ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी सरकारी अधिकारीच नेमा; हायकोर्टाचा आदेश

गजेंद्र बडे
Friday, 14 August 2020

हायकोर्टाचा सरकारला दुसऱ्यांदा अंतरिम आदेश : पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा 

पुणे : राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी योग्य व्यक्ती नव्हे तर सरकारी अधिकारी नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.१४) दुसऱ्यांदा राज्य सरकारला दिला आहे. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या आदेशाने राज्य सरकारच्या खासगी व्यक्ती नियुक्तीबाबतच्या अपेक्षेवर पाणी फिरले आहे. दरम्यान, यामुळे या महिन्यात मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी सरकारी अधिकारी नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये  पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.

राज्याच्या  ग्रामविकास विभागाने प्रशासकपदी योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला राज्यभरातून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याबाबतच्या तीन डझन आव्हान याचिका दाखल झाल्या होत्या. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील विलास कुंजीर व अशोक सातव यांच्याही याचिकेचा समावेश होता. कुंजीर व सातव यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने याआधी २७ जुलैला सरकारी अधिकारी नियुक्तबाबतचा पहिला अंतरिम आदेश दिला होता. त्यानंतर आज दुसऱ्यांदा असाच अंतरिम आदेश देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी २४ आॅगष्टला होणार आहे.  

शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर, दौंडमध्ये मुगाचे दिवसाआड लिलाव

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तीन डझन आव्हान याचिका दाखल होऊनही, या याचिकांना बगल देण्यासाठी पुन्हा एकदा सरकारने योग्य व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबतचे राजपत्र २७ जुलैला प्रसिद्ध केले होते. पण याही राजपत्राला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. 

ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी क वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. पण राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याला बगल देणारा निर्णय नव्या राजपत्राद्वारा घेतला होता. 
उच्च न्यायालयाचा सरकारविरोधी कल पाहता नवीन राजपत्र हे कलम १८२ च्या आधारे प्रसिद्ध केले आहे. या कलमाचा आधार घेऊन जाहीर केलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. त्यासाठी सरकारने ही नवी पळवाट शोधली होती. परंतु न्यायालयाच्या परवानगीने एका नव्या याचिद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. 

अरे वा, 95 वर्षांच्या आजीबाईंची कोरोनावर मात 

येत्या २० ते ३१ अॉगष्ट या कालावधीत पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल पूर्ण होत आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीवर कोण प्रशासक होणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. पण तो संभ्रम या नव्या अंतरिम आदेशानुसार दूर झाला असून सरकारी अधिकारीच प्रशासक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

(Edited by : Sagar Diliprao Shelar)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Appoint only government officer as grampanchayat administrators says high court