चंद्रकांत पाटील यांच्या नावे 18 एकर जमीन बळकाविण्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल

पुणे : तत्कालीन महसुलमंत्री व भाजपचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या स्वाक्षरीचा बनावट आदेश प्रशासनाला सादर करीत ची हडपसर येथील वनविभागाची तब्बल 18 एकर जमीन बळकावित फसवणूकीचा प्रकार पुढे आला होता. अखेर महसुल विभागाने दाखल केलेल्या फिर्यादीनुसार शनिवारी याप्रकरणी एका व्यक्तीविरुद्ध खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. दरम्यान, वनविभागाने दाखविलेली सतर्कता व महसुल विभागाने तत्काळ केलेल्या पाठपुराव्यामुळे संबंधीत व्यक्तीच्या नावे झालेला सातबारा पुन्हा सरकारच्या नावावरही आला.

पोपट पांडुरंग शितकल (रा.रामोशी आळी, हडपसर) असे गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. याप्रकरणी हवेलीच्या तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यावरुन संशयित आरोपीविरुद्ध बनावट कागदपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोपट शितकल याने, दगडु गिताराम चव्हाण, रामदास दगडू चव्हाण, ताई नंदलाल शितकल, सिंधुताई पांडुरंग शितकल, पोपट पांडुरंग शितकल, अंकुश पांडुरंग शितकल,कमल महादेव माकर, राकेश पांडुरंग शितकर यांच्यातर्फे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून शासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता.

त्यामध्ये शितकल याच्या पुर्वजांना वतनापोटी देण्यात आलेली हडपसर येथील सर्व्हे क्रमांक 62 येथे 18 एकर वनक्षेत्रातील जमीन कायमस्वरुपी आपल्या नावावर करून देण्याची मागणीही महसुल विभागाकडे केली होती. तर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला संबंधीत मागणीवर विचार करून निर्णय देण्याचा आदेश दिला होता. तर जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांनीही हि मागणी फेटाळली होती. या सगळ्या घडामोडीनंतर शितकल याने केलेला दावा तत्कालीन महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाखल झाला, तेव्हा त्यांनीही ते अयोग्य असल्याचे सांगून त्याचा दावा फेटाळला. शितकलचा दावा सर्वांनी फेटाळल्यानंतरही त्याने संबंधीत जमीन आपल्या नावावर करावी, असा आदेश महसुल मंत्री पाटील यांनी दिल्याचा बनावट 16 पानी आदेश हवेली तहसीलदारांकडे दिला होता.

थेट महसुल मंत्र्यांचाच आदेश असल्याने महसुल विभागानेही आदेशाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया तत्काळ राबवून त्यांच्या नावे सातबारा केला होता. दरम्यान, हे प्रकरण वनविभागाकडे आल्यानंतर उपवनसंरक्षक राहूल पाटील यांनी संबंधीत जमीन वनखात्याची असल्याने ती हस्तांतरीत करता येणार नसल्याचे फिर्यादी कोलते यांना कळविले. त्यामुळे महसुल विभागाने त्या आदेशाची सत्यता पडताळून पाहीली. तेव्हा, हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर कोलते यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, बनावट आदेशाद्वारे शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला.