Maharashtra Govt Takes Major Step to Curb Irregularities in Land Acquisition
Sakal
पुणे : भूसंपादन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता जमिनीच्या संपादनाचा अंतिम निवाडा, भरपाईची रक्कम आणि संपूर्ण कार्यवाहीचा सारांश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.