esakal | अबुधाबीतील कंपनी विकसित करणार 'डीएसके ड्रीम सिटी'; प्रस्ताव न्यायालयात सादर
sakal

बोलून बातमी शोधा

DSK_Dream_City

ड्रीम सिटीचे प्रकरण सध्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात (एनसीएलटी) आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार एनसीएलटीला आहेत.

अबुधाबीतील कंपनी विकसित करणार 'डीएसके ड्रीम सिटी'; प्रस्ताव न्यायालयात सादर

sakal_logo
By
सनील गाडेकर

पुणे : ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांना अटक झाल्याने त्यांचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांना पैसे मिळणे देखील मुश्कील झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर डीएसकेंचा 'ड्रीम सिटी' हा प्रकल्प न्यायालयाच्या परवानगीने विकसित करण्यास अबूधाबी येथील एका बांधकाम व्यावसायिक कंपनीने तयारी दर्शवली आहे. त्याबाबतचा प्रस्तावदेखील कंपनीकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.

प्राण्यांचे हाल केल्याचा राजू शेट्टी यांच्यावर बारामतीत गुन्हा

'एएफसीओ इन्व्हेस्टमेंट अँड मॅनेजमेंट' असे या कंपनीचे नाव आहे. या कंपनीचा प्रस्ताव ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांनी न्यायालयात सादर केला आहे. डीएसके यांच्याकडून फुरसुंगी येथे ३०० एकर क्षेत्रावर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. मात्र, त्यांना अटक झाल्यापासून तेथील बांधकाम थांबले आहे. त्यांच्या ठेवीदारांचे पैसे मिळण्यासाठी आम्ही न्यायालयाच्या परवानगीने हा प्रकल्प विकसित करण्यास तयार आहोत. त्यासाठी आवश्यक असलेली आगाऊ रक्कम देखील आम्ही देऊ शकतो, अशी तयारी या कंपनीने दर्शवली आहे. डीएसके यांच्या बंधुंकडून प्रकल्पाची माहिती घेऊन ती संबंधित कंपनीला देण्यात आली आहे, असे ऍड. बिडकर यांनी सांगितले.

पुणे ग्रामीण पोलिसांचा अर्धा कारभार आता बारामतीतून

डीएसके यांनी देखील दिला होता विकसनाचा प्रस्ताव :
हा प्रकल्प न्यायालयाने नवीन बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविशारद नेमून पूर्ण करावा. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर त्यातून १० हजार कोटी रुपये जमा होतील. त्यातील ४० टक्के रक्कम बांधकाम व्यावसायिकाला आणि उर्वरित रक्कम गुंतवणूकदारांना द्यावी, असा प्रस्ताव डीएसके यांनी जानेवारीत न्यायालयात दिला होता. मात्र, त्यावर अद्याप काही निर्णय झालेला नाही. तर म्हाडाने देखील या प्रकल्पाची माहिती मागवली होती. मात्र त्यांना प्रकल्प विकसित करता येणार नसल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले होते.

एक कोटीहून जास्त गणेशक्तांनी 'दगडूशेठ गणपती'चे घेतले ऑनलाईन दर्शन!​

ड्रीम सिटीचे प्रकरण सध्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात (एनसीएलटी) आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार एनसीएलटीला आहेत. ड्रीम सिटीबाबत ठेवीदारांचे काही म्हणणे असेल, तर ते त्यांनी एनसीएलटीमध्ये दाखल करणे गरजेचे होते. मात्र, त्याची मुदत आता संपली आहे. त्यामुळे याबाबत एनसीएलटी जो निर्णय घेईल तो सर्वांवर लागू असणार आहे.
- ऍड. प्रतीक राजोपाध्ये, बचाव पक्षाचे वकील

ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळावे यासाठी मी गुंतवणूकदार शोधत होतो. अबुधाबीतील कंपनीने ड्रीम सिटी विकसित करण्याची तयारी दर्शवली असून त्यासाठी ते आगाऊ रक्कम देण्यासही तयार आहेत. न्यायालयाने याबाबत परवानगी दिल्यास आणि विकसनाच्या नियम आणि अटी ठरवल्यानंतर बांधकाम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
- ऍड. चंद्रकांत बिडकर

लक्षात घेण्यासारखे...

- अबुधाबीतील कंपनीची डीएसके ड्रीम सिटी विकसित करण्याची तयारी
- न्यायालयात प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
- ड्रीम सिटीचे प्रकरण सध्या एनसीएलटीमध्ये प्रलंबित
- डीएसके यांनी देखील ड्रीम सिटी विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
- डीएसके यांच्या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय नाही.
- म्हाडाने हा प्रकल्प विकसित करण्यास नकार दिला आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)

loading image