Ready Reckoner मध्ये वाढ म्हणजे घरखरेदीच्या बजेटवर ताण 

घरखरेदी करणे निश्चित झाले की, विकसक आपल्याला सर्वात आधी घराची किंमत स्वतंत्रपणे सांगतो आणि घराच्या रजिस्ट्रेशन चार्जेसचा खर्च स्वतंत्रपणे सांगतो. रजिस्ट्रेशनचा खर्च म्हणजेच मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क मिळून येणारा एकत्र खर्च. या खर्चाची स्वतंत्र तरतूद घर खरेदीदाराला Home Buyer करावी लागते. यासाठी बँकांकडून Banks मिळणाऱ्या कर्जाच्या रकमेत हा खर्च समाविष्ट करता येत नाही. ही गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. Maharashtra Government Ready Reckoner rate increased will affect home buying

रेडी रेकनरच्या दरांवर आधारित असलेले हे दर मुद्रांक शुल्कात Stamp Duty दरवर्षी ठरवले जाते. दरवर्षी त्यात बदल होताना दिसतो. मागील काही वर्षांवर एक नजर टाकली तर मागील वर्ष सोडता रेडी रेकनर दरामध्ये दरवर्षी घसघशीत वाढ करण्यात आली होती. रिअल इस्टेटची भरभराट होत होती, त्याचसोबत रेडी रेकनर Ready Reckoner दरही वाढत होते.

हे देखिल वाचा-

कारण सरकारला नेहमी पैसा हवा असतो. मात्र. यावर्षी रिअल इस्टेटच्या Real Estate परिस्थितीत बदल केलेला नाही. रेडी रेकनरचे दर वाढवले जातील अशी चर्चा होती. मात्र या वर्षीही रेडी रेकनर दर वाढवण्यात आले नाहीत. यामुळे सगळे जण आनंद साजरा करताहेत. ही एक आनंदाची बातमी म्हणूया...

 या निर्णयामुळे आनंदी किंवा उत्साही होण्याचे कारण अगदी सोपे आहे. रेडी रेकनरमध्ये वाढ करणे म्हणजे प्रत्येक व्यवहारावरील आर्थिक भार वाढणे. सदनिका विक्रीच्या संदर्भात हे शुल्क सामान्यपणे ती खरेदी करणार्याला द्यावे लागते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत रिअल इस्टेटमध्ये प्रति चौरस फुटावर वेगवेगळ्या शुल्कांचा इतका भार आहे की घरे सामान्य ग्राहकाच्या आवाक्याबाहेर गेली आहेत. अशा वेळी घरांच्या किमतीवर अतिरिक्त भार टाकल्याने उरलेले ग्राहकही बाजाराकडे पाठ फिरवतील व रिअल इस्टेट क्षेत्राला हे अजिबात परवडणारे नाही.

त्याच वेळी सर्व स्थानिक संस्थांचे (पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका) शुल्क थेट रेडी रेकनर दराशी संबंधित असतात. म्हणजेच तुम्ही सशुल्क एफएसआय किंवा लोड टीडीआर खरेदी केला तर यासाठी ज्या जमिनीवर प्रकल्प उभारला जातोय तिथल्या रेडी रेकनर दराच्या आधारे शुल्क आकारले जाते. याचाच अर्थ रेडी रेकनर दरात वाढ म्हणजे घर बांधणीच्या खर्चात वाढ, हे सुद्धा रिअल इस्टेटला परवडणारे नाही.

सरकारच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर रेडी रेकनर दर ही दुधारी तलवार आहे. सरकारला रेडी रेकनर दर वाढवल्याने अधिक महसूल मिळतो, मात्र त्याच वेळी रस्ते किंवा सार्वजनिक सुविधांसाठी जमिनी अधिग्रहित करताना सरकारला जास्त पैसे खर्च करावे लागतात, कारण सरकारला या जमिनीच्या रेडी रेकनर दरानुसार पैसे द्यावे लागतात. टीडीआर म्हणजेच जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्यात दिलेला एफएसआय पुणे किंवा मुंबईसारख्या ठिकाणीच व्यवहार्य ठरतो. इतर सर्व ठिकाणी सरकारला रोख पैसे मोजावे लागतात.