लॉकडाऊनच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर 33 टक्के खर्च करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांना दिल्या आहेत. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार चालू वर्षीच्या (2020-21) अर्थसंकल्पाचा आढावा घेऊन पुरवणी अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. उर्वरित दहा महिन्यात किती उत्पन्न मिळेल यांच्या अंदाज करून हे पुरवणी अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी सर्व खातेप्रमुख आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आवश्‍यक असलेल्या आणि सध्या सुरू असलेल्या कामांची यादी करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिलेल्या आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पुरवणी अर्थसंकल्प हा सुमारे तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा असणार असल्याचे बोलले जात आहे.
पुणे : मोठ्या प्रकल्पाबरोबरच क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर करण्यात येणाऱ्या अनावश्‍यक कामांना कात्री लावून एकीकडे बचतीचा, तर दुसरीकडे ऍमेनिटी स्पेसच्या जागांचा लिलाव, मालकीच्या सदनिकांची विक्रीबरोबरच विविध प्रकाराची थकबाकी वसुलीवर भर देऊन उत्पन्न वाढविण्याचा विचार महापालिका प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आला आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
लॉकडाऊनच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर 33 टक्के खर्च करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांना दिल्या आहेत. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार चालू वर्षीच्या (2020-21) अर्थसंकल्पाचा आढावा घेऊन पुरवणी अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. उर्वरित दहा महिन्यात किती उत्पन्न मिळेल यांच्या अंदाज करून हे पुरवणी अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी सर्व खातेप्रमुख आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आवश्‍यक असलेल्या आणि सध्या सुरू असलेल्या कामांची यादी करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिलेल्या आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पुरवणी अर्थसंकल्प हा सुमारे तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा असणार असल्याचे बोलले जात आहे.
प्रवाशांच्या गर्दीने रेल्वे स्थानक पुन्हा गजबजले
या संदर्भात महापालिका प्रशासनातून आढावा घेतल्यानंतर यंदा वर्षी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बालगंधर्व पाडून नवीन बांधणे, एचसीएमटीआर, शिवसृष्टी, नदी सुधार प्रकल्प, विविध प्रकल्पांच्या कामासाठी भूसंपादन, नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेले उड्डाणपूल यासारख्या मोठ्या कामांना कात्री लावण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. त्याच बरोबरच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर चालणारे सुशोभीकरण, बेंच, बकेट खरेदी, पदपथ दुरुस्ती अशा अनावश्‍यक कामांवरील खर्च कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र आरोग्य, घनकचरा, पाणी पुरवठ्यासंदर्भातील कामे अशा अत्यावश्‍यक कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. अशा पद्दतीने नियोजन करून पैशाची उधळपट्टी या निमित्ताने रोखण्याचे प्रयत्न असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नाव न घेण्याच्या बोलीवर सांगितले.
आदिवासींना महिलांच्या चेहऱ्यावरील हसू सांगतय, डोक्यावरील हंडा उतरल्याचे सुख
उत्पन्न वाढीसाठीचे उपाय
1) महापालिकेच्या ताब्यात अनेक अमेनिटी स्पेसच्या जागा आल्या आहे. त्या वर्षानुवर्षे पडून आहे. या जागा लिलाव पद्धतीने विक्री करून त्या माध्यमातून निधी उभारण्याचे नियोजन महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. त्यासाठी धोरण निश्‍चित करण्याचे काम सुरू
2) महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या अनेक सदनिका आहे. त्यापैकी काही सदनिका या भाड्याने दिल्या आहेत. त्यासाठी अत्यल्प भाडे आहे. त्याऐवजी शासनाची मान्यता घेऊन या सदनिका संबंधित भाडेकरूंना शुल्क आकारून मालकीच्या करून देणे.
3) मिळकत कराची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर आहे. ती थकबाकी वसुलीसाठी विविध योजना राबविणे.
4) पीएमपीच्या पार्किंगसाठी दिलेल्या जागांचा व्यावसायिक वापरासाठी उपयोगात आणणे
5) या तीन प्रमुख पर्यायांसह विविध पर्यायांवर उत्पन्न वाढविण्यासाठी पर्यायांचा विचार सुरू आहे.
सावधान ! पुण्यातील `या` भागात तुमच्या सोबतही असा भयानक प्रकार घडू शकतो
या कामांना कात्री
-बालगंधर्व पाडून नवीन बांधणे
-प्रस्तावित उड्डाणपूल
-एचसीएमटीआर प्रकल्प
-मोठे रस्त्यांसह विविध प्रकल्पांसाठीचे भूसंपादन
-शिवसृष्टी
-क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावरील अनावश्‍यक कामे
