पुणे रिंगरोडच्या नकाशांअभावी नागरिकांत गोंधळ

पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या रिंगरोडची रुंदी कमी करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली खरी. परंतु हा रस्ता कोणत्या बाजूने आणि कसा कमी होणार यांचे नकाशे अद्याप प्रसिद्ध न केल्यामुळे नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. रुंदी कमी करण्याच्या निर्णयावर हरकती-सूचना दाखल करण्याची मुदत चार दिवस राहिली असतानाही हे नकाशे न मिळाल्याने नागरिकांना अडचणी येत आहेत.

पीएमआरडीएने प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला. एकूण १२८ किमी लांबीचा हा रिंगरोड होता. पहिल्या टप्प्यात तो ९० मिटर रुंदीचा होता. परंतु मध्यंतरी एमएसआरडीसीच्या रिंगरोड प्रमाणेच तो ११० मीटर रुंदीचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्यांची रुंदी पुन्हा कमी करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यास नगर विकास खात्याने १८ नाव्हेंबर रोजी मान्यता दिली. त्याबाबतचे आदेश नगर विकास खात्याचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी काढले आहे. त्यावर ३० दिवसांत नागरीकांना हरकती-सूचना दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे.

हरकती-सूचना दाखल करण्याची मुदत १८ डिसेंबर रोजी संपणार आहे. त्यावर जेमतेम दोन हरकती दाखल झाल्या आहेत. याबाबतच अधिक चौकशी केली असता, रिंगरोडची रुंदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकार आणि पीएमआरडीएने घेतला; परंतु त्या रस्त्याची रुंदी कोणत्या बाजूने आणि कशा पद्धतीने कमी होणार, याची कोणतीही कल्पना नाही. त्यासाठी राज्य सरकारची मान्यता घेऊन पीएमआरडीएने नकाशे प्रसिद्ध करणे आवश्‍यक आहे. परंतु, ते प्रसिद्ध केलेले नाही. त्यामुळे हरकत अथवा सूचना दाखल करण्यात अडचणी येत असल्याचे काही नागरीकांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. त्यामुळे पीएमआरडीएने तातडीने या संदर्भातील नकाशे नागरीकांना पाहण्यासाठी प्रसिद्ध करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

रिंगरोडची रुंदी का करणार कमी ?

पीएमआरडीएने हाती घेतलेला रिंगरोड हा १९८७ च्या प्रादेशिक आराखड्यातील आहे. दरम्यानच्या कालावधीत या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी बांधकामांना परवानगी दिली. त्यामुळे भूसंपादन करताना अनेक अडचणी येणार असून,खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय या रिंगरोडला मोठा विरोध होत आहे.

रिंगरोडसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकार तयार नाही. तसेच या रिंगरोडपासून १५ किलोमीटर अंतरावरूनच एमएसआरडीसीचा सुमारे ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड जाणार आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी अंतरावरून जाणारे हे दोन्ही रस्ते एकाच रुंदीचे करणे योग्य होणार नाही.

रुंदी कमी करताना प्रस्तावित रस्त्याच्या एका बाजूने की दोन्ही बाजूने कमी करणार, कोणत्या भागात एकाच बाजूने रुंदी कमी होणार आहे, याची माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे.

रिंगरोडची रुंदी कुठे आणि कशी कमी केली, हे जोपर्यंत नागरिकांना समजणार नाही, तोपर्यंत हरकती-सूचना कशा दाखल होणार? कायद्यानुसार नकाशे प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएने शासनाची मान्यता घेऊन ते तातडीने प्रसिद्ध करावेत, जेणेकरून नागरिकांना त्यांची माहिती होणे आवश्‍यक आहे.

- रामचंद्र गोहाड, माजी संचालक, नगर रचना