Bachat Gat Scam: महिला सबलीकरणाच्या नावाखाली बारामतीत फसवणूक; आरोपींना 32 लाखांच्या दंडाची शिक्षा...

बारामती - सक्सेस ग्रुप स्थापन करुन आमिष दाखवून जवळपास 45 लाखांचा अपहार केल्याप्रकरणी येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधिश जे.ए.शेख यांनी मंदाराणी शिवाजी ढमढेरे व शिवाजी तुकाराम ढमढेरे (दोघेही रा. राहू, पिंपळगाव,ता. दौंड) या दोघांना सात वर्षे सश्रम कारावास व दोघांना मिळून 32 लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली.

बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात ढमढेरे दांपत्याविरोधात फसवणूकीसह एमपीआयडी कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अनिसा आस्लम शेख यांनी फिर्याद दिली होती.

या प्रकरणी एकूण सातजणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. सक्सेस ग्रूप स्थापन करत त्या अंतर्गत या सात जणांनी श्री. महालक्ष्मी नारायण महिला महासंघ ही संस्था स्थापन केली होती. त्या अंतर्गत महिलांना वेगवेगळी आश्वासने व अमिषे दाखवण्यात आली. महिला सबलीकरणाच्या नावाखाली महिलांचे बचत गट स्थापन करण्यात आले.

सरकारी वकील ज्ञानदेव शिंगाडे यांनी या खटल्यात 20 जणांच्या साक्षी घेतल्या. साक्षीदारांच्या साक्षी व सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने मंदाराणी शिवाजी ढमढेरे व शिवाजी तुकाराम ढमढेरे या दोघांना एमपीआयडी अॅक्टनुसार दोषी धरत सहा वर्षे सश्रम कारावास व एक लाख रुपये दंड व दंड न भरल्यास 18 महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.

फसवणूकीच्या कलमान्वये सात वर्षे सश्रम कारावास व पंधरा लाख रुपये दंड व दंड न भरल्यास 21 महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.

या प्रकरणात तपासी अधिकारी म्हणून पोलिस उपनिरीक्षक बी. बी. जाधव, पोलिस निरीक्षक विठ्ठल दबडे, पोलिस निरीक्षक युवराज मोहिते, पोलिस निरीक्षक राजकुमार केंद्रे, पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोरे यांनी काम पाहिले. सहाय्यक फौजदार संदीप घारे, पोलिस हवालदार संतोष शिंदे यांचे त्यांना सहकार्य झाले.

कोर्ट पैरवी अधिकारी म्हणून सहाय्यक फौजदार नामदेव नलवडे, अभिमन्यू कवडे यांनी काम पाहिले. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक आनंद भोईटे व उपविभागीय पोलिस अधिकारी गणेश इंगळे यांनी सहकार्य केले.

या मध्ये 32 लाख रुपयांच्या दंडाची रक्कम ज्या महिलांनी या दोघांकडे रक्कम जमा केलेली होती, अशा महिलांना जिल्हाधिका-यांच्या मार्फत वितरीत करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एम.पी.आय.डी. अंतर्गत खटल्याचा निकाल ठराविक मुदतीत देण्याचे सुचविण्यात आलेले आहे. त्या मुळे या खटल्याचा निकाल जलद गतीने लागला.