मंचर : शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी केंद्र-राज्य एकत्र

मंचर : ‘‘केंद्र सरकारने एफआरपीचे तुकडे करण्याचा घाट घातला आहे. त्याला राज्य सरकारने संमती दिली आहे. एरव्ही केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकांना बघून घेण्याची भाषा वापरतात. मात्र, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट करताना केंद्र व राज्य सरकार एकत्र येतात,’’ असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.

पिंपळगाव खडकी (ता. आंबेगाव) येथे शेतकरी मेळाव्यात शेट्टी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘बाजारातील साखरेचा भाव, उपपदार्थाचा भाव, त्यांचे मिळणारे पैसे, कारखान्याचा उत्पादन खर्च, शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च या सर्वांचा मेळ घालून सुवर्णमध्य काढून एफआरपी जाहीर करण्याचे काम कृषीमुल्य आयोगाचे असते. परंतु, अधिकार नसताना कृषीमुल्य आयोगाने एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याची शिफारस निती आयोगाकडे केली. हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. बैलगाडा शर्यतीवर ग्रामीण भागाचे अर्थकारण अवलंबून आहे. या शर्यती सुरु होण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तपणे प्रयत्न करावा. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलू नये.’’

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंबेगाव तालुक्याचे अध्यक्ष प्रभाकर बांगर म्हणाले, ‘‘दुधाला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने दूध उत्पादकांची बिकट अवस्था झाली आहे. पशुखाद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित जुळत नाही. कर्नाटक, गुजरात राज्याप्रमाणेच येथील दूध उत्पादकांना बाजारभाव मिळाले पाहिजेत.’’यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रकाश बालवडकर, बाजीराव बांगर यांचीही भाषणे झाली.

सोयाबीनचे बाजारभाव कमी करून आदानीसारख्या उद्योगपतीचा फायदा करून देण्याचं काम होत आहे. महाविकास आघाडीचे नेतेही भाजपची भाषा वापरू लागले, हे दुर्दैव आहे. शेतकऱ्यांच्या वाटेला जाण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये.

- राजू शेट्टी, माजी खासदार