लॉकडाउनच्या काळात वाहतूक बंद असल्यामुळे टोल कंत्राटदारांना मिळणार नुकसान भरपाई

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 3 October 2020

लॉकडाउन काळात व्यवसायात घट झालेल्या राज्यातील १४ टोल कंत्राटदारांना १७३  कोटी रुपये नुकसान भरपाईचा पहिला हप्ता देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या रस्ते विकास महामंडळाने तयार केला आहे. लॉकडाउनच्या काळात २५ दिवस वाहतूक बंद असल्यामुळे ही रक्कम देण्यात येणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती अडचणीची आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार सांगत असताना, ही रक्कम कशी उपलब्ध होणार, याकडे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

पुणे - लॉकडाउन काळात व्यवसायात घट झालेल्या राज्यातील १४ टोल कंत्राटदारांना १७३  कोटी रुपये नुकसान भरपाईचा पहिला हप्ता देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या रस्ते विकास महामंडळाने तयार केला आहे. लॉकडाउनच्या काळात २५ दिवस वाहतूक बंद असल्यामुळे ही रक्कम देण्यात येणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती अडचणीची आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार सांगत असताना, ही रक्कम कशी उपलब्ध होणार, याकडे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देशात २३ मार्चपासून टप्प्याटप्याने लॉकडाउन जाहीर झाला. त्यामुळे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद होती. त्यामुळे केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने संपूर्ण देशात टोलबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. नंतर २० एप्रिलपासून हा निर्णय रद्द करण्यात आला. त्यानंतरही रस्त्यावर वाहतूक खूप कमी झाल्याने टोलवसुली कमी झाली. त्यामुळे टोल कंत्राटदारांना टोलबंदीच्या व नंतरच्या काळातही नुकसान सहन करावे लागले. यामुळे केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने आणि अर्थ मंत्रालयाने देशभरातील टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण ठरवले आहे. त्यामध्ये टोलबंदीच्या काळात आणि नंतर रहदारी पूर्वीच्या पातळीवर येईपर्यंतच्या काळात टोल कंत्राटदारांना नुकसान भरपाई देण्याचे निकष मंत्रालयाने ठरविले आहेत.

कोरोनामुक्त रुग्णांना उपमुख्यमंत्र्यांचा दिलासा; शहरात सुरू होणार 'पोस्ट कोविड ओपीडी' सेंटर! 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या १४ टोल कंत्राटदारांना (पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गासह) टोलबंदीच्या २५ दिवसाच्या काळात झालेल्या नुकसानीचा हिशेब करून १७३.५७ कोटी रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाला तो नुकताच सादर केला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे, असे अर्थमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावानुसार टोल कंत्राटदारांना ही रक्कम कशी दिली जाणार, याबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

मराठा आरक्षणाला पाठिंबाच, पण केंद्राची भूमिकाही महत्त्वाची : शरद पवार

सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारातंर्गत अर्ज केला. त्याला उत्तर देताना राज्य रस्ते विकास महामंडळाने १४ टोल कंत्राटदारांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेचे तपशील दिले आहेत. या प्रस्तावाबाबत वेलणकर म्हणाले, ‘‘सर्वसामान्य माणसापासून उद्योग-धंद्यांपर्यंत सर्वांनाच लॉकडाउनमुळे मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे एकाच घटकाला नुकसान भरपाई देणे म्हणजे उर्वरित सर्वांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.’’

मंडप व्यावसायिकांनी घातले थेट मंत्री महोदयांनाच साकडे

द्रुतगतीसाठी ९३ कोटींची भरपाई ! 
राज्यातील १४ टोल नाक्‍यांपैकी सर्वाधिक नुकसान भरपाई पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गावरील ‘आयआरबी एमपी एक्‍स्प्रेस वे प्रायव्हेट लिमिटेड’ मिळणार आहे. त्यांना २६ मार्च ते १९ एप्रिल या कालावधीसाठी ९३ कोटी २२ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तयार केला आहे.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Compensation to toll contractors for traffic closures during lockdown