आता अत्याचार पीडित बालकांना मिळणार जलद न्याय; वाचा सविस्तर!

पुणे : हडपसर येथे राहणाऱ्या पाच वर्षाच्या मुलीवर तिच्या शाळेतील स्कूल व्हॅन चालक आणि त्याच्या भावाने लैंगिक अत्याचार केले. हा प्रकार उघडकीस आल्यावर आरोपींवर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटकही झाली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात आहे. मात्र न्यायालयांवर असलेला कामाचा ताण आणि यंत्रणेतील दिरंगाईमुळे अत्याचाराच्या घटनेस सुमारे दोन वर्ष होऊनही तिला अजून न्याय मिळाला नाही. या मुलीसारख्या अत्याचाराच्या अनेक घटनांत न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पीडित बालकांना आता जलद न्याय मिळणार आहे.

- अॅम्बुलन्स न मिळाल्याने पुण्यात मनसेचे 'खळ्ळ-खट्याक'!​

लैंगिक अत्याचाराचे बळी पडलेल्या बालकांना लवकर न्याय मिळणे गरजेचे असते. त्यामुळे बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार (पोक्‍सो) प्रलंबित असलेले खटले जलद गतीने निकाली लावण्यासाठी येथील जिल्हा न्यायालयात विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे लैंगिक अत्याचार पीडितांना लवकर न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.

काय आहे हा कायदा :
बालकांस अत्याचारापासून संरक्षण मिळावे, बालपण सुदृढ राहावे, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, त्याचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण व्हावे या हेतूने केंद्र सरकारने 2012 साली हा विशेष कायदा तयार केला. या कायद्यानुसार गुन्हेगाराला किमान 10 वर्ष कैद तसेच जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा 18 वर्षांखालील बालकांनाच लागू आहे.

- व्हॉट्सऍपद्वारे धोकादायक वीजयंत्रणेच्या 'इतक्या' तक्रारी दाखल; महावितरणचा नवा उपक्रम​

न्यायदानास उशीर होण्याची कारणे :
- आरोपींची ओळख पटविण्याच्या प्रक्रियेत होणारा चालढकलपणा
- सर्वच साक्षीदार वेळेत न्यायालयात हजर होत नाहीत.
- दोषारोपपत्र दाखल होण्यास झालेला उशीर
- न्यायालयावरील ताणामुळे उशिराने मिळणाऱ्या तारखा
- एकाच न्यायालयात इतर महत्त्वाच्या गुन्ह्यांची सुनावणी
- आरोपी जामिनावर असेल, तर उशिराने तारीख दिली जाते.
- आरोप निश्‍चिती करण्यास झालेला उशीर

जलद न्यायासाठी या बाबी आवश्‍यक :
- कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार दोषारोपपत्र दाखल व्हावे.
- विशेष न्यायालयात पोक्‍सोचेच खटले चालविण्यात यावेत.
- वेळ खाऊ प्रक्रिया जलद पूर्ण व्हाव्यात.
- आरोपीने वकील न देणे, ओळख परेडला हजर न राहणे असे प्रकार टाळावेत.
- तपास यंत्रणेत आधुनिकता येण्यासाठी प्रयत्न हवे.
- प्रकरणानुसार त्यांना प्राधान्य मिळावे.

- फुफ्फुसाची कार्यक्षमता ५ टक्के अन् ऑक्सिजनची पातळी ७५; तरीही त्याने कोरोनावर केली मात!​

या न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे बाल लैंगिक अत्याचारांचे खटले जलद निकाली निकाली निघणार आहे. त्यामुळे पीडितांना लवकर न्याय मिळण्यास मदत होईल. तर विशेष न्यायालयाची स्थापना केल्याने या खटल्यांचा इतर न्यायालयांवर असणारा ताण कमी होणार आहे.
- ऍड. अरुंधती ब्रह्मे, विशेष सरकारी वकील

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)