आळंदीमध्ये 10 दिवस संचारबंदी? राज्य शासनाला पाठविला प्रस्ताव

विलास काटे
Tuesday, 1 December 2020

संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त आळंदीत कार्तिकी वारी कार्तिकी वद्य अष्टमी (८ डिसेंबर) पासून भरणार आहे. आषाढी वद्य एकादशी  (११ डिसेंबर) ला तर संजिवन समाधी सोहळा दिन कार्तिक वद्य त्रयोदशी(ता. १३ डिसेंबर) ला आहे. ८ डिसेंबर ते १४ डिसेंबर पर्यंत यात्रा असून वारकऱ्यांचा मुक्काम आळंदीत राहणार आहे. प्रतिवर्षीप्रमाणे  पंढरपूरातून आळंदीतील कार्तिकी वारीसाठी येणाऱ्या श्री. पांडरुंग, संत नामदेवराय, संत पुंडलिकराय या तीन दिंड्यांना राज्य शासनाने पायी वारीऐवजी तीनही दिंड्यांसोबत प्रत्येकी वीस लोकांना आळंदीत येण्यासाठी परवानगी दिली असून स्वतंत्र एसटीची सोय केली आहे.

आळंदी : संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त आळंदीतील कार्तिकी वारीकरिता पंढरपूरातून येणाऱ्या मानाच्या तीन दिंड्यांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी वीस वारकऱ्यांना आळंदीत प्रवेशासाठी परवानगी असून दिंड्या एसटीने आळंदीत ८ डिसेंबरला पोचणार आहेत. तर पोलिस प्रशासनाकडून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ६ डिसेंबर ते १५ डिसेंबरपर्यंत भोसरी मॅक्झीन फाटा ते आळंदी आणि आळंदी पंचक्रोशीतील गावांमधे संचारबंदी लागू करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला देण्यात आला आहे. आता कार्तिकी वारीसाठी आता राज्यशासनाच्या मार्गदर्शन सुचनावजा आदेश कधी येणार याची प्रतिक्षा प्रशासनासह, देवस्थान, वारकरी आणि ग्रामस्थांना लागली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त आळंदीत कार्तिकी वारी कार्तिकी वद्य अष्टमी (८ डिसेंबर) पासून भरणार आहे. आषाढी वद्य एकादशी  (११ डिसेंबर) ला तर संजीवन समाधी सोहळा दिन कार्तिक वद्य त्रयोदशी(ता. १३ डिसेंबर) ला आहे. ८ डिसेंबर ते १४ डिसेंबर पर्यंत यात्रा असून वारकऱ्यांचा मुक्काम आळंदीत राहणार आहे. प्रतिवर्षीप्रमाणे  पंढरपूरातून आळंदीतील कार्तिकी वारीसाठी येणाऱ्या श्री. पांडरुंग, संत नामदेवराय, संत पुंडलिकराय या तीन दिंड्यांना राज्य शासनाने पायी वारीऐवजी तीनही दिंड्यांसोबत प्रत्येकी वीस लोकांना आळंदीत येण्यासाठी परवानगी दिली असून स्वतंत्र एसटीची सोय केली आहे. तीनही दिंड्या आठ डिसेंबरला पंढरपूरातून आळंदीत येतील आणि प्रतिपदेपर्यंत आठवडाभर आळंदीत राहण्यासाठी परवानगी आहे. 

दरम्यान सोमवारी(ता.३०)जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी प्रशासकिय बैठक वारी संबंधात पुण्यात घेतली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर पोलिस प्रशासनाच्यावतीने आळंदीत संचारबंदी लागू करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. यामधे ६ डिसेंबर ते १५ डिसेंबर संचारबंदी पंढरपूरच्या धर्तीवर शिफारस केली. आळंदी शहरात माऊलीं मंदिरात आणि मंदिराच्या प्रवेशद्वारात पोलिसांचा बंदोबस्त राहिल. मंदिराकडे येणाऱ्यामार्गावर,प्रदक्षिणा रस्ता,शहर प्रवेश करणारे रस्तेही बंद केले जाणार आहेत. पुण्याहून आळंदीकडे येणाऱ्यामॅक्झीन फाटा,डुडुळगाव, चिंबळी फाटा,चाकण रस्ता,वडगाव रस्ता,मरकळ रस्तापूर्ण बंद राहिल. मरकळ औद्योगिक भागात जाणाऱ्याअवजड वाहनांसाठी पुणे नगर महामार्गाने लोणीकंद फाट्यावरून तर धानोरे हद्दीत जाण्यासाठी च-होली आळंदी बायपासचा वापर करण्याची शक्यता आहे. 

पदवीधर, शिक्षकांना मतदानासाठी विशेष रजा मंजूर होणार - शिक्षणाधिकारी

मंगलकार्यालयवाल्यांनी अगाऊ बुकिंग केले.मात्र वारी काळात संचारबंदी असल्याने कार्यालय मालकांनी लग्ने लावू नयेत आणि बुकिंग केलेल्या तारखां पुढे ढकलण्याबाबत नोटीस कार्यालय मालकांना दिल्या. आळंदीतील पन्नासहून अधिक जणांना नोटिसा दिल्या. पुणे आळंदी रस्त्यावरिल कार्यालय मालकांनाही याबाबत आदेश काढले जाणार आहेत. परिणामी वारी काळातील लग्नवाल्यांची पंचायत झाली.

धर्मशाळेत वारीपूर्वी आणि वारी काळात वारकरी आणि इतर मनुष्यास निवासास प्रतिबंद केला जाणार आहे.याबाबत पंढरपूरप्रमाणे खेड प्रांताधिकारी आदेश काढण्याची शक्यता बोलली जात आहे. धर्मशाळांची दिवसभरात दोन वेळा तपासणी केली जाणार आहे. 
कापुरव्होळ ज्वेलर्स दरोड्यासह चौदा गुन्ह्यातील आरोपी ताब्यात

संचारबंदी काळात केवळ मंदिरात देवस्थानचे नैम्मित्तक कार्यक्रमांना परवानगीबाबत बैटकित देवस्थानच्यावतीने मागणी केली.वारी काळात किर्तन जागर नगरप्रदक्षिणा आणि माऊलींच्या समाधीवरिल नित्योपचार पूजा केले जातील.इंद्रायणी काठी वासकर फडावरील विणापूजन, माउलींच्या महाद्वारातील गुरू हैबताबाबा पायरीपूजन परंपरेप्रमाणे करण्यासाठी परवानगीबाबत देवस्थानकडून मागणी केली आहे. दरम्यान, राज्यशासनाकडून येणाऱ्या आदेशाची वाट प्रशासनाह आळंदीकर आणि वारकरी पाहत असल्याचे चित्र आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 10 days curfew in Alandi Proposal submitted to the State Government