरा-२’ कायदा लागू करण्यात आला. हा स्वतंत्र नवा कायदा नसून, विद्यमान ‘रेरा’ कायद्याची अधिक कडक आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करणारी सुधारित प्रणाली आहे. यामुळे घरखरेदीदारांचे हित अधिक सुरक्षित होत असून, विकसकांवर अधिक जबाबदारीची कठोर बंधने येत आहेत.
