हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही; उपमुख्यमंत्र्यांचा रुग्णालयांना इशारा

पुणे : कोरोनाच्या संकटात काही खासगी रुग्णालयांकडून हलगर्जीपणा होत असल्याची बाब गंभीर आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांवरील उपचारात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. हलगर्जीपणा करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच या रुग्णालयांशी समन्वयासाठी वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेयेथील विधान भवनात शनिवारी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने आढावा . बैठक घेण्यात आली. 

पुणेकरांनो, दुपारनंतर छत्री घेऊनच बाहेर पडा!
पवार म्हणाले, कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळणे आणि सार्वजनिक व्यवहार सुरळीत करून अर्थचक्राला गती आणणे, हे आपल्यासमोरचे आव्हान आहे. त्यासाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करून हळूहळू अर्थचक्राला गती देणे आवश्यक आहे. याकामी नागरिकांनी शिस्त पाळणे आवश्यक आहे. अनेकदा काही ठिकाणी बेशिस्त दिसते. त्याला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधक कारवाई करावी.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

लॉकडाऊनमुळे विविध क्षेत्रांतील उद्योग, व्यवसाय यांचे नुकसान झाले आहे. उद्योगांना उभारी देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत आहेत. रोजगार उपलब्धेतसाठी उद्योग-व्यवसाय सुरु करून जनजीवन सुरळीत करणे गरजेचे आहे. उद्योग, व्यवसाय सुरू करताना सुरक्षितता सांभाळली पाहिजे. हे लक्षात घेऊन नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी सबंधित यंत्रणांना दिल्या.

अटक न करण्यासाठी दुकानदाराकडे `त्यांनी` मागितली चक्क लाच मग...

विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता जपूनच; शाळांबाबत निर्णय 

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षितता जपून आणि निश्चित कार्यपद्धती ठरवून शाळा कशा, केव्हा सुरु करता येतील, याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल. शैक्षणिक नुकसान टळावे यासाठी प्रयत्न केले जातील. विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेण्यात येईल. ससून रुग्णालयासाठी मनुष्यबळ तसेच तातडीच्या साधनसामुग्रीच्या दृष्टीने मंत्रालयस्तरावर असलेल्या प्रस्तावाना मंजुरी देण्यात येईल. राज्य सरकारकडून आवश्यक निधी तातडीने देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यासोबतच स्त्राव तपासणी क्षमता, पॉझिटिव्ह रुग्णसंख्या स्थिती, वॉर्डनिहाय रुग्णसंख्या, कंन्टेनमेंट झोननिहाय स्थिती, संस्थात्मक क्वारंटाईन क्षमता, जेष्ठ नागरिकांची तपासणी, शाळा सुरू करण्यापूर्वी आणि सुरू झाल्यानंतरची काळजी आदी सुविधांबाबत आढावा घेण्यात आला.