Supreme Court on UAPA Bail Conditions
esakal
साधारणपणे सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या आधीच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उभं करत नाही. पण या आठवड्यात तसं घडलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारण्याच्या जुन्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित केला. दिल्ली दंगलीच्या कटाचे ‘मास्टर माइंड’ म्हणून यूएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या या दोघांनी पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं, की यूएपीएसारख्या कायद्यांचे अधिकार इतके अमर्यादित असू शकत नाहीत, की ते व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणतील. न्यायालयाच्या मते, जर आरोपी दीर्घकाळ तुरुंगात राहिले, तर यूएपीएसारख्या कठोर कायद्यांतील तरतुदी शिथिल व्हायला हव्यात, कारण शेवटी नागरिकाच्या स्वातंत्र्यालाही एक मूल्य असतं.
ही टिप्पणी जम्मू-काश्मीरमधील सैयद इफ्तिखार अंद्राबी यांच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने केली. या खंडपीठाने न्यायप्रक्रियेबद्दल अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. त्यांनी आठवण करून दिली, की सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केलं आहे, की ‘जामीन हा नियम असायला हवा आणि तुरुंग हा अपवाद.’ त्यांनी हेही नमूद केलं, की हे केवळ पोकळ घोषवाक्य नाही, तर एक घटनात्मक व्यवस्था आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेतील व्यवस्थेनुसार दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती निर्दोष मानली जाते. त्यामुळे तिच्या मूलभूत अधिकारांचं अतिक्रमण करता येत नाही.
