कचरा डेपोच्या दुर्गंधीने बारामतीकर हैराण; कचऱ्याच्या प्रक्रियेसाठी नगरपालिकेकडे जागाच उपलब्ध नाही...

मिलिंद संगई
Friday, 9 October 2020

शहरातील कचरा डेपो लवकर हलवावा अशी नागरिकांची मागणी असतानाही या बाबत नगरपालिका प्रशासनाकडून मात्र फारशा हालचाली होत नाही. कचरा डेपोचा 22 एकरांचा भूखंड रस्ते विकास मंडळास देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला असला तरी अजूनही नगरपालिकेकडे कचरा डेपो किंवा कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. 

बारामती (पुणे) : शहरातील कचरा डेपो लवकर हलवावा अशी नागरिकांची मागणी असतानाही या बाबत नगरपालिका प्रशासनाकडून मात्र फारशा हालचाली होत नाही. कचरा डेपोचा 22 एकरांचा भूखंड रस्ते विकास मंडळास देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला असला तरी अजूनही नगरपालिकेकडे कचरा डेपो किंवा कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. 

पेपर देता आला नाही? टेन्शन घेऊ नका; पुणे विद्यापीठ घेणार 'स्पेशल परीक्षा'!

बारामती नगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास राज्य सरकारने मंजुरी देऊन जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही या बाबत आजही नगरपालिकेने काहीही हालचाल केलेली नाही. कचरा डेपोच्या दुर्गंधीचा त्रास नागरिकांना होत आहे. यामुळे या परिसरात भटक्‍या कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे. उन्हाळ्यात आग लागून वातावरणात धूर पसरतो. या भागातील नागरिकांना कचरा डेपोचा त्रास होतो. 

वृत्तपत्र विक्रेत्याची मुलगी सपना झाली साखर कारखान्यात कामगार कल्याण अधिकारी
अशी आहे स्थिती 
- राज्य सरकारनेच कचरा डेपोंच्या निर्मूलनासाठी निर्णय घेत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना मंजुरी 
- यात "अ' वर्ग नगरपालिका असलेल्या बारामतीलाही 12 कोटी 82 लाख रुपये किमतीच्या प्रकल्पास मंजुरी 
- यात बायोमायनिंग या प्रकल्पावरील 5 कोटी 40 लाखांचा खर्च नगरपालिकेने स्वतःच्या उत्पन्नातून करायचा अशीही अट 
- त्या वेळेस सत्तेत महाविकास आघाडी व अजित पवार नव्हते 
- आता स्थिती बदलली आहे 
- तरीही या बाबत अजूनही हालचाली होताना दिसत नाहीत 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
नगरपालिका प्रशासन उदासीन 
या प्रकल्पासाठी 35 टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा, राज्य सरकार पावणेदोन कोटींची रक्कम अनुदान स्वरूपात देणार आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीतून नगरपालिकेने तीन कोटी रुपये यात खर्च करावेत, अशा सूचना आहेत. प्रकल्पासाठी जागा शोधणे तर दूरच पण ओला व सुका कचरा वेगळा गोळा करणे, त्याचे विलगीकरण या बाबींबाबतही नगरपालिका उदासीनच आहे. सरकारी सूत्रांनुसार जानेवारी 2019 पर्यंत शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्यापैकी 90 टक्के घनकचरा निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून संकलित करणे बंधनकारक होते, प्रत्यक्षात आजही नगरपालिकेने या बाबत काहीही केलेले नाही. 

 

बारामती नजीक तीन ठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. जागा ताब्यात येईपर्यंत सध्याच्या कचरा डेपोच्या जागी रस्ते विकास मंडळाकडून जागा भाडेतत्त्वावर घेऊन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. 
- किरणराज यादव, मुख्याधिकारी, बारामती नगर पालिका 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Baramatikar harassed by the stench of garbage depot